“देशातील 130 कोटी लोकांना कोरोनाची लस देण्यासाठी खर्च करावे लागतील 5000 कोटी रुपये”- Zydus Cadila

By

-

Tuesday, 22 September 2020, 6:17

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । Zydus Cadila चे अध्यक्ष पंकज आर पटेल म्हणाले की,” देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कोरोना लस देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधे साठी पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल.” ते म्हणाले,”भारतातील कोरोना लसीच्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी अतिरिक्त सुविधांची आवश्यकता असेल. मात्र फक्त लस हाच कोरोना साथीच्या रोगावरचा एकमात्र उपाय नाही तर आपल्यावर उपचार करण्याचे आणखीही बरेच मार्ग शोधायला हवेत.” पटेल म्हणाले की,” कोरोना लस एक अतिशय कठीण प्लॅटफॉर्म असल्याचे सिद्ध होत आहे, ज्यामुळे ही लस बनविण्याचा खर्चही खूप वाढेल.”

लस हाच एकमेव उपाय नाही
पंकज आर पटेल यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की,” कोरोना साथीच्या रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लस हाच एकमेव उपाय नाही. आपल्याला लस देखील आवश्यक आहे आणि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलनुसार आपल्याला काही नवीन बदल करण्याची देखील आवश्यकता आहे. मला वाटते की, या क्षणी जगभरात या लसवरची चाचणी घेतली जात आहे त्यानुसार, 100% लोकांमध्ये कोरोनापासून वाचण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्याची अपेक्षा नाही.

5000 कोटी खर्च करावे लागतील
पंकज पटेल म्हणाले की, “भारताला 130 कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी कोरोना लसीला पूरक असा आहार तयार करण्याची गरज भासल्यास उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.” झायडस कॅडिलाचे पटेल पुढे म्हणाले की,” कोरोना लस तयार करण्याची प्रक्रिया खूप जटिल आहे, म्हणून इतर लसींपेक्षा ती तयार करण्यास अधिक खर्च करावा लागेल.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

व्यापारी आणि कंपन्यांसाठी चांगली बातमी! आता लवकरच मिळेल आधीच भरलेला GST Return Form

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 5:56

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । जीएसटी-रजिस्टर्ड व्यावसायिक आणि कंपन्यांसाठी (GST Registered Companies and Business owners) एक चांगली बातमी आहे. आता त्यांना जीएसटी रिटर्न फाइल (GST Return File) दाखल करणे सोपे होईल. आता त्यांच्याकडे लवकरच आधीच-भरलेला (प्री-फिल्ड) रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर -3 बी उपलब्ध होईल. जीएसटी नेटवर्कचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार यांनी ही माहिती दिली आहे.

कुमार म्हणाले की, आम्ही टॅक्सपेअर्सना आधीच भरलेला जीएसटीआर-3बी फॉर्म (GSTR-3B Form) देण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत. यामुळे आता त्यांना कर भरणे अधिक सोपे होईल. सुरुवातीला, करदात्यांकडे फॉर्म एडिट करण्याचा पर्याय असेल, जेणेकरुन कंपन्या मागील एडजस्टमेंट करू शकतात.

जीएसटीची आयटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा हाताळण्यास जीएसटीएन जबाबदार आहे. जीएसटीएनने टॅक्सपेअर्सचा सेल्स रिटर्न जीएसटीआर -1 च्या आधारे टॅक्स देण्याचा तपशील देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचा टॅक्स भरण्याचा फॉर्म जीएसटीआर -3 बी मध्ये पीडीएफ म्हणून वापरला जाईल. याशिवाय जीएसटीएन टॅक्सपेअर्सच्या पुरवठादारांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे ऑटो जनरेटेड इनव्हॉईस-वाइज इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ICT) स्टेटमेंटदेखील पुरवित आहे.

