आपल्या सर्व छोट्या बचत योजनांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, आता त्यांवर किती व्याज मिळेल ते जाणून घ्या

By

-

Sunday, 4 October 2020, 2:48

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने बुधवारी आपल्या स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes) वरील व्याज दारात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि NSC सह इतर अनेक बचत योजना सामील आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा असा अर्थ आहे की, आता या योजनांच्या व्याज दरामध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभाग सचिव तरुण बजाज यांनी याबाबत माहिती दिली. चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात कर्ज घेण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे सांगताना त्यांनी ही माहिती दिली.

हे व्याज दर प्रत्येकी तीन महिन्यांनी सुधारित केले जातात
अर्थ मंत्रालय दर तीन महिन्यांनी आपल्या छोट्या बचत योजनांवरील व्याज दरात बदल करते. यासंबंधीची एक अधिसूचना जारी करून याबाबतची माहिती दिली जाते. सलग तिसऱ्या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही आहे.

वित्त मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे
यानंतर, वित्त मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यात आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या तिसर्‍या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांच्या व्याज दराविषयी माहिती होती. या अधिसूचनेत असे सांगितले गेले होते की, 31 डिसेंबरपर्यंत या योजनांच्या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

> यानुसार 5 वर्षांसाठी ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेला 7.4 टक्के दराने व्याज मिळेल. या योजनेवरील व्याज दर तिमाही आधारावर दिले जातात.
सेविंग्स डिपॉजिटवरील व्याज दर वार्षिक 4% असेल.

> सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) ला 7.6 टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. 7.6 टक्के दराने हे व्याज चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत असेल.

> किसान विकास पत्र (KVP) वर 6.9 टक्के दराने व्याज दिले जाईल.

> 1 ते 5 वर्षांच्या टर्म डिपॉजिटवर व्याज दर 5.5-6.7 टक्के राहील. हे तिमाही आधारावर दिले जाते.

> त्याशिवाय 5 वर्षाच्या रिकरिंग डिपॉजिटवर 8.8 टक्के दराने व्याज दिले जाईल.

> नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेटवर 6.8% व्याज मिळेल.

> त्याच वेळी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीला (PPF) तिसर्‍या तिमाहीत 7.1 टक्के दराने व्याज मिळेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

मोदींनी ‘ही’ गोष्ट केल्यास आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश करू ; बच्चू कडू यांचं मोठं विधान

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 2:43

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | केंद्र सरकारने सादर केलेल्या कृषी विधेयका मुळे देशभर गदारोळ माजला होता.केंद्राच्या या विधेयका मुळे देशभरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल असं म्हणून विरोधी पक्षातील खासदारांनी सभात्याग केला होता. परंतु या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने देखील कामगार तसेच कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असं म्हणत विरोध केला आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना आता राज्याचे मंत्री बच्चू कडू यांनी देखील विरोध केला आहे. बच्चू कडू यांनी कृषी विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बच्चू कडू म्हणाले की, आम्ही हे बिल जसेच्या तसे स्वीकारायला तयार आहोत. फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्याप्रमाणे नेहमी ५६ इंच छाती असल्याचे सांगतात, तसे नरेंद्र मोदींनी या विधेयकामध्ये केवळ दोन ओळी टाकाव्यात. शेतकऱ्यांना 50 टक्के नफा धरून भाव देऊ व याच भावात शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करू, असं कृषी विधेयकांमध्ये नरेंद्र मोदींनी नमूद केल्यास आम्ही भाजपात प्रवेश करु, असं विधान बच्चू कडू यांनी केलं आहे.

कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. शेतकऱ्यांना ते योग्य वाटत नाही. अनेक शेतकरी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांनी देखील विरोध केला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

सप्टेंबरमधील आकड्यांमध्ये दिसून आली आर्थिक Recovery, आता अर्थव्यवस्था रुळावर परत येण्याची चिन्हे

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 1:43

हॅलो महाराष्ट्र । अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) शनिवारी सांगितले की, सप्टेंबर महिन्यात अर्थव्यवस्था सामान्य होण्याची चिन्हे दिसली आहेत आणि सर्वसामान्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार कोणत्याही टप्प्यातून मागे हटणार नाही. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कोविड -१९ च्या संकट काळात गेल्या 6 महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला रिकव्हर करण्यासाठी वित्तीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) जारी करण्यात आले. सर्व भागधारक आणि नागरिकांना ध्यानात घेऊन सरकारने निर्णय घेतले आहेत. या आर्थिक रिकव्हरी (Economic Recovery) प्रक्रियेत, मागणी आणि पुरवठा कसा निश्चित करावा यावर देखील लक्ष केंद्रित केले गेले. यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यास मदत होईल.

