Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 5274

लोकसभेत समर्थन राज्यसभेत विरोध ; शिवसेनेच्या दुटप्पीपणावर निलेश राणेंचा निशाणा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मोदी सरकारचे कृषी विधेयक सध्या देशभर गाजतय. काहींनी या विधेयकाळा पाठिंबा दर्शवला आहे तर काहींनी विरोध केला आहे. मात्र कृषी विधेयकावर शिवसेनेच्या लोकसभा आणि राज्यसभेतल्या दुटप्पी भूमिकेवर भाजप नेते निलेश राणे यांनी टीका केली आहे. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत  यांच्यावर निलेश राणेंनी हल्लाबोल केला आहे. “आधी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि यानंतर कृषी बिल, दोन्ही वेळेला लोकसभेत  समर्थन राज्यसभेत विरोध याचं कारण काय”, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

नितेश राणे यांनी ट्विटमध्ये संजय राऊत यांचा एकेरी उल्लेख करत, “आधी CAA नंतर कृषी बिल, दोन्ही वेळेला लोकसभेत समर्थन राज्यसभेत विरोध याचं कारण काय?, शिवसेनेचे  लोकसभेचे खासदार राऊत यांना किंमत देत नाही व नेता मानत नाही. संजय राऊत 99 टक्के शिवसैनिकांना खटकतात म्हणून संधी मिळेल तेव्हा ते संजय राऊतांना  बाजूला करतात आणि पक्ष भूमिका राहते बाजूला, असं निलेश राणे म्हणाले आहेत.

यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीका केली होती. शिवसेना हा एक कन्फ्यूज पक्ष आहे. त्यांना दुटप्पी भूमिका  घ्यायची सवय झालेली आहे, अशी टीका फडणवीसांनी केली होती.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

धनगर आरक्षणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जाहीर पाठींबा; शरद पवार म्हणाले..

मुंबई । धनगर आरक्षणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीर पाठींबा दिला आहे. आदिवासींच्या जागांना धक्का न लावता धनगरांना आरक्षण दिलं जाऊ शकतं अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. देशातील शंभर ते सव्वाशे शेतकरी संघटना आंदोलन करणार आहेत. त्यांना पाठिंबा द्यायची आमच्या पक्षाची भूमिका असल्याचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ओबीसींनी मन मोठं करून मराठा समाजाला आरक्षणात सामावून घ्यावं असं अमोल कोल्हे म्हणाले होते. या पार्श्वभुमीवर राष्ट्रवादीने धनगर आरक्षणाला जाहीर पाठींबा देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

राज्यसभेत कृषी विधेयकांवरील चर्चेवेळी आपण का हजर नव्हतो, याचे स्पष्टीकरणही शरद पवार यांनी पत्रकारपरिषदेत दिले. मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीबद्दल मी गेले दोन दिवस राज्य सरकारशी चर्चा करत आहे. मी अनेक कायदे तज्ज्ञांबरोबरही बोललो. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी लवकरात लवकर अपील करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मला मुंबईत थांबावे लागले आणि दिल्लीला जाता आले नाही, असे शरद पवार यांनी सांगितले.

पवारांचा अन्नत्याग
कृषी विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान गोंधळ घातल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांनी अन्नत्याग केला आहे. त्यांना समर्थन म्हणून आपणदेखील त्यांच्यात सहभागी होत आज दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं आहे. राज्यसभेच्या उपसभापतींची भूमिका सदनाच्या प्रतिष्ठेची त्या पदाचा प्रचंड अवमूल्यन करणारी आहे. त्यामुळे सदस्यांनी जे अन्नत्याग उपोषण केलं आहे त्याला पाठिंबा देत आज एकदिवसाचे अन्नत्याग करत उपसभापतींच्या तथाकथित गांधीगिरीबाबत शरद पवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

शाळा व महाविद्यालयातील मोदी सरकार सर्व विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी देत आहे 11000 रुपये, यामागील सत्य काय आहे ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन ।  सोशल मीडियावरील सध्या एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये कोरोना साथीच्या आजारामुळे केंद्र सरकार शाळा आणि महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी 11,000 रुपये देत असल्याचा दावा केला जात आहे. या पोस्टमध्ये एक लिंक शेअर केली जात आहे आणि असा दावा केला जात आहे की, त्याच्या मदतीने तुम्हाला पैसे मिळेल.