आता टॅक्सपेअर्सना समजेल कि किती महिन्यासाठी ICT उपलब्ध असेल
कुमार म्हणाले की, यासह, टॅक्सपेअर्सना किती महिन्यासाठी ICT उपलब्ध आहे हे समजेल. सध्या उत्तरदायित्व आणि आयटीसीचा तपशील स्वतंत्र पीडीएफ स्वरूपात देण्यात आलेला आहे. कुमार म्हणाले की, दोन महिन्यांनंतर या डेटाचे हे दोन संच आपोआप जीएसटीआर -3 बीमध्ये समाविष्ट होतील. ते म्हणाले की जीएसटीआर -1 जीएसटीआर-3 बीला जोडण्याच्या दृष्टीने ही पहिली पायरी आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

केंद्रीय पथकाने फक्त ६ तासात आटोपला सोयाबीन पीक नुकसान पाहणी दौरा; शेतकरी संतप्त

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 5:39

Untitled design - 2020-09-22T173818.178 — संग्रहित छायाचित्र

अमरावती । विदर्भातील बऱ्याच भागात खोड कीडीमुळे आणि इतर अनेक रोगामुळे लाखो हेक्टर वरील सोयाबीन खराब झाले आहे. याचा फटका अमरावती जिल्ह्यातील हजारो हेक्टरवरील सोयाबीन पीकाला बसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ३ दिवसांपूर्वी खास दिल्लीवरून अमरावती जिल्ह्यात आलेले होते. मात्र, या केंद्रीय पथकाने केवळ ६ तासांतच ६ तालुक्यातील शेतात जाऊन नुकसान झालेल्या सोयाबीनची पाहणी करून दौरा आटोपता घेतल्याने आता या केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

६ तासात ६ गावात केलेल्या नुकसान पाहणीतून काय साध्य होणार असा सवालही उपस्थित झाला आहे. केंद्रीय पथकाच्या या दौऱ्यावर पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी ही आता टीका केली आहे. या वर्षी बोगस बियाण्याने शेतकरी संकटात सापडले होते. त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्याचे झाले. त्यात दुबार पेरणी करून शेतकऱ्यांनी कसे बसे सोयाबीन पीक उभे केले परंतू वातावरणातील बदला मूळे खोडकिडीच्या रोगाने आक्रमक केल्याने हातातोंडाशी आलेल्या सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले.

शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान पाहण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने दोन अधिकाऱ्यांच एक केंद्रीय पथक ३ दिवसांपूर्वी अमरावती मध्ये येऊन गेलं आहे. या पथकाने जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील ९ गावामध्ये जाउन गावानजीकच्या शेतात सोयाबीन नुकसानीची पाहणी केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आता बदलला गेला 65 वर्षांपूर्वीचा जीवनावश्यक वस्तू कायदा; यापुढे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये मसूर आणि बटाटे, कांदे नसणार

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 5:20

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा (Essential Commodities Act) संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाला. तो पास झाल्यानंतर आता धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल अशा वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या श्रेणीत येणार नाहीत. खरं तर, लोकसभेने 15 सप्टेंबर 2020 रोजी अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020 ला मंजुरी दिली होती. आता ते राज्यसभेतूनही पुढे गेले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातील बदलांमुळे धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यासह कृषी अन्नपदार्थ कायद्यातून काढून टाकण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, आता या सर्व कृषी खाद्यपदार्थावर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही आणि शेतकरी त्यांच्या मनाप्रमाणे किंमत निश्चित करुन पुरवठा आणि विक्री करू शकतील. मात्र, सरकार वेळोवेळी त्याचा आढावा घेत राहील. आवश्यकता भासल्यास नियम कठोरही केले जाऊ शकतील.

खालच्या सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले होते की,’ या विधेयकाद्वारे कृषी क्षेत्रातील संपूर्ण पुरवठा साखळी मजबूत होईल, शेतकर्‍यांना बळकटी मिळेल आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल.’ ते म्हणाले की,’यामुळे कृषी व्यवसाय क्षेत्रात अनुकूल वातावरण निर्माण होईल आणि वोकल फॉर लोकल आणखीनच वाढेल.”