शनिवारी मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने गेल्या काही महिन्यांत उचललेल्या पावलांचा हा परिणाम आता अर्थव्यवस्थेत दिसून येत आहे. तसेच सप्टेंबरमध्ये आर्थिक वाढ सामान्य होण्याची चिन्हे दिसून आलेली आहेत.

जीएसटी कलेक्शनसह व्यवसायातील क्रियाकार्यक्रम तीव्र झाल्याचे मिळाले आहेत संकेत
मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, कोविड -१९ चा अर्थकारणावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार सर्व शक्यतांवर काम करत आहे. सामान्य लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी कोणताही निर्णय घेण्यापासून वित्त मंत्रालय मागे हटणार नाही. त्यात असेही म्हटले गेले आहे की, लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने कमी करून अर्थव्यवस्था जोर पकडू लागलेली आहे. तसेच व्यावसायिक क्रियाकार्यक्रम सुरू होण्याचा परिणाम आता दिसून येतो आहे. सप्टेंबरमध्ये केवळ 95,480 कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनातून याची चिन्हे दिसून आलेली आहेत. वार्षिक आधारावर सप्टेंबर महिन्यात हे प्रमाण 4 टक्क्यांनी वाढले आहे.

या निर्देशकांकडून आर्थिक रिकव्हरीचे संकेत
वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, रेल्वे मालवाहतूकातून मिळणार्‍या उत्पन्नात 13.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशा प्रकारे विजेची मागणीही 4.2 टक्क्यांनी वाढली आहे. ट्रॅक्टरची विक्री वाढली आहे. PMI मॅन्युफॅक्चरिंग, 8 कोर सेक्टर्सचा निर्देशांक, ई-वे बिल्स, निर्यात, खरीप पेरणी, मालवाहतूक वाहतूक आणि प्रवासी वाहनांची विक्री यासारख्या वृद्धीचे इतर निर्देशक मान्सूनसह निरंतर वाढताना दिसत आहेत. या सर्व बाबींवरून मंत्रालयाला असा विश्वास आहे की, कोविड -१९ चा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्याच्या निर्णयाचा फायदा होऊ लागला आहे.

सरकारने दोन मदत पॅकेजेस जाहीर केली आहेत
कोरोना कालावधीत केंद्र सरकारने दोन आर्थिक पॅकेजेसची घोषणा केली. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज (PMGKP) पहिले 16 मार्च रोजी जाहीर करण्यात आले आणि त्यानंतर सुमारे 21 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले गेले. दुसर्‍या मदत पॅकेजमध्ये वित्तीय आणि आर्थिक धोरणात्मक निर्णयांचा देखील समावेश होता.

या पॅकेजेस अंतर्गत केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या, ज्यात ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला, दिव्यांग, महिला जनधन खातेदार, शेतकरी यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात आले. आरोग्य सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यात आले आणि लोकांना मनरेगा अंतर्गत नोकरीही देण्यात आली.

मदत पॅकेजचा कोणाला फायदा झाला
कोविड -१९ संकटाच्या वेळी सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या या पावलांमुळे 42 कोटी लोकांच्या हाती 68,921 कोटी रुपये दिले. यामध्ये पीएम-किसान योजनेंतर्गत 8.94 कोटी शेतकर्‍यांना दोन हप्त्यांमध्ये 17,891 कोटी रूपये जमा करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, 20.65 कोटी महिलांच्या जनधन खात्यात 30,952 कोटी रुपये ट्रांसफर करण्यात आले. सुमारे 1.82 कोटी कंस्ट्रक्शन वर्कर्सना 4,987.18 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. 40.59 लाख ईपीएफओ सदस्यांनी त्यांच्या पीएफ खात्यातून नॉन-रिफंडेबल एडवांस म्हणून 10,615 कोटी रुपये काढले.

