Tuesday, December 16, 2025
Home Blog Page 5257

परभणी जिल्ह्यातील विक्रेत्यांनी या सहा कंपनीसोबत सोयाबीन बियाणे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करु नये;परवाने झाले रद्द .

परभणी प्रतिनिधी। गजानन घुंबरे

यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी पेरलेली सोयाबीन न उगवल्याच्या अनेक तक्रारी कृषी विभागात दाखल झाल्या होत्या. यातील आता सहा कंपन्याचे परवाने संचालक कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी रद्द केला आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बियाणे विक्रेत्यांनी आता या कंपन्यांचे बियाणे भविष्यात विकू नये असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील बियाणे विक्रेत्यांनी मे. मोहरा सिडस इंदोर मध्यप्रदेश, मे. रवी सिडस कॉर्पोरेशन गांधीनगर गुजरात, मे.निलेश ॲग्रो सिडस मध्यप्रदेश, मे. अशियन सिडस प्रा. लि. इंदोर मध्यप्रदेश, मे.बालाजी सिडस ॲड अग्रीटेक खांडवा मध्यप्रदेश, मे. बन्सल सिडस खांडवा मध्यप्रदेश या सहा कंपनीसोबत बियाणे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करु नये. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, परभणी यांनी केले आहे.

कृषी निविष्ठा परवाना अधिकारी तथा कृषी संचालक कृषी आयुक्तालय पुणे यांनी विविध सोयाबीन विक्रेते कंपनीच्या त्यांच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने मागील महिन्यात १८ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन वरील सहा कंपन्यांना बियाणे कायदा १९६६ च्या खंड ६ व ७बियाणे नियम १९६८ चे नियम १३व बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ च्या कलम ८ (अे) व १८ (२) चा भंग केल्यामुळे परवाना रद्द केला आहे, असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी परभणी यांनी कळविले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

भारताला मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या पंतप्रधानाची कमतरता जाणवतेय ; वाढदिवसानिमित्त राहुल गांधीनी दिल्या डॉ.मनमोहन सिंग यांना खास शुभेच्छा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशाचे माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग यांचा आज ८८ वा वाढदिवस आहे. २००४ ते २०१४ या कार्यकाळात मनमोहन सिंग यांनी देशाचे पंतप्रधानपद भूषविले होते. मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. आज मनमोहन सिंग यांच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करत शुभेच्छा दिल्या आहेत. देशाला त्यांच्यासारख्या पंतप्रधानाची कमतरता जाणवत असल्याचं राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

“भारताला मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या पंतप्रधानाची कमतरता जाणवत आहे. त्यांचा प्रामाणिकपणा, सभ्यता आणि समर्पण आम्हा सर्वांसाठी प्रेरणा आहे. त्यांना वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा,” असं राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

यासोबतच डॉ.मनमोहन सिंग यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशभरातून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. मनमोहन सिंग 10 वर्ष देशाचे पंतप्रधान होते. तसेच २००४ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याआधी मनमोहन सिंग १९९८ ते २००४ पर्यंत राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी होते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

.. म्हणून अवघ्या तासाभरात अजितदादांनी ते ट्विट केलं डिलीट

मुंबई । राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सकाळी भारतीय जनसंघाचे सहसंस्थापक पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करणारं ट्वीट केलं होतं. मात्र तासाभरातच अजित पवारांनी हे ट्वीट डिलीट केलं. त्यामुळे अजित पवारांनी दीनदयाळ यांना अभिवादन करणारं ट्वीट डिलीट का केलं? अशी चर्चा रंगली असताना अजित पवार यांनी यामागचे कारण सांगितलं आहे. “ज्या व्यक्ती हयात नाहीत, त्यांच्याबाबत आपण चांगलं बोलतो ही आपली संस्कृती आहे, आपली परंपरा आहे. त्यानुसार मी हे ट्वीट केलं होतं. परंतु समाजकारण, राजकारण करत असताना वरिष्ठांचं ऐकावं लागतं,” अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी डिलीट केलेल्या ट्वीटबाबत दिली.