मात्र, विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. ते परत करण्याची मागणी विरोधकांनी केंद्र सरकारकडे केली. असे मानले जाते की,’ हे विधेयक मंजूर झाल्यास खासगी गुंतवणूकदारांना नियामक हस्तक्षेपापासून स्वातंत्र्य मिळेल. या विधेयकाद्वारे शेतीतील संपूर्ण पुरवठा साखळी मजबूत होईल, शेतकऱ्यांचे मजबुतीकरण होईल आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा म्हणजे काय? (What is Essential Commodity Act) – या कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व वस्तूंची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. त्याची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (MRP) सरकार निर्धारित करते. मात्र काही गोष्टी अशा असतात की, त्याशिवाय आयुष्य जगणे कठिण असते. अशा वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये समाविष्ट केल्या जातात.

जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकारला हे समजते की, बाजारात मागणीनुसार विशिष्ट वस्तूची आवक खूपच कमी आहे आणि त्याची किंमत सतत वाढत आहे, तेव्हा ते ठराविक काळासाठी हा कायदा लागू करतात.

त्याची स्टॉक मर्यादा सेट करते. जो कोणी या वस्तूची विक्री करतो, मग तो घाऊक विक्रेता असो, किरकोळ विक्रेता असो की आयात करणारा, सर्वांना ठराविक रकमेपेक्षा जास्त साठा करण्यापासून रोखले जाते जेणेकरुन याचा कला बाजार होऊ नये आणि किंमती वाढू नयेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

एनडीए’ म्हणजे ‘नो डेटा अव्हेलेबल’ ; काँग्रेसचा केंद्र सरकारला टोला

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 5:01

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | स्थलांतरित मंजूरांपासून ते शेतकरी आत्महत्येपर्यंत अनेक विषयांसंबंधी डेटा उपलब्ध नसल्याचं सांगत केंद्र सरकारने हात वर केले आहेत. यामुळे विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरुर यांनी यावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधत उपहासात्मक टीका करणारं ट्विट केलं आहे. ‘एनडीए’ म्हणजे ‘नो डेटा अव्हेलेबल’ असा टोला शशी थरुर यांनी लगावला आहे.

“स्थलांतरित मजुरांवर डेटा नाही, शेतकरी आत्महत्येवर डेटा नाही, कोविड मृत्यूंवर संशयास्पद डेटा, जीडीपीवरही गोंधळात टाकणार डेटा…या सरकारने एनडीएला एक वेगळाच अर्थ दिला आहे,” असं ट्विट शशी थरुरु यांनी केलं आहे. ट्विटमध्ये त्यांनी एक कार्टून शेअर केलं आहे. ज्यामध्ये पंचप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ‘एनडीए’ म्हणजे ‘नो डेटा अव्हेलेबल’ असं सांगताना दाखवण्यात आलं आहे.

No #data on migrant workers, no data on farmer suicides, wrong data on fiscal stimulus, dubious data on #Covid deaths, cloudy data on GDP growth — this Government gives a whole new meaning to the term #NDA! pic.twitter.com/SDl0z4Hima

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 22, 2020

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने लॉकडाउनच्या कालावधीत किती स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला याची माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं होत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

सोन्या-चांदीच्या किंमतीत झाली या महिन्यातील सर्वात मोठी घसरण, आजच्या किमती जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 4:56

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । अमेरिकी डॉलरच्या मजबुतीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात खाली आल्या आहेत. यामुळे देशांतर्गत बाजारातही सोन्याच्या किंमतीत प्रति 10 ग्रॅम 672 रुपयांची घट झाली. त्याच वेळी, दिल्ली बुलियन बाजारात एक किलो चांदीच्या किंमती एका दिवसात 5,781 रुपयांनी खाली आल्या आहेत. तज्ज्ञांचे याबाबत असे म्हणणे आहे की, परदेशी बाजारात सोन्याची किंमत 3 टक्क्यांने कमी होऊन एक महिन्याच्या नीचांकी पातळीवर गेली आहे. कॉमॅक्सवर सोन्याचा भाव प्रति औंस 1900 डॉलरपर्यंत खाली आला. मात्र, या किंमतींमध्ये आणखी मोठी घसरण होण्याची शक्यता नाही.

