Monday, December 29, 2025
Home Blog Page 5726

छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांचे निधन; शनिवारी अंत्यविधी

रायपूर । छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांचे आज दुपारी दीर्घ आजाराने निधन झाले. रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते ७४ वर्षांचे होते. १५ दिवसांपूर्वी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांना रायपूरमधील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. अजित जोगी यांचे पुत्र अमित जोगी यांनी ट्विटरवर अजित जोगी याच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. अजित जोगी याच्या पार्थिवावर उद्या शनिवारी त्याचे जन्म ठिकाण गोरैला येते अंत्यसंस्कार करण्यात येतील अशी माहिती, अमित जोगी यांनी दिली आहे.

अजित जोगी यांना ९ मे रोजी हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर तातडीने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ९ मे या दिवशी सकाळी नाश्ता करताना अचानक जोगी यांच्या छातीत दुखू लागले आणि त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. त्यांच्या पत्नी रेणु जोगी त्यांचया जवळच होत्या. त्यांनी घरातील कर्मचाऱ्यांना तातडीने याची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. आपल्या वडिलांची तब्येत बिघडल्याचे समजल्यानंतर त्यांचे पुत्र अमित जोगी तातडीने बिलासपूरला पोहोचले होते. दरम्यान आज, रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

 

नवरदेव दुबईत तर नवरी कानपूरमध्ये; लॉकडाऊनमध्ये ‘असा’ पार पडला विवाहसोहळा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे. तंत्रज्ञानाने अंतर दूर केले आहे. विशेषत: कोरोना व्हायरसच्या काळात तंत्रज्ञानाने बर्‍याच प्रथा बदलल्या आहेत. असेच काहीसे यु.पी.मध्ये पाहिले गेले, जिथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या सहाय्याने दुबई ते कानपूरचे अंतर कमी करण्यात आले. होय, कानपूरमधील मुलगी आणि दुबई येथील मुलाचे नुकतेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे लग्न झाले. दुबईत राहणाऱ्या रिहान अशरफने कानपूरच्या मुलीशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे लग्न केले आहे.

१२एप्रिल रोजी लग्न ठरले होते
वधू-वरांच्या घरात अंतर असल्यामुळे विवाहाची ही अनोखी पद्धत अवलंबली गेली. लेदर व्यावसायिक असद इराकी यांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलीचे लग्न पहिले १२ एप्रिल रोजी घेण्यात आले होते आणि लग्नाची कार्डेही छापली होती. दुबईतील पंचतारांकित हॉटेल ‘झुबिदा मेदिना’ लग्नासाठी बुक करण्यात आले होते. कानपूरमधील ३०० पाहुण्यांसाठी एअर बुकिंगही करण्यात आले होते, पण लॉकडाऊनमुळे सर्व कार्यक्रम रद्द करावे लागले. यानंतर, दोन्ही कुटुंबियांनी ही समस्या सोडविण्यासाठी चर्चा केली. अखेरीस, रिहान अशरफ आणि दुबा यांनी परस्पर संमतीने ऑनलाइन लग्न करण्याचा निर्णय दोन्ही कुटुंबियां सम्मतीने घेण्यात आला.

हा निरोप समारंभ लॉकडाउननंतरच होईल. कुटुंबियांच्या संमतीनंतर मुलीचे लग्न २८ मे रोजी म्हणजे संध्याकाळी उशिरा जाजमऊ अशरफाबाद येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाले. दोन्ही बाजूंच्या मौलवींनी निकाह वाचला आणि लग्न झाले. या लग्नासाठी २० पाहुण्यांसाठीची परवानगी शासनाकडून घेण्यात आली.