अजित पवारांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त ट्वीट केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. भारतीय जनसंघाचे सहसंस्थापक, ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन, असं ट्वीट अजित पवारांनी सकाळी 8 वाजून 48 मिनिटांनी केलं होतं. मात्र, त्यानंतर तासाभरातच अजित पवारांच्या ट्विटर हॅण्डलवरुन हे ट्वीट डिलीट करण्यात आलं.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त केलं नाही. परंतु अजित पवार यांच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरुन अभिवादनाचं ट्वीट केल्याने, त्यांचं भाजपवरील प्रेम कायम असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली. या ट्वीटनंतर दादा रॉक्स, जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटू लागल्या होत्या.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आता ‘या’ प्रकारच्या व्यवहारांवर 1 ऑक्टोबरपासून द्यावा लागणार tax, यासाठीचे नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । परदेशात पैसे पाठविण्यावर कर वसूल करण्याबाबत केंद्र सरकारने नवीन नियम बनविले आहेत. हे नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून अंमलात येतील. अशा परिस्थितीत आपण परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलास पैसे पाठवित असल्यास किंवा एखाद्या नातेवाईकास आर्थिक मदत देत असाल तर त्या रकमेवर तुम्हाला अतिरिक्त 5% टॅक्स कलेक्‍टेड अॅट सोर्स (TCS) जमा करावा लागेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत फायनान्स अॅक्ट 2020 नुसार, आता परदेशी पैसे पाठविणार्‍याला TCS भरावा लागेल. LRS अंतर्गत आपण वर्षाकाठी 2.5 लाख डॉलर्स पाठवू शकता, ज्यावर कोणताही कर नसेल. ते करांच्या जाळ्यात आणण्यासाठी TCS द्यावे लागेल. शिक्षण आणि टूर पॅकेजला दिली जाईल सूट या प्रकरणात सरकारने काही प्रमाणात सूट दिली आहे, त्याअंतर्गत परदेशात पाठविलेल्या सर्व पैशांवर हा कर लागू होणार नाही. तुम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी 7,00,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे पाठविले तर TCS आकारला जाणार नाही. जर शैक्षणिक कर्ज 7,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 0.5% TCS आकारले जाईल. तसेच कोणत्याही टूर पॅकेजसाठी परदेशात पाठविलेल्या रकमेवर TCS लागू होणार नाही. कोणत्याही कामासाठी परदेशात पाठविलेल्या 7,00,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेवर TCS लागू होणार नाही, म्हणजे ही रक्कम यापेक्षा जास्त असल्यास TCS लागू होईल. मात्र, टूर पॅकेजच्या बाबतीत जास्त रकमेस देखील सूट देण्यात आलेली आहे. म्हणूनच TCS नियम बनविला गेला हे नियम सरकारकडे आणण्याची गरज असताना, केसीसी ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष शरद कोहली यांनी सांगितले की,’ परदेशात अनेक प्रकारच्या पेमेंट्सवर TDS कट केला जातो. त्याचबरोबर गिफ्ट, उपचार, मालमत्तेत गुंतवणूक, नातेवाईकांची मदत, रुग्णालय यांना भरण्यासाठी पाठविलेले पैसे TDS अंतर्गत येत नव्हते. या सर्वांना RBI च्या LRS अंतर्गत TDS मधून सूट देण्यात आली आहे. वास्तविक, कोणताही भारतीय RBI च्या LRS अंतर्गत वर्षाकाठी अडीच लाख डॉलर्स पाठवू शकतो. हे पैसे कर कक्षेत आणण्यासाठी TCS घेण्याचा नियम बनविण्यात आला आहे. यात अनेक प्रकारची सूटही देण्यात आलेली आहे. ते सोडून प्रत्येकाला 5 टक्के TCS द्यावे लागतील. TDS आणि TCS मध्ये ‘हा’ मोठा फरक आहे जर एखाद्या व्यक्तीने 100 रुपये परदेशात पाठविले आणि त्यावर 5% TDS लागू केला तर प्राप्तकर्त्यास केवळ 95 रुपये मिळतील. त्याचबरोबर, TCS नियमांतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीला परदेशात 100 रुपये पाठविले तर प्राप्तकर्त्यास पूर्ण 100 रुपये मिळतील. पैसे पाठवणाऱ्याकडून 5 रुपये स्वतंत्रपणे आकारले जातील, जे त्याच्या पॅनमध्ये जमा केले जातील. येथे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की, हा 5 टक्के TCS आपल्या स्वतःच्या पॅनमध्ये आपल्याकडून जमा केले जात आहेत, जे आपल्याला नंतर मिळतील. TDS देशातील सर्व करदात्यांना लागू आहे. अशा परिस्थितीत हा नियम बनविण्यात आला आहे की, जर कर देणाऱ्यांना परदेशात पाठविण्यापूर्वी TDS लागू झाला असेल तर TCS शी संबंधित तरतुदी त्यांच्यावर लागू होणार नाहीत. ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

COVID-19 मुळे मृत्यू पावलेल्यांना दिला जात नाही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनेचा फायदा, सत्य काय आहे ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सोशल मीडिया (Social Media) वर व्हायरल मॅसेज (Viral Message) मध्ये दावा केला गेला आहे की, COVID-19 मुळे मृत्यू झालेल्या लोकांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) अंतर्गत विम्याचा फायदा मिळत नाही आहे. PIBFactCheck ने हा दावा खोटा असल्याचे म्हंटले आहे. PIBFactCheck ने सांगितले की, PMSBY (PM Suraksha Bima Yojana) COVID-19 मुळे संबंधित मृत्यूंना कव्हर करत नाही, मात्र PMJJBY (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana) हे काही अटींसह COVID ने झालेल्या मृत्यूंना कव्हर करतो.