सोन्याचे नवे दर
एचडीएफसी सिक्युरिटीजच्या मते दिल्लीमधील 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याची किंमत ही 672 रुपयांनी घसरून 51,328 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाली आहे. सोमवारच्या शेवटच्या सत्रात म्हणजेच व्यापार संपल्यानंतर सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 52,000 रुपयांवर बंद झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने प्रति औंस 1900 डॉलरवर बंद झाले.

चांदीचे नवे दर
सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या किंमतींमध्येही मोठी घसरण दिसून आली आहे. मंगळवारी एक किलो चांदीची किंमत 5,781 रुपयांनी घसरून 61,606 रुपये प्रतिकिलो झाली. त्याचबरोबर, चांदी एक दिवस आधी सोमवारी 67,387 रुपये प्रति किलोवर बंद झाली

सोन्या-चांदीचे दर का कमी झाले ?
तपन पटेल म्हणतात की, कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी डॉलरमध्ये सुरक्षित गुंतवणूक खरेदी करण्यास सुरवात केली आहे. म्हणूनच अमेरिकन डॉलरमध्ये जोरदार कल दिसून येतो आहे. अशा वातावरणात सोन्याच्या किंमती आणखी खाली येऊ शकतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

दररोज 2 रुपये जोडून मिळवा 36000 रुपये, ‘या’ योजनेत रजिस्ट्रेशन कसे करावे ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 4:40

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । जर आपली कमाई 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि आपण अजूनही आपल्या रिटायरमेंटसाठी कोणतेही नियोजन केले नसेल तर आता काळजी करण्याची गरज नाही. मोदी सरकारची PM Shram Yogi Mandhan Yojana आपल्याला मदत करू शकते. यामध्ये 60 वर्षानंतर तुम्हाला दरमहा 3,000 रुपये किंवा वार्षिक 36000 रुपये पेन्शन मिळेल. या योजनेंतर्गत 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक सामील होऊ शकतो. या योजनेंतर्गत खाते अत्यंत सुलभ अटी आणि कमी कागदपत्रांसह उघडले जाते. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या योजनेद्वारे आतापर्यंत सुमारे 45 लाख लोकांना जोडले गेले आहे.

दररोज 2 रुपये वाचवून तुम्हाला मिळू शकेल फायदा
या योजनेंतर्गत, वयाच्या 18 व्या वर्षी एखादी व्यक्ती सामील होऊ शकते. जर एखादा कर्मचारी 18 वर्षाचा असेल तर त्याला पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेत 60 वर्षाचा होई पर्यंत दरमहा 55 रुपये जमा करावे लागतील. एका दिवसाच्या दृष्टीने ते साधारणत: 2 रुपये इतके असेल. मात्र, वय अधिक असल्यास आपल्या योगदानामध्ये थोडीशी वाढ होते. जर कोणी 29 वर्षांचे असेल तर त्यांना योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळण्यासाठी 60 वर्षाचे पर्यंत दरमहा 100 रुपये जमा करावे लागतील. वयाच्या 40 व्या वर्षी एखादा कर्मचारी या योजनेत सामील झाला तर त्याला दरमहा 200 रुपये द्यावे लागतील. खातेदार जेवढे योगदान देतील तितकेच सरकार त्यांच्या वतीने योगदान देईल.

योजनेची अट
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी असून यामध्ये रोजंदारी कामगार, वाहनचालक, इलेक्ट्रीशियन आणि सफाई कामगार किंवा अशा सर्व कामगारांना लाभ होईल. प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आहे. या योजनेत भाग घेण्यासाठी वय 18 ते 40 वर्षे असावे तसेच त्यांचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