एका वेबसाइटचा असा दावा आहे की, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे विद्यार्थ्यांना शाळा व महाविद्यालयीन फी भरता येत नाही. त्यामुळे सरकार सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत 11000 रुपये पैसे देत आहे. जेणेकरून ते सहजपणे त्यांची फी देऊ शकतील.

PIB Fact Check ने हा दावा केला आहे की,’ही वेबसाइट बनावट आहे. केंद्र सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. अशा अनावश्यक लिंकवर क्लिक करणे किंवा आपली वैयक्तिक माहिती शेअर करणे आपल्यासाठी देखील धोकादायक असू शकते.’

PIB Fact Check काय करते?

PIB Fact Check केंद्र सरकारच्या पॉलिसी / योजना / विभाग / मंत्रालयांविषयी चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी कारम करते. सरकारशी संबंधित कोणतीही बातमी सत्य आहे की खोटी आहे हे जाणून घेण्यासाठी PIB Fact Check ची मदत घेतली जाऊ शकते. एक PIB Fact Check चा व्हॉट्सअॅप नंबर 918799711259 वर बातमीचाचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा यूआरएल पाठवू शकता किंवा [email protected] वर मेल करू शकता.

 

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

‘या’ नवीन बँकिंग कायद्यासाठी संसदेची मिळाली मंजुरी, त्याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2020 (Banking Regulation Amendment Bill 2020) ला लोकसभेनंतर राज्यसभेचीही मान्यता मिळाली आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत आता देशातील सहकारी बँका या RBI च्या देखरेखीखाली काम करतील. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की नव्या कायद्यामुळे सहकारी बँकांना (Cooperative Banks) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कार्यक्षेत्रात आणले जाईल. याद्वारे बँकेत जमा असलेल्या लोकांच्या ठेवींचे रक्षण होईल. देशातील सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य आणि गडबडीच्या प्रकरणांनंतर केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता काय होईल?
यापूर्वी जूनमध्ये केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या खाली आणण्यासाठी एक अध्यादेश काढला होता. आता हा नवीन कायदा या अध्यादेशाची जागा घेईल. आता 1,482 शहरी आणि 58 मल्टीस्टेट सहकारी बँका या RBI च्या अखत्यारीत येतील. या कायद्याद्वारे RBI कडे कोणत्याही बँकेच्या पुनर्रचनेचा किंवा विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील.

यासाठी, त्याने बँकिंग ट्रान्सझॅक्शनला मोरेटोरियम ठेवणे देखील आवश्यक असणार नाही. याशिवाय RBI बँकेवर मॉरेटोरियमची अंमलबजावणी करत असेल तर सहकारी बँका कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाहीत किंवा ठेवी भांडवलाची गुंतवणूक करू शकत नाहीत.

ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी RBI बँक कोणत्याही मल्टीस्टेट सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ विघटन करू शकते आणि त्यांची कमांड हाती घेऊ शकते. इतकेच नव्हे तर RBI इच्छित असल्यास ते वेगवेगळे नियम जारी करून या बँकांना काही सूटीची नोटिफिकेशन देऊ शकते. नोकऱ्या, बोर्ड संचालकांच्या पात्रतेचे नियम आणि अध्यक्षांच्या नियुक्तीसारख्या प्रकरणांमध्ये ही सूट दिली जाऊ शकते.

ठेवीदारांची 5 लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित असेल
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय ग्राहकांच्या हितासाठी आहे. आता जर एखादी बँक डिफॉल्ट झाली तर ठेवीदारांची 5 लाख रुपयांपर्यंतची बँकेत जमा केलेली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित असेल. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्याची लिमिट 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली होती.

अशा परिस्थितीत जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोरी झाली तर तिच्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी त्यांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये मिळतील. RBI च्या सब्सिडियरी डिपॉझिट विमा अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या म्हणण्यानुसार, विमा म्हणजेच ठेवीची रक्कम कितीही असेल तर ग्राहकांना फक्त पाच लाख रुपये मिळतील.