PIB Fact Check काय आहे?
PIB Fact Check केंद्र सरकारची पॉलिसी / स्कीम्स / विभाग / मंत्रालया यासंदर्भातील चुकीची माहिती पसरण्यापासून रोखण्याचे काम करतो. सरकारशी संबंधित कोणतीही बातमी सत्य आहे किंवा नाही त्याबद्दल माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी आपण PIB Fact Check ची मदत देखील घेऊ शकता. PIB Fact Check ला कोणत्याही आक्षेपार्ह बातम्या स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट किंवा यूआरएल तसेच व्हॅट्स ऍप नंबर 918799711259 वर पाठवू शकता किंवा [email protected] वर मेलही केला जाऊ शकतो.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Vodafone ने भारत सरकार विरोधातील 20,000 कोटींची रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्स केस जिंकली, काय आहे हे प्रकरण जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टेलीकॉम कंपनी व्होडाफोन (Vodafone) ने भारत सरकारच्या विरोधातील 20,000 कोटींचा रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्स केस जिंकली आहे. द हॉग कोर्ट (The Hague Court) ने शुक्रवारी भारत सरकार विरोधात दिलेल्या निकालात म्हणाले की, भारतीय टॅक्स डिपार्टमेंट ने “निष्पक्ष आणि बरोबर” काम केलेले नाही. द हॉग कोर्ट मध्ये व्होडाफोन कडून DMD केस लढत होती. भारत सरकार आणि व्होडाफोनच्या दरम्यानची ही केस 20,000 कोटींच्या रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्व प्रभावी) टॅक्ससाठी सुरु होती. 2016 मध्ये व्होडाफोन आणि सरकार दरम्यान कोणतीही सहमत झाली नाही ज्यामुळे कंपनीने इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. आज त्यांच्या बाजूने निकाल लागला आहे

पूर्ण प्रकरण काय आहे?
व्होडाफोन ने 2007 मध्ये हॉंगकॉंगच्या हचिसन ग्रुपच्या मालकीच्या हचिसन हाम्पोआ (Hutchison Whampoa) मोबाइल बिझनेस हचिसन-एस्सार मध्ये 67% हिस्सा 11 अब्ज डॉलरच्या किंमतीत घेतला होता. व्होडाफोन ने हा हिस्सा नेदरलँड आणि केमन आयलँड स्थित असलेल्या आपल्या कंपनीच्या नावाने घेतला होता.

या डिलवर भारतीय इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट व्होडाफोनकडून कॅप्टल गेन टॅक्स मागत होता. जेव्हा व्होडाफोन कॅपिटल गेन टॅक्स देण्यास तयार झाली तेव्हा रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्सची मागणी देखील केली गेली. म्हणजे ही डिल 2007 मध्ये झाली होती आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट सतत विथहोल्डिंग टॅक्सची मागणी करत होते. त्यानंतर कंपनीने 2012 मध्ये या डिमांड विरोधात सुप्रीम कोर्टात तक्रार दाखल केली. सुप्रीम कोर्ट 2007 च्या आपल्या निर्णयामध्ये म्हणाले की,” व्होडाफोन ने 2016 एक्ट 1961 ला व्यवस्थित समजून घेतले आहे. 2007 मध्ये झालेली ही डिल कोणत्याही टॅक्सच्या अंतर्गत येत नाही त्यामुळे आता हा टॅक्स घेण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही.”

त्यानंतर सरकार ने फायनान्स एक्ट 2012 च्या अंतर्गत रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स लागू केला. म्हणजे सरकारने 2012 मध्ये हा कायदा बनवला की 2007 मध्ये व्होडाफोन आणि हचिसन मध्ये झालेली डिल ही टॅक्सेबल होईल. व्होडाफोन 3 जानेवारी 2013 रोजी म्हणाले की,” त्यांच्याकडून 14,200 कोटींचा टॅक्स मागितला गेला आहे. यामध्ये प्रिंसिपल आणि व्याज होते पण पेनाल्टी जोडली गेली नव्हती.