नोंदणी कशी करावी
यासाठी नोंदणी करण्यासाठी आपल्याकडे आधार कार्ड आणि बचत खाते / जन धन खाते (IFSC कोडसह) असणे आवश्यक आहे. तसेच मोबाईल नंबरही असणे आवश्यक आहे
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजनेत नोंदणी करण्यासाठी आपल्याला जवळच्या CSC केंद्राला भेट द्यावी लागेल.
त्यानंतर IFSC कोडसह आधार कार्ड आणि बचत खाते किंवा जन धन खात्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. पुरावा म्हणून पासबुक, चेकबुक किंवा बँक स्टेटमेंट दाखविले जाऊ शकते.
खाते उघडताना नॉमिनी व्यक्तीचीही नोंदणी करता येते.
एकदा आपला तपशील संगणकात नोंदविला गेल्यानंतर मासिक योगदानाची माहिती लगेचच सापडेल.
यानंतर तुम्हाला सुरुवातीची रक्कम रोख स्वरूपात द्यावी लागेल.
यानंतर तुमचे खाते उघडले जाईल आणि तुम्हाला श्रमयोगी कार्ड मिळेल.
या योजनेची माहिती आपण 1800 267 6888 या टोल फ्री क्रमांकावरही मिळवू शकता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, किंवा देवाची करणी म्हणा… देशाची स्थिती बिकट आहे हेच वास्तव- पृथ्वीराज चव्हाण

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 4:34

सातारा । देशातील आर्थिक परिस्थितीसह अन्य सर्वच आघाड्यांवर केंद्रातील मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. ‘कोरोनाची महासाथ, चीनशी संघर्ष आणि अर्थव्यवस्था या सर्वच आघाड्यांवर केंद्र सरकार अपयशी ठरलं आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा… देशाची परिस्थिती बिकट आहे हेच वास्तव आहे,’ अशी जोरदार टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर केली आहे. चव्हाण यांनी सविस्तर फेसबुक पोस्ट लिहून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

‘कोरोना, चीनसह अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार साफ अपयशी ठरले आहे. त्या सगळ्या अपयशाला झाकण्यासाठीच केंद्र सरकारने सहा महिने संसदेचे कामकाज बंद ठेवले. कोणत्याही देशाने त्यांच्या संसदेचे कामकाज बंद ठेवले नव्हते. रशियात बंद होते, पण तिथे हुकमाशाहीच आहे. मात्र, भारतात ते बंद का ठेवले गेले? कारण, सरकारच्या अपयशांवर संसदेत चर्चा होऊ नये, हीच त्यामागची भूमिका होती,’ असा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.

‘केंद्र सरकारची स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा. तुम्हाला सध्याची स्थिती सावरता आलेली नाही. सरकार म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या, त्या तुम्ही पूर्ण करू शकलेला नाहीत,’ असा टोलाही चव्हाण यांनी नरेंद्र मोदी यांना हाणला आहे. ‘जगातील कोणत्याच देशाने करोनाला देवाची करणी म्हटलेले नाही. केवळ आपल्याच सरकारने तसे म्हटले आहे. ‘संविधानात सहा महिन्यापेक्षाही जास्त काळासाठी संसदेचे कामकाज बंद ठेवता येत नाही, तशी तरतूदच आहे. त्यामुळं सहा महिने संपण्यापूर्वीच एकदा संसदेचे कामकाज सुरू केले. आता पुन्हा ते कधी सुरू करतील, याची गॅरंटी नाही,’ अशी भीतीही चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

https://www.facebook.com/prithvrj/posts/2755174864728473

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ; धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 4:31

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | केंद्र सरकारने विरोधकांकडून होत असलेला विरोध झुगारून लावत कृषीसंबंधीचे कायदे बदलण्याचा धडाका लावला आहे. केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला आहे. कायद्यातील या बदलांमुळे आता धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल यासारख्या वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकाला १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेमध्येही पारीत करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक वस्तूंसंदर्भातील कायद्यात करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे आता या वस्तूंवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. तसेच शेतकरी आपल्या सोईनुसार किंमत निश्चित करून पुरवठा आणि विक्री करू शकतील. मात्र सरकारकडून वेळोवेळी याचे निरीक्षण केले जाईल. तसेच गरज पडल्यावर नियमांमध्ये बदल केले जातील.