बँक बुडाल्यास DICGC ठेवीदारांना पैसे देईल
DICGC अॅक्ट 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडली असेल किंवा ती दिवाळखोरीत निघाली असेल तर प्रत्येक ठेवीदाराला पैसे देण्याची जबाबदारी ही DICGC ची असेल.

त्यांच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा आहे. जर आपल्याकडे एकाच बँकेच्या एकाहून अधिक शाखांमध्ये खाते असेल तर सर्व खात्यात जमा केलेले पैसे आणि व्याज जोडले जाईल. आणि यानंतर केवळ 5 लाखांपर्यंतचे डिपॉझिटच सुरक्षित मानले जातील. आपल्याकडे कोणत्याही बँकेत एकापेक्षा जास्त खाते आणि एफडी असल्यास बँकेचे डीफॉल्ट किंवा बुडवूनही फक्त 5 लाख रुपये मिळण्याची हमी आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

धक्कादायक! इंदूरमध्ये मुंबईतील २ मॉडेलवर सामूहिक बलात्कार; इव्हेंटच्या बहाण्याने होते बोलावले

इंदूर । इव्हेंटमध्ये नृत्य सादर करण्यासाठी मुंबईहून इंदूरला बोलावलेल्या दोन मॉडेल्सवर सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एका महिलेसह तिच्या चार साथीदारांना अटक केली आहे. इंदूरमधील बाणगंगा परिसरात ही घटना घडली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी २१ वर्षीय तरुणी आणि मुंबईची २२ वर्षीय तरुणी विजय नगर पोलीस ठाण्यात आल्या. मॉडेलिंग करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी एका महिलेने फोन करून इंदूरमध्ये एका इव्हेंटमध्ये नृत्य सादर करण्याबाबत सांगितले आणि बोलावून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही तरुणी बसमधून १६ सप्टेंबरला इंदूरला पोहोचल्या. महिलेचा एक साथीदार तरूण त्यांना बाणगंगा परिसरातील एका इमारतीतील फ्लॅटमध्ये घेऊन गेला. इव्हेंट एक-दोन दिवसांत होईल असे महिलेने तरुणींना सांगितले.

इव्हेंटमध्ये नृत्य सादरीकरण करण्याबरोबरच काही व्यक्तींसोबत शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठी आरोपी महिलेने तरुणींवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. तरुणींनी नकार दिल्यानंतर त्यांना डांबून ठेवण्यात आले. तसेच मारहाण करण्यात आली. त्यांना उपाशी ठेवले. त्यांच्या अंगावरील कपडे फाडून अश्लील व्हिडिओ काढले. व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्यांच्यावर बलात्कार केला. उपाशी ठेवून त्यांच्यावर तीन दिवस अत्याचार केले. एका तरुणीची प्रकृती बिघडल्यानंतर सोमवारी त्यांना धार येथे पाठवण्यात आले.

तरुणींनी कशीबशी त्यांच्या तावडीतून सुटका करून घेतली. त्यानंतर त्या धार पोलीस ठाण्यात गेल्या. घडलेला प्रसंग तेथील अधिकाऱ्यांना सांगितला. मात्र, घटना इंदूरमध्ये घडल्याचे सांगत त्यांनी तरुणींना इंदूरला पाठवले. दरम्यान, तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी महिलेसह तिच्या चार साथीदारांना अटक केली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

SBI च्या 42 कोटी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! 1 ऑक्टोबरपासून अशा व्यवहारांवर द्यावा लागणार Tax, जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या ग्राहकांसाठी टॅक्सशी संबंधित माहिती ट्वीटवर शेअर केली आहे. किंबहुना परदेशात पैसे पाठविण्यावर कर वसूल करण्याबाबत केंद्र सरकारने एक नवीन नियम बनविला आहे. हे नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होतील. अशा परिस्थितीत आपण परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलास पैसे पाठवत असाल किंवा एखाद्या नातेवाईकास आर्थिक मदत करत असाल तर त्या रकमेवर तुम्हाला अतिरिक्त 5% कर स्त्रोत (TCS) जमा करावा लागेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत फायनान्स अॅक्ट (Finance Act 2020) नुसार परदेशी पैसे पाठविणार्‍याला TCS भरावा लागेल.