10 जानेवारी 2014 ला याला आव्हान दिले गेले आणि दोन्ही बाजूंच्या दरम्यान कोणतीही सहमति झाली नाही. त्यानंतर 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी व्होडाफोनला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून 22,100 कोटींची टॅक्स नोटिस मिळाली. त्याबरोबरच त्यांना ही धमकी देखील मिळाली की जर कंपनीने टॅक्स चुकवला नाही तर भारततील त्यांची सगळी मालमत्ता जप्त करतील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

बोंडारवाडी धरण प्रकल्पाची शिवेंद्रसिंहराजेंकडून पाहणी; ग्रामस्थांचा विरोध चर्चेने सोडवण्याचं दिलं आश्वासन

सातारा प्रतिनिधी | सातारा- जावली तालुक्यातील केळघर, मेढा विभागातील ५४ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी बोंडारवाडी धरण प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणे आवश्यक आहे. बोंडारवाडी ग्रामस्थांनी काही मागण्यांसाठी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. ग्रामस्थ, बोंडारवाडी धरण कृती समीती आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यात आला आहे. सर्वसमावेशक तोडगा काढून जावली तालुक्यात ५४ गावांचा पाणी प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लवकरच बोंडारवाडी धरणप्रकल्पाचे काम मार्गी लावू, असे आश्‍वासन आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.

बोंडारवाडी ग्रामस्थांनी पिकाऊ शेतजमीन वाचावी आणि धरणाचे काम व्हावे, अशी मागणी करुन या प्रकल्पाला विरोध केला होता. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी प्रत्यक्ष धरणस्थळ आणि जागेची पाहणी केली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अधिक्षक अभियंता प्रकाश मिसाळ, कार्यकारी अभियंता महादेव धुळे, सहायक अभियंता (श्रेणी १) जयंत बर्गे, शाखा अभियंता संजय पांडकर, सरपंच बाजीराव ओंबळे, वसंत मानकुमरे, संदीप ओंबळे, गणपत ओंबळे, विष्णू ओंबळे, महेंद्र ओंबळे यांच्यासह बोंडारवाडी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून केळघर, मेढा विभागातील गावांचा पाणीप्रश्‍न सोडवण्यासाठी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी बोंडारवाडी धरण प्रकल्प मंजूरीसाठी सातत्यपुर्ण पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. बोंडारवाडी ग्रामस्थ, कृती समिती आणि पाटबंधारे विभाग यांचा समन्वय साधून या प्रकल्पाचे काम पुर्णत्वास जाण्यासाठी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांचा प्रयत्न सुरु आहे. बोंडारवाडी ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांसोबत धरणस्थळाची पाहणी केली. ज्या जोगवर धरण होत आहे त्या जागेत ग्रामस्थांची शेतजमीन जात आहे. आमची शेतजमीन वाचावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्याकडे केली. ५४ गावांचा पाणीप्रश्‍न आणि बोंडारवाडी ग्रामस्थांची शेतजमीन या दोन्ही बाबींचा विचार करुन सर्वांच्या सहमतीने, कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेवून धरणाचे काम मार्गी लागेल, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी ग्रामस्थांना सांगितले. काहीही झाले तरी बोंडारवाडी प्रकल्पाचे काम मार्गी लावू आणि ५४ गावांचा पाणीप्रश्‍न सोडवू, असेही ते म्हणाले.

कशाचीही तमा न बाळगणारा लोकप्रतिनिधी

आ. शिवेंद्रसिंहराजे जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काहीही करतात, हे बोंडारवाडीच्या प्रश्‍नावरुन पुन्हा एकदा सिध्द झाले. बोंडारवाडी धरणस्थळाची पाहणी करण्यासाठी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांना ६ किलोमीटर चालत जावे लागले आणि पुन्हा ६ किलोमीटर चालत माघारी यावे लागले. ग्रामस्थांचा प्रश्‍न समजून घेण्यासाठी चिखल, पावसाची तमा न बाळगता ते स्वत: धरणस्थळी गेले. प्रश्‍न नीट समजावून घेतला. उपस्थित अधिकार्‍यांना ग्रामस्थांचा प्रश्‍न सोडवण्याच्या सुचना केल्या आणि पुन्हा माघारी आले. एकूणच जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी झटणारा नेता असं शिवेंद्रराजे यांचं रुप पुन्हा एकदा नागरिकांना पाहायला मिळालं.

