नवी दिल्ली । कोरोना महामारीच्या काळात पुन्हा एकदा समतोल साधून अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. एकीकडे कोरोनाचे नवीन रुग्ण झपाट्याने वाढत असताना दुसरीकडे जागतिक समस्याही समोर आहेत. अशा परिस्थितीत,1 फेब्रुवारी 2022 रोजी आर्थिक अर्थसंकल्प सादर करणे हे अर्थ मंत्रालयापुढे मोठं आव्हान असेल. भारताचे आर्थिक स्वप्न साकार करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात 6 क्षेत्रांवर किंवा उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रे किंवा उद्योगांबाबत अर्थसंकल्पाकडून आपल्या पुढील अपेक्षा आहेत
1. घर खरेदीदारांना प्रोत्साहन
रोजगार निर्मितीबरोबरच, रिअल्टी क्षेत्र अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांना देखील आधार देते. निवासी घरे किंवा व्यावसायिक मालमत्तांच्या मागणीत वाढ झाल्याने अप्रत्यक्षपणे त्याच्याशी जोडलेल्या सर्व क्षेत्रांना फायदा होईल. गृहकर्जाचे दर सध्या खूपच कमी आहेत, त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही योग्य वेळ आहे. गृहकर्जावरील व्याज किंवा मुद्दलाची परतफेड यावरील टॅक्स बेनेफिटची सध्याची लिमिट अनुक्रमे 50,000 रुपयांनी 2 लाख आणि 1.5 लाख रुपयांनी वाढवली पाहिजे.
2. घरगुती बचतीचे आर्थिक मालमत्तेत रूपांतर करण्यावर भर द्या
विकासाला चालना देण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेला गुंतवणुकीची गरज आहे. गुंतवणूक एकतर FDI मधून किंवा मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेशी घरगुती बचत जोडून येऊ शकते. आर्थिक मालमत्तेमध्ये गुंतवणुकीची प्रक्रिया सोपी केली पाहिजे, जेणेकरून एखादी व्यक्ती सहजपणे गुंतवणूक करू शकेल. तसेच, सर्व आर्थिक मालमत्तेसाठी एक सेंट्रलाइज्ड KYC प्रक्रिया असावी. टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंडाची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे हे देखील या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल ठरेल.
3. आर्थिक साक्षरता आणि पर्सनल फायनान्स यावर भर
जगातील सुमारे 17 टक्के लोकसंख्या भारतात राहते, त्यापैकी 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. पण तरीही येथील आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण केवळ 24 टक्के आहे. शाळेतील पर्सनल फायनान्स हा असा विषय असावा जो नागरिकांसाठी पाया तयार करू शकेल जे त्यांच्या बचतीचे गुंतवणुकीत बदल करू शकतात आणि स्वतःसाठी तसेच अर्थव्यवस्थेसाठी संपत्ती निर्माण करू शकतात. आगामी अर्थसंकल्पात या दिशेने धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे हे स्वागतार्ह पाऊल ठरेल.
4. बँकेच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या लोकसंख्येला जोडणाऱ्या फिनटेक कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे
या देशातील मोठी लोकसंख्या अजूनही बँकिंग सेवांच्या आवाक्याबाहेर आहे. अनेक फिनटेक कंपन्या या लोकसंख्येपर्यंत तंत्रज्ञान आणि इतर साधनांच्या सहाय्याने मायक्रोक्रेडिट आणि कर्ज देणे यासारख्या औपचारिक सेवा पुरवत आहेत. आर्थिक समावेशासाठी हे उत्तम काम करत आहे. या क्षेत्रासाठी कर सवलती, फंडस् चा सुलभ प्रवेश यासारखी पावले स्वागतार्ह असतील.
5. सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड (SGB) साठी लॉक-इन कालावधी कमी करा
फिजिकल गोल्डच्या खरेदीची मागणी कमी करणे आणि घरगुती बचतीचे आर्थिक बचतीमध्ये हस्तांतरण करण्याच्या उद्देशाने SGB लाँच करण्यात आले. लॉक-इन कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी केल्याने आणि तीन वर्षांनंतर बाहेर पडताना LTCG चा लाभ घेतल्यास घरातील आणि व्यक्तींच्या हातात पैसे परत येतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचे संचालन वाढण्यास मदत होईल ज्यामुळे जास्त वापर आणि गुंतवणूक होईल.
6. कमोडिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (CTT)
कमोडिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (CTT) लागू झाल्यानंतर, एक्सचेंजेसवरील व्हॉल्यूममध्ये मोठी घट झाली आहे आणि अनेक व्यापाऱ्यांनी त्यांचे तळ दुबईसारख्या इतर ठिकाणी हलवले आहेत. आपलयाकडे आता बुलियन इंडेक्स, ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्स, डिलिव्हरी सेंटर्स आणि वेअरहाऊसिंग सुविधा आणि अलीकडेच घोषित आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्स्चेंज यासह आर्थिक साधनांची विस्तृत श्रेणी आहे. अशा परिस्थितीत, CTT माफ केल्याने भारतीय बाजारपेठांमध्ये लक्षणीय सहभाग आणि व्हॉल्यूम येईल आणि निर्माण होणारा टॅक्स हा CTT लागू केल्यानंतर कमावलेल्या उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त असेल.