या गोष्टींना सूट देण्यात आली आहे
या प्रकरणात सरकारने काही प्रमाणात सूट दिली आहे, त्याअंतर्गत परदेशात पाठविलेल्या सर्व पैशांवर हा कर लागू होणार नाही. तुम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी 7,00,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे पाठवल्यास TCS आकारला जाणार नाही. जर शैक्षणिक कर्ज हे 7,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 0.5% TCS आकारले जाईल. तसेच कोणत्याही टूर पॅकेजसाठी परदेशात पाठविलेल्या रकमेवरही TCS लागू होणार नाही. कोणत्याही कामासाठी परदेशात पाठविलेल्या 7,00,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेवर TCS लागू होणार नाही, म्हणजे ही रक्कम यापेक्षा जास्त असल्यास TCS लागू होईल. मात्र, टूर पॅकेजेसच्या बाबतीत जास्त रकमेस देखील सूट देण्यात आली आहे.

म्हणून नियम बनवावे लागले
सरकारला हे नियम आणण्याची गरज का वाटली याविषयी केसीसी ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष शरद कोहली यांनी सांगितले की,’परदेशात अनेक प्रकारच्या पेमेंट्सवर TDS कट केला जातो. त्याचबरोबर गिफ्ट, उपचार, मालमत्तेत गुंतवणूक, नातेवाईकांची मदत, रुग्णालय यांना देण्यासाठी पाठविलेले पैसे हे TDS अंतर्गत येत नव्हते. या सर्वांना RBI च्या LRS अंतर्गत TDS मधून सूट देण्यात आली आहे. वास्तविक, कोणताही भारतीय RBI च्या LRS अंतर्गत वर्षाकाठी अडीच लाख डॉलर्स पाठवू शकतो. हे पैसे टॅक्सच्या रडारमध्ये आणण्यासाठी TCS घेण्याचा नियम बनविण्यात आला आहे. यात अनेक प्रकारचची सूटही देण्यात आली आहे. त्याशिवाय प्रत्येकाला 5 टक्के TCS द्यावे लागतील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनं राजकारणापलीकडे जाऊन कृषी विधेयकाचा विरोध करावा- बाळासाहेब थोरात

मुंबई । शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन कृषी विधेयकाला विरोध केला पाहिजे, असे मत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले. ते मंगळवारी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार आणू पाहत असलेल्या कृषी कायद्यांसंदर्भात सविस्तरपणे भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, शेतीची अर्थव्यवस्था माहिती असलेले लोक कृषी विधेयके चुकीचीच आहेत, असे सांगतील. केंद्र सरकारच्या जाहिराती बारकाईने पाहिल्यास सरकारचा फसवेपणा लक्षात येईल. बाजार समिती हे आधारभूत किंमत देण्याचे महत्त्वाचे स्थान आहे. त्या मोडीत काढून शेतमालाची विक्री बाजार समितीच्या बाहेर होणार आहे. मग तिकडे आधारभूत किंमत कशी मिळू शकते, असा सवाल बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला.

तसेच राज्यसभेत या विधेयकांवर चर्चा न होताच कृषी विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. ही दडपशाही आहे. सरकार सक्तीने काही कायदे करू पाहत आहे. या कायद्यांमुळे देशात पुन्हा कंपनी राज येईल. कृषी क्षेत्रात बाजार समित्यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. या शेतकरी संस्था मोडल्या की शेतकऱ्यांची मुंडी शहरातील व्यापाऱ्याच्या हातात जाईल. व्यापारी शेतकऱ्यांना शेतमालाचे पैसे देईल की नाही, याची शाश्वती नाही, असेही बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले.

