आता जमिनीचाही ‘आधार’ नंबर येणार; PM किसान योजनेमध्येही मदत होईल

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. यामध्ये जमिनीच्या रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन देखील समाविष्ट आहे. वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमांतर्गत सरकारने 2023 पर्यंत जमिनींचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये प्रत्येक जमिनीला किंवा शेताला एक युनिक रजिस्टर्ड नंबर – URN देण्याची तयारी सुरू आहे. हा 14 अंकी नंबर असू शकेल.

या युनिक नंबरद्वारे (URN) कोणतीही व्यक्ती आपल्या जमिनीचे संपूर्ण रेकॉर्ड फक्त ऑनलाइन पाहू शकणार नाही तर ते डाउनलोड देखील करू शकणार आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे मिळणे सोपे होणार आहे. त्याच वेळी, हा URN प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी सारख्या अनेक योजनांमध्ये देखील वापरला जाऊ शकतो.

पोर्टल तयार केले जाईल, ड्रोनद्वारे केले जाईल जमिनीची मोजणी
देशातील संपूर्ण जमिनीचा डेटा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार एक पोर्टल तयार करणार आहे. सर्व डेटा फक्त या डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध असेल. कोणतीही व्यक्ती या पोर्टलवर त्याच्या जमिनीचा युनिक रजिस्टर्ड नंबर टाकून त्याची माहिती काढू शकेल. या क्रमांकाला जमिनीचा आधार नंबर देखील म्हणता येईल.

वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनच्या मदतीने जमिनीची मोजणी करणार आहे. ड्रोनमधून जमिनीच्या मोजणीमध्ये कोणतीही चूक किंवा गडबड होण्याची शक्यता राहणार नाही. त्यानंतर हे मोजमापही मोजणी सरकारी डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाईल.

त्याचा फायदा होईल
URN सह, कोणतीही व्यक्ती त्याच्या जमिनीचे संपूर्ण तपशील आणि कागदपत्रे सहजपणे पाहू शकेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कागदपत्रे मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. तसेच यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतही पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसारख्या अनेक योजनांमध्ये जमिनीची माहिती द्यावी लागते आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. अशा योजनांमध्ये, URN नंतरच उपयोगी पडेल आणि कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.