विष कालवणार्‍यांपासून सावध रहावे

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना बोंडारवाडी प्रकल्पाला मंजूरी मिळवली होती. दुर्देवाने भाजपाचे सरकार आले नाही. सरकार कोणाचेही असले तरी मी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला आहे आणि करणार आहे. महाआघाडी सरकारकडेही पाठपुरावा करुन हा प्रकल्प मार्गी लावणार आहे. सोशल मिडीयावर विनाकारण वावड्या उठवायच्या, लोकांच्या मनात विष कालवायचं अशा काही विकृतीं सध्या फोफावल्या आहेत. त्यांना फोटो शूट करुन गाजावाजा करायची फार हौस असते. मला श्रेयवादात पडायचे नाही आणि मला श्रेयही घ्यायचे नाही. मला फक्त जनतेचे प्रश्‍न सोडवायचे असतात आणि ते मी सोडवतोच. स्वत: काहीही करायचं नाही. काम झालं तर मी केलं म्हणायचं आणि झालं नाही तर आमदारावर ढकलायचं अशा प्रवृत्तींपासून जावलीकरांनी सावध रहावं. सातारा- जावली या मोठ्या मतदारसंघात आमदार म्हणून पहिल्या दिवसांपासून मी काम करत आहे. काम करताना कधीही दुजाभाव केला नाही. कास धरणाचे काम पुर्वीच सुरु होते. निधी अभावी रखडल्याने अजित पवार यांच्या सहकार्याने वाढीव निधी मंजूर करुन घेतला. मेडीकल कॉलेजही पुर्वीच मंजूर होते आणि ते संपुर्ण जिल्ह्याचे आहे. तसेच हद्दवाढीचा प्रस्तावही बरेच वर्ष प्रलंबीत होता, तो मंजूर करुन घेतला. मात्र यावरुन जावलीकडे दुर्लक्ष केलं असा अर्थ विकृत प्रवृत्तीच्या लोकांनी काढला. बोंडारवाडीसाठी माझा पाठपुरावा कसा आहे हे ग्रामस्थ, कृती समिती आणि सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे गैरसमज पसरवणार्‍या विकृतीपासून जनतेने सावध रहावे, असे आवाहन आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी यावेळी केले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

 

 

आशा सेविका व गट प्रवर्तक यांचे प्रश्न मार्गी लावणार – संजुबाबा गायकवाड

सातारा प्रतिनिधी | महाबळेश्वर तालुक्यातील सर्व आशा सेविका व गट प्रवर्तक यांनी पंचायत समितीच्या आवारात निदर्शने करून त्यांच्या समस्या निवेदन देऊन मांडल्या. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेअंतर्गत करावयाच्या कामामध्ये असणाऱ्या जबाबदाऱ्या व मिळणारे मानधन यांच्याविषयी आशा सेविका संघटनेने उपसभापती संजुबाबा गायकवाड यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. यावेळी चर्चेतून समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही सर्व पदाधिकारी कटिबद्ध असून तुमचे प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन गायकवाड यांनी दिले.

महाबळेश्वर तालुका दुर्गम, अति पर्जन्यमान असलेला, डोंगराळ व विस्तीर्ण असा तालुका असून प्रत्येक गाव, वाडी-वस्तीपर्यंत पोहचून आरोग्य सेवा देण्याचं काम सर्व आशा सेविका करीत आहेत. अतिशय कमी मानधनात हे काम केलं जात आहे. गेल्या ६ महिन्यापासून कोरोनाच्या संकटात जीवाची पर्वा न करता प्रमाणिकपणे काम करून गावच्या गाव कोरोनामुक्त करण्यामध्ये आशा सेविकांचं मोलाचं योगदान आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कोरोना किट आशा सेविकेंना उपलब्ध करून दिले असून काही ठिकाणी ज्या अडचणी आहेत त्या तात्काळ सोडविल्या जातील असे सूचित करून माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी हे काम आशा सेविकेंना आंदोलन न करता ते सुरू करावे अशा सूचना गायकवाड यांनी केल्या.

आशा सेविकांकडे असणाऱ्या अँड्रॉइड फोनच्या, दिवसात ५० कुटुंब सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी बाबतीत चर्चा करून या बाबत आरोग्य विभागास सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच इतर सेवाविषयक व मानधन विषयक अडचणींचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आमदार मकरंद आबा पाटील यांच्याकडे चर्चा करून मंत्रालय स्तरावर प्रयत्न केले जातील असंही गायकवाड पुढे म्हणाले. मानधनाच्या बाबतीत वाढीव रक्कम रु २०००/- चा दुसरा लाभ देण्याबाबत ग्रामपंचायतीस कळवून तोही प्रश्न मार्गी लावला जाईल अशी ग्वाही गायकवाड यांनी दिली. यावेळी गट विकास अधिकारी नारायण घोलप, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ कदम, विकास अधिकारी रवींद्र सांगळे, आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’