सध्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील वातावरणही तापले आहे. रविवारी राज्यसभेत दोन कृषी विधेयके मंजूर करवून घेण्यात मोदी सरकारला यश आले होते. मात्र, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी याला कडाडून विरोध केला होता. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी उपसभापतींच्या टेबलावरील नियम पुस्तिका फाडली होती. यानंतर राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळी खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र, या निर्णयाचा विरोध करत निलंबित खासदार सध्या संसदेच्या प्रांगणातच आंदोलनासाठी बसले आहेत. त्यामुळे सध्या राज्यसभेत तणावाचे वातावरण आहे. दरम्यान, सदर निलंबित खासदारांनी धरणे मागे घेतले असून विरोधकांनी त्यांचे निलंबन रद्द होईपर्यंत राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

विमा पॉलिसी खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, IRDAI ने सुलभ केले ‘हे’ नियम; जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । विमा पॉलिसी खरेदीदारांना (Insurance Policy Buyers) आता यापुढे KYC साठी जाण्याची किंवा कोणत्याही एजंटला भेटण्याची आवश्यकता नाही. खरं तर, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) लाइफ इन्शुरन्स आणि जनरल विमा कंपन्यांना त्यांच्या संभाव्य ग्राहकांचे व्हिडीओ आधारित KYC करण्यास मान्यता दिली आहे.

IRDAI म्हणाले, KYC प्रक्रिया सुलभ करणे हे त्यामागील उद्दीष्ट आहे
IRDAI च्या या हालचालीमुळे विमा कंपन्यांचे अधिकारी कोरोनाव्हायरस संकटांच्या या फेरीत ग्राहकांची KYC ची आवश्यकता ऑनलाईन पूर्ण करू शकतील. IRDAI ने सोमवारी सांगितले की, व्हिडिओ-आधारित प्रक्रिये मागचा उद्देश KYC ची प्रक्रिया विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सहज आणि ग्राहक अनुकूल बनविणे हा आहे. यामुळे त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका देखील संपुष्टात येईल. नियामकाने सांगितले की, आता विमा कंपन्या अॅप विकसित करुन KYC ची प्रक्रिया ऑनलाइन किंवा व्हिडिओद्वारे पूर्ण करू शकतात.

विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी पूर्ण व्हेरिफिकेशन केले पाहिजे
विमा नियामकाने म्हटले आहे की, या व्हिडिओ आधारित ओळख प्रक्रिये (VBIP) द्वारे उघडलेली सर्व खाती किंवा इतर सेवा विमा कंपन्यांना पूर्ण व्हेरिफिकेशनच सुरू करावी लागतील. हे या प्रक्रियेची विश्वासार्हता देखील टिकवून ठेवेल. याशिवाय विमा कंपन्यांनाही नियमांनुसार सॉफ्टवेअर आणि सिक्‍योरिटी ऑडिट (Security Audit) करावे लागतील. VBIP अॅप सुरू करण्यापूर्वी त्याची कसून तपासणी करावी लागेल.

‘ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशनसाठी विमा कंपनी पूर्णपणे जबाबदार असेल’
IRDAI ने म्हटले आहे की, विमा कंपन्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. ही व्यवस्था आणि माहितीची गोपनीयता मजबूत करण्यासाठी फेस मॅचिंग सारखी मॉडर्न टेक्‍नोलॉजी वापरावी. विमा नियामकाने हे स्पष्ट केले आहे की व्हेरिफिकेशनची संपूर्ण जबाबदारी विमा कंपनीची असेल. आरबीआयने KYC नियमात सुधारणा केली आहे. यामुळे, आरबीआयद्वारे नियंत्रित बँक आणि इतर कर्ज देणार्‍या संस्थांना आता व्हिडिओ आधारित ग्राहक ओळख प्रक्रिया (VBIP) वापरण्याची परवानगी आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

IPL 2020 : चेन्नई आणि राजस्थान मध्ये होणार जोरदार टक्कर ; पहा सामन्याविषयी सविस्तर

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | आयपीएलच्या 13 व्या हंगामातील ४ था सामना मंगळवारी चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळण्यात येणार आहे. या हंगामातील राजस्थान रॉयल्सचा हा पहिला सामना आहे. तर दुसरीकडे चेन्नईने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात बलाढ्य मुंबई वर मात केली आहे.त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्स चा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. त्याचबरोबर चेन्नईच्या संघासाठी चांगली बातमी म्हणजे ऋतुराज गायकवाड परतला आहे. कोरोनामधून बरे झाल्यानंतर तो प्लेइंग इलेव्हनचा भाग होण्यासाठी सज्ज आहे.