याशिवाय सुमारे 20 कोटी कुटुंबांना दरमहा 8 महिन्यांसाठी 1 किलो डाळ उपलब्ध करुन दिली जात आहे. 81 करोड लाभार्थ्यांना 8 महिन्यांसाठी 5 किलो धान्य दिले जात आहे. यामध्ये देशातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या याचा थेट लाभ घेत आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

चांगली बातमी! आजपासून स्वयंपाक आणि वाहन चालविणे झाले स्वस्त, CNG-PNG च्या किंमती झाल्या कमी

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 1:10

हॅलो महाराष्ट्र । इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडने (IGL) शनिवारी CNG आणि PNG च्या किंमती कमी केल्यामुळे कोरोना विषाणूच्या साथीच्यादरम्यान सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. शनिवारी IGL ने ग्राहकांना याबाबत माहिती दिली. IGL ने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन दर हे 4 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 6 वाजल्यापासून लागू झाले आहेत.

आता प्रति CNG किती पैसे द्यावे लागतील?
दिल्लीत CNG च्या किंमतीत प्रति किलो 1.53 रुपयांची घसरण झाली. यानंतर दिल्लीत सीएनजीची किंमत आता 42.70 रुपये प्रति किलो झाली आहे. नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये प्रतिकिलो दर 1.70 रुपयांनी कमी झाला. येथे नवीन CNG आता 48.38 रुपये प्रति किलो आहे.

मुझफ्फरनगरमध्ये CNG ची किंमत 56.55 रुपये प्रतिकिलोवर आली आहे. त्याचप्रमाणे करनाल आणि कैथलमधील CNG ची नवीन किंमत 50.68 रुपये प्रतिकिलोवर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रेवाडी आणि गुरुग्राममधील CNG ची नवीन किंमत 53.20 रुपये आणि कानपूर जिल्ह्यात 59.80 रुपये प्रति किलो झाली आहे.

PNG ची नवीन किंमत काय आहे?
IGL ने आज CNG सह देशांतर्गत PNG च्या किंमतीही कमी केल्या आहेत. दिल्लीत PNG ची किंमत 1.05 रुपयांनी कमी करुन 27.50 रुपये प्रति SCM केली गेली आहे. पूर्वी दिल्लीत PNG ची किंमत 28.55 रुपये होती. नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये PNG ची किंमत 1 SCने कमी करुन 27.45 रुपये प्रति SCM केली आहे. करनाल आणि रेवाडीमध्ये PNG ची किंमत 1.05 रुपयांनी कमी होईल, आता ती 27.55 रुपये झाली आहे. पूर्वी PNG ची किंमत 28.20 रुपये होती. मुझफ्फरनगरमध्ये ते प्रति SCM 32.75 रुपयांना विकले जाईल.

दर 6 महिन्यांनी किंमती निश्चित केल्या जातात
IGL दिल्लीतील सुमारे 9.5 लाख कुटुंबांना PNG पुरवतो. PNG नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाझियाबाद, मुझफ्फरनगर, करनाल आणि रेवाडी येथे 5 लाख घरांचा पुरवठा करते. दर 6 महिन्यांनी नैसर्गिक वायूचे दर निश्चित केले जातात. दरवर्षी 1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबरपासून नैसर्गिक वायूच्या किंमती लागू होतात

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Home Loan चा EMI पूर्ण झाल्यानंतर, आठवणीने करा ‘हे’ काम अन्यथा सोसावे लागेल मोठे नुकसान; जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 12:56

हॅलो महाराष्ट्र । जर आपण देखील होम लोन घेतले असेल तर आपण ही बातमी नक्की वाचली पाहिजे. कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून होम लोन घेतल्यानंतर त्याचा संपूर्ण ईएमआयची परतफेड केल्यास मोठा दिलासा मिळतो. होम लोनच्या रिपेमेंट (Home Loan Repayment) नंतर तुम्ही NoC – ना हरकत प्रमाणपत्र (NoC – No Objection Certificate) घ्यायला हवे. NoC हे एक प्रकार सर्टिफिकेट आहे जो हे दर्शवितो की आपण आपल्या होम लोनची परतफेड केले आहे आणि आपल्याकडे बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे कोणतेही उत्तरदायित्व नाही. NoC मिळविणे हे खूप महत्वाचे आहे.

