हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आठवडयाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत. मात्र, यानंतर देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरून या कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत.

महाराष्ट्रातही मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यांना शेतकरी विरोध करत आहे. उद्योगपत्यांना लाभ मिळवा यासाठी शेतकऱ्याचे शोषण करणारे हे कायदे मोदी सरकारने आणल्याचे शेतकरी म्हणत आहे. तर राज्यातील भाजप वगळता इतर राजकीय नेतेही या कृषी कायद्याला विरोध करता आहेत. अशातच आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या कन्या आकांक्षा चौगुले यांनी शेतकरी विधेयकाला विरोध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खडे बोल सूनवणारे खुले पत्र लिहिले आहे

काय म्हणाली आकांक्षा पंतप्रधान मोदींना लिहलेल्या पत्रात..

आदरणीय पंतप्रधान
सप्रेम नमस्कार,

हाडे आणि मांस वेगळे करून जसे व्यायामाचे नियम बनवता येत नाही, तसेच शेती आणि शेतकरी यांना वेगळे करून भारतमातेच्या भांगातील हिरवळीचे नियम तरी कसे बनतील? काल-परवा तुमच्या सरकारने ३ विधयेके पारित केली. त्यांची नावे जेवढी मोठी आहेत तेवढा त्याचा फायदा आम्हाला मिळेल कि नाही यात शंका आहे. तुम्ही नेहमी म्हणता भारतीय शेतकऱ्याचा प्रवास हा “कृषक ते कृषीद्योजक ” असा करायचा आहे पण प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच होताना दिसत नाही या उलट शेतीत येणारी उद्योजकता माती नासवत आहे आणि परिणामी बैलगाड्या पेक्षा चारचाकी गाड्या जास्त वाढत आहे. १ एकरातील पिवळ्या दगडाला केव्हा १ तोळे सोन्याच्या हिशोबाने पाहिले जाणार ? जर अशी उद्योजकता येणार असेल तर भारतीय शेतीला पुन्हा ब्रिटीशकालीन शेतीचे रूप येईल.

आपल्या देशात कोटीत घोटाळा केलेल्यांना बाहेर देशात राहण्याचे स्वतंत्र आहे. पण देशात राहून देशाच पोट भरणाऱ्याला कर्ज घेण्याची चोरी! संविधानिक दृष्ट्या शेतकरी हा प्रवर्ग मागास जरी नसला तरी मोबदला आणि सोयीच्या बाबीत मागासच आहे. आमच्याच दारी अन्न पिकून आम्हीच अन्नाविना कित्येकदा उपाशी आहोत. दैनंदिन गरजा आमची ध्येय आणि स्वप्ने बनत आहे. आधी लेकरू पाटी वाचून शिक्षणापासून वंचित राहायचं आता नेट वाचून राहतंय त्यात पाउस आला तरी घर गळत आणि नाही आला तर पिक जळत आम्ही सरकारी कार्यालयात जाव तर पंचनाम्या पेक्षा पंचायती जादा आणि लाभार्थी योजनाचा पैसा पण भेटत नाही. आधीच रस्त्यावर आलेलो आम्ही, झेंडे घेऊन रस्त्यावर उतरावं तर कायद्याच्या उल्लंघनाचे बळी. साहेब निवडणुकीसाठी आम्ही आपल्यासाठी अग्रक्रमी आहोत पण निवडणुकीनंतर क्रमवारीत पण नाही!

कायद्याच्या दृष्टीने २७१ जागा हे बहुमत जरी असले तरी १४.५ कोटी शेतकरी सुद्धा ह्या बहुमताचा भाग आहे हा विचार तुम्ही करायला हवा होता. तुमच्या अशा कितीएक निर्णयामुळे गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरी घेत आहे. सावकारापुढे उभ राहील तर अपमानित होऊन निदान दोन पैसे तरी मिळतात पण सरकारपुढ उभ राहील तर सोमवारी सुद्धा सोमवार उजाडण्याची वाट पहावी लागते ह्या सगळ्यामुळ इथ छकुलीला घेऊन शेजारच्या गावात जत्रेला जाता येत नाही दुसऱ्या राज्यात माल विकायला जाणार कस? तुम्ही म्हणता आता बाजार समिती सोडून बाहेर सुद्धा माल विकता येईल तुम्ही सांगाल तो भाव मिळेल पण आमचा पोशाख बघून आमची किंमत ठरवणारी हि भांडवलशाही व्यवस्था आम्ही सांगु त्या किमतीला माल घेईल? साहेब आपल्या देशात सत्विकेपेक्षा चटपटीत गोष्टीला जास्त मागणी आहे आणि हे कष्टाच्या बाबतीत पण सारखाच लागू होत.

पंतप्रधान ह्या पदाकडे सारा देश मानाचे पद म्हणून पाहतो पण आम्ही ह्याकडे जबाबदारी आणि दायीत्वाचे पद म्हणून पण पाहतो. आपली नाळ सुद्धा एका शेतकरी कुटुंबातली आहे आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या निर्मितीत संघर्षाला खुप मोठे स्थान आहे असे आपण सांगता तोच संघर्ष अशा कायद्यांमुळे आमचा अजीवन भाग बनत आहे. हे जर असेच चालू राहिले तर २०२२ पर्यंत “शेतकरी उत्पन्न” दुप्पट नाही होणार पण “शेतकरी आत्महत्या” मात्र नक्की दुप्पट होतील. पांढरी दिसणारी प्रत्तेक गोष्ट साखर नसते ते मिठ पण असू शकते हे तुम्हाला लवकरच ध्यानात येईल अशी अशा करते आणि निदान उत्तराच्या पत्रात तरी न्याय द्याल अशी अशा करते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.