मुंबई विरुद्धच्या धमाकेदार कामगिरीमुळे चेन्नईचा आत्मविश्वास वाढला आहे. पहिल्या सामन्यात अंबाती रायुडू आणि सॅम करनने शानदार कामगिरी करून स्वत: ला सिद्ध केले आहे. तसेच शेन वॉटसन आणि फाफ डुप्लेसीस यांच्या मुळे चेन्नई ची फलंदाजी तगडी वाटते.गोलंदाजी मधेही दीपक चहर आणि लुंगी एनगिडी चेन्नई साठी जबरदस्त कामगिरी करत आहेत.

तर दुसरीकडे राजस्थान रॉयल साठी हा खूप खडतर सामना असेल. बेन स्टोक्स आणि स्टीव्ह स्मिथशिवाय राजस्थान रॉयल्सला सीएसकेचे आव्हान अवघड जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात बेन स्टोक्स संघाबाहेर आहे, तर दुखापत झालेल्या स्मिथच्या खेळण्यावर संशय आहे. जॉस बटलरसुद्धा पहिल्या सामन्यातून बाहेर पडेल, कारण तो आपल्या कुटूंबासह स्वतंत्रपणे आला आहे. त्यामुळे त्याला क्वारंटाइनमध्ये 36 तास दुबईतच रहावे लागेल.

चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना कोठे खेळला जाईल?
चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामना शारजाहमधील शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सामना कधी सुरू होईल?
चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार 7.30 वाजता सुरू होईल.

चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामन्याचे थेट प्रक्षेपण आपण कुठे पाहू शकता?
चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामन्याचे प्रसारण स्टार नेटवर्कवर आणि हॉटस्टारवर पाहता येईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’

शरद पवारांना आयकर विभागाने बजावली नोटीस; वेळेत उत्तर न दिल्यास दिवसाला १० हजार रुपयांचा दंड

मुंबई । राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये शरद पवार यांच्याकडून निवडणुकीच्या प्रतिज्ञपत्रात नमूद केलेल्या माहितीविषयी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. २००९, २०१४ आणि २०१९ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत ही नोटीस असल्याचे समोर आलं आहे.

दरम्यान, आज मुंबईत झालेली पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी सदर नोटिशीबाबत भाष्यही केले. ते म्हणाले की, सुप्रियालाही काल संध्याकाळी नोटीस येणार होती. मात्र, पहिली नोटीस मलाच आली, हे चांगले झाले. निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरून आयकर विभागाने ही नोटीस पाठवल्याचे मला समजले. संपूर्ण देशात आमच्यावर विशेष प्रेम आहे, याचा मला आनंद असल्याची खोचक टिप्पणी यावेळी पवार यांनी केली. तसेच आपण या नोटिसला लवकरात लवकर उत्तर देऊ, असेही पवारांनी स्पष्ट केले. कारण वेळेत उत्तर न दिल्यास दिवसाला १० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल, असा उल्लेखही संबंधित नोटीसमध्ये असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी शरद पवार यांनी आजच्या पत्रकारपरिषदेत राज्यसभेत कृषी विधेयकांना घाईगडबडीत देण्यात आलेल्या मंजुरीवर टीका केली. कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस चर्चा व्हायला पाहिजे होती. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या आग्रहामुळे ही विधेयके तातडीने मंजूर करण्यात आली. त्यासाठी सदनाचे कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न झाला. आजवर राज्यसभेत असे कधीच घडले नव्हते, अशी खंत शरद पवार यांनी व्यक्त केली. याशिवाय कृषी विधेयकाच्या मतदानाला विरोध करणाऱ्या निलंबित राज्यसभा सदस्यांनी अन्नत्याग केला असून मीदेखील त्यांच्यात सहभागी होत आज दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.