NoC घेतल्यानंतर बँक कोणत्याही प्रॉपर्टीवर दावा सांगू शकत नाही
जेव्हा आपण बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे होम लोन पूर्णपणे परत केले असेल तेव्हा आपण NoC घ्यावे. हे एक सामान्य सर्टिफिकेट जे याची खात्री करते की, आपल्याला बँक किंवा वित्तीय संस्थेला पैसे द्यावे लागणार नाहीत. तसेच, NoC घेतल्यानंतर घर पूर्णपणे आपले आहे. तसेच यावेळी बँक किंवा वित्तीय संस्था आपल्या प्रॉपर्टीवर दावा सांगू शकत नाही.

बर्‍याचदा असे घडते की होम लोनच्या संपूर्ण ईएमआयची परतफेड केल्यानंतरही तुम्हाला बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून थकबाकी निघू शकेल. अशा परिस्थितीत हे टाळण्यासाठी NoC घ्यावी. हा एक प्रकारचा कायदेशीर कागदजत्र आहे ज्यामध्ये असे म्हटले जाते की, आपली बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे कोणतीही थकबाकी नाही. याला नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate) असेही म्हणतात.

क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होईल
एकदा तुम्ही NoC घेतल्यास तुमचे लोन क्लोज मानले जाईल. आपण NoC न घेतल्यास, आपले मागील लोन क्लोज मानले जाणार नाही. तसेच याचा आपल्या क्रेडिट स्कोअरवर देखील परिणाम होईल. आणि भविष्यात लोन साठी अर्ज करताना आपल्याला काही अडचणी देखील येऊ शकतात.

सामान्यत: ते बँक किंवा वित्तीय संस्थेने NoC कडे ग्राहकांच्या पत्त्यावर रजिस्टर्ड पोस्टद्वारे पाठवले जाते. म्हणूनच आपला पत्ता आणि मोबाइल नंबर बरोबर आहे की नाही याची खात्री करणे देखील महत्वाचे आहे.

विम्याचा देखील फायदा होईल
NoC चा एक फायदा असा आहे की, जर तुम्ही प्रॉपर्टीचा इंश्योरेंस केलेला असेल तर त्याचा क्लेम थेट तुम्हालाच देण्यात येईल. त्यामुळे NoC न घेतल्यास या विम्याच्या दाव्याची रक्कम कर्जदात्याला दिली जाईल. या कारणांमुळे, आपल्या होम लोनच्या संपूर्ण ईएमआयची परतफेड केल्यानंतर आपल्याला बँक किंवा वित्तीय संस्थांकडून NoC मिळवणे फार महत्वाचे आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

राज्यात पीक साठवणुकीसाठी उभी करा शीतगृहे- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 12:47

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कांद्याप्रमाणे ज्या पिकांना साठवणुकीची गरज आहे त्यासाठी राज्यभर साठवणूक केंद्र, शीतगृहांची उभारणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी कृषी विभागाला दिले आहेत. ग्रामीण भागातील लहान शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढे यावे, असे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. राज्य शासन, नाफेड आणि महाएफपीसी यांच्या माध्यमातून देशातील पहिला कांदा साठवणूक व सुविधा प्रकल्प असलेला ‘महाओनियन’ प्रकल्पाचा ई-लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, “याप्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योग आणि कृषी विभाग हातात हात घालून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एकत्र आले आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा हमखास भाव मिळाला पाहिजे यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन कांदा साठवणुकीचे प्रकल्प उभारले आहेत. याप्रमाणेच ज्या पिकांना साठवणुकीची गरज आहे त्यासाठी राज्यभर ठिकठिकाणी साठवणूक केंद्रे निर्माण केली पाहिजेत”

ते म्हणाले, “शेतकरी बांधव सर्वस्व पणाला लावून कांदा पिकवतो अशा वेळेला जर त्याला भाव मिळाला नाही तर त्याच्यावर आर्थिक संकट कोसळतं. कधीकधी शेतकऱ्याने पिकविलेल्या सोन्यासारख्या शेतमालाला माती मोल भाव मिळतो. हे थांबविण्यासाठी बाजारात ज्याला मागणी आहे ते पिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे.” ‘विकेल ते पिकेल’ ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे असेही ते म्हणाले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

हाथरस प्रकरणी प्रियांका गांधींनी मोदी सरकारला विचारले ‘हे’ पाच प्रश्न

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 12:33

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि हत्या या प्रकरणी देशभरातून योगी सरकारचा निषेध केला जात आहे. त्यातच आता काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या वतीने केंद्रातील मोदी सरकारला पाच प्रश्न विचारले आहेत. हाथरसमध्ये घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रचंड टीका होते आहे.