Parliament passes bill to remove cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion and potatoes from list of essential commodities

— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2020

या विधेयकाबाबत लोकसभेमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले की, या विधेयकामधून कृषीक्षेत्रामधील संपूर्ण पुरवठा साखळी बळकट करता येईल. शेतकरी बळकट होईल आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

देशातील 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचले 93,000 कोटी, तुम्हालाही पैसे मिळाले आहेत का? ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 22 September 2020, 4:22

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । मोदी सरकारने शेतीस मदत करण्यासाठी देशातील 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 93,000 कोटी रुपये पाठविले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सरकारने एवढी मोठी रक्कम थेट शेतकऱ्यांना दिली. पीएम नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये सुरू केलेल्या या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमुळे हे शक्य झाले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत एकूण मदतीची रक्कम ही एक लाख कोटींपेक्षा जास्त होईल. कारण पैसे पाठविण्याचे काम अजूनही चालू आहे. विशेष गोष्ट अशी आहे की, कोणताही शेतकरी कोणत्याही वेळी यासाठी नोंदणी करू शकतो आणि लाभ घेऊ शकतो. त्याअंतर्गत वर्षाकाठी 6000 रुपयांची मदत दिली जाते.

गेल्या दीड महिन्यांत 8.80 कोटी लोकांना 2-2 हजार रुपये पाठविण्यात आले आहेत. कोरोना संक्रमणकाळातही या योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बरीच कामे केली गेली. हे सर्व पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) मार्फत पाठविले जात आहेत, जेणेकरुन भ्रष्टाचारी राजकारणी आणि नोकरशहा यांची यावर नजर पडणार नाही. देशातील सर्व 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना पैसे देण्यात येणार आहेत, मात्र या योजनेत अजूनही सर्व लोकांचे व्हेरीफिकेशन झालेले नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल यासाठी मोदी सरकारने ही योजना सुरू केली आणि त्यांच्यावरील दबाव कमी केला.

अशा प्रकारे अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळू शकेल
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत कुटुंबातील व्याख्या म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले आहे. महसूल रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवलेली कोणतीही प्रौढ व्यक्ती स्वतंत्रपणे याचा लाभ घेऊ शकते. याचाच अर्थ असा की, जर एकापेक्षा जास्त प्रौढ सदस्यांची नावे समान शेतीच्या जमीनीच्या कागदपत्रात नोंदविली गेली असतील तर तो प्रत्येक प्रौढ सदस्य या योजनेअंतर्गत स्वतंत्र फायद्यासाठी पात्र ठरू शकतो. जरी तो संयुक्त कुटुंबात राहत असेल. यासाठी महसूल नोंदी व्यतिरिक्त आधार कार्ड आणि बँक खाते क्रमांक आवश्यक असेल.

या प्रकारे स्वतः अर्ज करा
या योजनेंतर्गत आपण घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज (नोंदणी) करू शकता. तसेच आपण आपल्या अर्जाची सध्याची स्थिती जाणून घेऊ इच्छित असल्यास किंवा त्यामध्ये काही बदल करू इच्छित असल्यास आपण ते फक्त क्लिकवर करू शकता.

यासाठी पहिले www.pmkisan.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. वेबसाइटच्या पहिल्या पेजवर, उजव्या बाजूला फार्मर्स कॉर्नर असे मोठ्या अक्षरात लिहिलेले असेल. आपले नाव या लिस्टमध्ये आहे की नाही हे आपण पाहू इच्छित असल्यास आपल्याला लाभार्थी यादी / लाभार्थी लिस्टवर क्लिक करावे लागेल. यानंतर आपण आपले नाव राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, गट आणि गाव यांचे नाव भरून तपासू शकता.

आपण या योजनेसाठी अर्ज केला असेल आणि त्यासंबंधी स्थिती जाणून घेऊ इच्छित असल्यास Beneficiary status वर क्लिक करा. यानंतर, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा मोबाइल नंबर टाकून आपण सद्यस्थिती जाणून घेऊ शकता. पीएम-किसानच्या 011-24300606 या हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करूनही आपल्या अर्जाची स्थिती देखील जाणून घेऊ शकता. या क्रमांकावर कॉल करून आपण अर्ज करूनही पैसे का उपलब्ध नाहीत हे देखील शोधू शकता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.