हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील निवडणुकांबाबत (One Nation One Election) केंद्रातील मोदी सरकारने मोठं पाऊल उचलले आहे. कालच मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली होती. यावेळी केंद्र सरकार एक देश एक निवडणूक हे विधेयक सभागृहात मांडणार असल्याच्या चर्चा सुरु असतानाच आता केंद्र सरकारने एक देश एक निवडणूकीसाठी समिती स्थापन केली आहे. देशाचे माजी राष्ट्र्रपती रामनाथ कोविंद हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. हि समिती आपल्या अहवालात महत्वाच्या मुद्द्यावर रिपोर्ट देणार आहे.
समिती देणार रिपोर्ट- (One Nation One Election)
18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. या अधिवेशनात एक देश एक निवडणूक विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वीच केंद्र सरकारने आक्रमकपणे पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणजे केंद्राकडून एक देश एक निवडणूकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. 2016 नंतर आत्तापर्यंत लॉ मिनिस्ट्री, निती आयोग आतापर्यंत तीन कमिटींनी एक देश एक निवडणुकांसदर्भात आपले मत मांडले आहे. आता ही चौथी समिती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या रिपोर्ट नंतर सरकार याबाबत निर्णय जाहीर करू शकत. यावर विरोधक नेमकं काय म्हणतात हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल.
Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of 'one nation, one election': Sources
— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023
मागील अनेक दिवसांपासून देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ची (One Nation One Election) चर्चा सुरू आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा आपल्या भाषणात वन नेशन-वन इलेक्शनचा उल्लेख केला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे निवडणुकांमध्ये प्रचंड पैसा वाया जातो, तसेच सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही यामुळे अडचणी येतात, त्यामुळे देशात सर्व निवडणुका एकदाच घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. असं झाल्यास याचा भाजपलाच जास्त फायदा होण्य्ची शक्यता आहे.