प्रियांका गांधींनी ‘हे’ पाच प्रश्न मोदी सरकारला विचारले-

1) सुप्रीम कोर्टातर्फे संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे.

2) हाथरसच्या DM ना निलंबित केलं जावं, कोणतंही मोठं पद दिलं जाऊ नये

3) आमच्या मुलीच्या मृतदेहावर आमच्या संमती शिवाय पेट्रोल टाकून जाळण्यात का आल?

4) आमची वारंवार दिशाभूल का केली जाते आहे? आम्हाला धमकावलं का जातंय?

5) आम्ही माणुसकीच्या नात्याने चितेवरचे फूल आणले, पण आम्ही कसे मान्य करायचे की तो मृतदेह आमच्याच मुलीचा होता??

5. हम इंसानियत के नाते चिता से फूल चुनकर लाए मगर हमें कैसे माने कि यह शव हमारी बेटी का है भी या नहीं?

इन प्रश्नों के उत्तर पाना इस परिवार का हक है और उप्र सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। 2/2

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 3, 2020

पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना भेटल्यानंतर प्रियंका गांधी यांनी ट्विटच्या माध्यमातून त्यांच्या वतीने हे प्रश्न मोदी सरकारला आणि उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले आहेत.तसेच पीडित कुटुंबियांना न्याय मिळालाच पाहिजे अशी मागणीही प्रियांका गांधींनी केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

Loan Moratorium चा पर्याय न स्वीकारणाऱ्या लोकांनाही सरकार देऊ शकते भेट, नक्की योजना काय आहे ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 12:29

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आदल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या लोनवर बँकांना ‘व्याजावरील व्याज’ आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकार स्वतःचा भार उचलेल. आता अशी बातमी येत आहे की, ज्यांनी लोन मोरेटोरियम घेतले नाही आणि लोन रिपेमेंट (Loan Repayment) वेळेवर केली असेल त्यांनाही केंद्र सरकार भरपाई देईल. केंद्र सरकार कॅशबॅकसारखे पर्याय निवडू शकते. त्यासाठी लोन लिमिट दोन कोटी रुपये असेल आणि यात वैयक्तिक पातळीवर किंवा MSME ला देण्यात आलेल्या लोनचा समावेश असेल. प्रत्येकाला समान लाभ मिळावेत याची काळजी केंद्र सरकारची आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एका अहवालात असे लिहिले आहे की, जर लोन मोरेटोरियम दिली असेल तर त्यांना थोडा फायदा झाला असता. केंद्र सरकारने आता हा लाभ त्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे ज्यांनी वेळेवर लोन रिपेमेंट चालू ठेवली आहे. ज्यांनी वेळेवर थकबाकी भरली आहे त्यांना लाभ न देणे अन्यायकारक ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयातून मान्यता मिळाल्यानंतर शासन निर्णय घेईल
मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. सध्या त्याचा खाका तयार केला जात आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने व्याज माफीस मान्यता दिली आणि अशा कर्जदारांचे आकडे आले तर सरकारकडून या दिशेने पावले उचलली जातील. तुम्हाला आठवण करून द्यावी की काही राज्यांनी यापूर्वी शेती कर्ज माफ केल्यानंतर केंद्र आणि आरबीआयने असे म्हटले होते की, असे करणे प्रामाणिक कर्ज घेणाऱ्यांकडून चांगले होत नाही.

सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल?
या अहवालात रेटिंग एजन्सी इकराचे उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता यांचे हवाले करीत असे म्हटले आहे की, व्याजावरील ‘कल्पित रक्कम’ कमी करुन वेळेवर लोन रिपेमेंट करणार्‍यांना सरकार थोडी सुटका देऊ शकते. त्यांनी असे म्हटले आहे की, जर बँका आणि वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या 30-40 टक्के कर्जेसुद्धा यासाठी पात्र आहेत, असे गृहित धरले गेले तर सरकारवर 5 ते 7 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भार पडणार नाही.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की,”असे बरेच लोक आहेत ज्यांनी संपूर्ण 6 महिन्यांत मोरेटोरियमची निवड केली नाही. त्याच वेळी, काही कर्जदार देखील होते ज्यांनी अल्प कालावधीसाठी मोरेटोरियमचा लाभ घेतला. सूत्रांनी सांगितले आहे की ही एक जटिल गणना आहे आणि सध्या सरकारकडे संबंधित सर्व डेटा नाही.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

जर तुम्ही कर्जासाठी मोरेटोरियम घेतले असेल तर केंद्र सरकार भरेल व्याज

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 12:06

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना आर्थिक पातळीवर आधार देण्यासाठी आरबीआय ने कर्जाच्या हप्त्यामध्ये मुभा दिली होती. मार्च पासून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हा मोरेटोरियम देण्यात आला होता. आता या कर्जदारांना आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. आता या मोरेटोरीयम मधील व्याज सरकार भरणार आहे.

मार्चमध्ये आरबीआय ने मार्च मध्ये लोकांना मोरेटोरीयम अर्थात कर्जाचे हप्ते तीन महिने पुढे ढकलून मुदत दिली होती. नंतर संचारबंदी वाढल्यावर पुन्हा तीन महिने म्हणजे ऑगस्ट पर्यंत ही मुदत वाढविण्यात आली होती. या सहा महिन्यात कर्जाचा हप्ता भरला गेला नाही तर त्याला डिफॉल्ट मानण्यात येणार नाही असे आरबीआय ने सांगितले होते. पण याचबरोबर एक अट अशी ठेवण्यात आली होती की, मोरेटोरियम नंतर या पैशांवर व्याज द्यावे लागेल. अर्थात हे सहा महिने संपल्यानंतरही या महिन्यातील अतिरिक्त व्याज द्यावे लागेल असे होय.

मात्र, आता सुप्रीम कोर्टने या कालावधीत लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त व्याजदरावर दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्ट मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हंटले आहे की, एमएसएमई, एज्यूकेशन, होम, कंझ्युमर, ऑटो यासारख्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जावे. सोबतच क्रेडीट कार्डवरही व्याज वसूल केले जावू नये.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

अमेरिकेला आणखी महान बनवण्यासाठी मला परत यावेच लागेल – डोनाल्ड ट्रम्प

By

Akshay Patil

-

Sunday, 4 October 2020, 11:30

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | कोरोनाची लागण झालेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट करून स्वतःच्या तब्बेतीची माहिती दिली तसेच मला परत यावंच लागेल कारण आम्हाला अमेरिकेला आणखी महान बनवायचं आहे. आम्हाला यूएसएला महान बनवायचं आहे त्यासाठी प्रेरणा आवश्यक आहे.असही ट्रम्प म्हणाले.

वॉल्टर रीड हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. त्यांच्या पत्नी मेलानिया ट्रम्प यांना देखील कोरोनाची लागण झाली आहे. ट्रम्प यांचे डॉक्टर सीन कॉनली यांनी सांगितलं की गुरुवारी सायंकाळी त्यांना कोरोना झाल्याचं समोर आलं होतं. काल त्यांनी कोरोना झाल्याचं सांगत क्वारंटाईन होत असल्याचं म्हटलं होतं.

ट्रम्प यांनी ट्विट करत म्हटले,”परत येण्यासाठी आम्ही खूप मेहनत घेत आहोत. मला परत यावंच लागेल कारण आम्हाला अमेरिकेला आणखी महान बनवायचं आहे. आम्हाला यूएसएला महान बनवायचं आहे त्यासाठी प्रेरणा आवश्यक आहे. एकत्र येऊन काम करा आणि ते पूर्ण करा”

I feel much better now. We are working hard to get me all the way back. I have to be back because we still have to make America great again: US President Donald Trump at Walter Reed Hospital

(Source: US President Trump's Twitter) #COVID19 pic.twitter.com/YFPnf7BFLE

— ANI (@ANI) October 3, 2020

दरम्यान, चीनमधून सुरु झालेल्या कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला. जगात सर्वात जास्त रुग्णसंख्या ही आजघडीला अमेरिकेत आहे. तसेच कोरोनामुळं सर्वाधिक मृत्यू देखील अमेरिकेत झाले आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’