मुलीचे वडील म्हणाले- मुलीचे लग्न थाटामाटात करायचे होते
मुलीचे वडिल असद यांनी सांगितले की, मुलीचे लग्न थाटामाटात करण्याचा आपला हेतू होता, परंतु लॉकडाऊनमुळे हे शक्य झाले नाही. लॉकडाऊन लांबणीवर गेल्याने त्यांनी ऑनलाइन लग्नाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग दरम्यान, मुलाकडून तसेच मुलींच्या बाजूने लोकांनी सोशल डिस्टंसिंगची पूर्ण काळजी घेतली गेली. मुलीच्या वडिलांनी सांगितले की ते लॉकडाउन संपण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जेणेकरुन ते मुलीचे लग्न पाहण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करतील आणि आनंदाने आपल्या मुलीला निरोप देऊ शकतील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

LIC ने ‘या’ स्कीम मध्ये केला बदल; दर महिन्याला मिळणार १० हजार रुपये, जाणून घ्या प्रक्रिया

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारची पंतप्रधान वय वंदना योजना (पीएमव्हीव्हीवाय) ही भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) चालवते. ६० वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृद्धांसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदानित ही एक नॉन-लिंक्ड आणि नॉन पार्टिसिपेटिंग स्कीम आहे. अलीकडेच वित्त मंत्रालयाने तिचा कालावधी तीन वर्षांसाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविला आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ७.४० टक्के दराने व्याज दिले जाईल. या निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत १० वर्षासाठी दरमहा सुमारे १० हजार रुपये पेन्शनची हमी मिळते.

सरकारने या योजनेचा कालावधी दुसऱ्यांदा वाढविला आहे
सुरुवातीला, केंद्र सरकारने ही योजना अल्प कालावधीसाठी सुरु केली होती, त्यानंतर ती ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली. आता पुन्हा एकदा या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २१२१ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. एलआयसीने या योजनेबद्दल सांगितले की, पुढील दोन आर्थिक वर्षांसाठी वर्षाच्या सुरूवातीस अर्थ मंत्रालय पीएमव्हीव्हीवायवरील व्याज दराचा आढावा घेऊन त्याबाबत निर्णय घेईल.

या योजनेचे काय फायदे आहेत?
या योजनेचा कालावधी १० वर्षे असेल. तुम्हाला १० वर्षे पूर्ण करूनही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्हाला पुन्हा ही योजना घ्यावी लागेल. जर या योजनेच्या १० वर्षापर्यंत पेंशनधारक टिकून असेल तर, निवृत्तीवेतनाचा कोणता कालावधी निवडला गेल्यानंतर थकबाकी देण्यात येईल.

डेथ बेनिफिटचा देखील फायदा
या योजनेची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी पेंशनधारकाचा मृत्यू झाल्यास याची रक्कम ही लाभार्थ्याला परत केली जाईल. त्याच वेळी, या पॉलिसीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर पेंशनधारक जिवंत जर जीवंत असेल, तर यासाठी त्यांना या पॉलिसीच्या अंतिम पेन्शन इन्सटॉलमेंटसह खरेदी रक्कम देण्यात येईल.

पात्रता काय आहे?
६० वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाचा कोणताही ज्येष्ठ नाग​रिक या केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. या योजनेसाठी वयाची कमाल मर्यादा नाही.

>> ही योजना एलआयसीकडून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन देखील खरेदी केली जाऊ शकते.

>> चालू आर्थिक वर्षात या योजनेवरील व्याज दर वार्षिक ७.४०% राहील. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही यंदा गुंतवणूक केली तर तुम्हाला दरवर्षी ७.४० टक्के दराने व्याज मिळेल.

>> यामध्ये तुम्हाला मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक आधारावर पेन्शन मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. आपण आपल्या गरजेनुसार योग्य तो पर्याय निवडू शकता.

>> या योजनेत गुंतविलेल्या रकमेवर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा किमान १ हजार रुपये पेन्शन मिळू शकते. मात्र, आपण हे लक्षात घ्यावे लागेल की,या योजनेंतर्गत दरमहा जास्तीत जास्त पेन्शन ९,२५० रुपये असेल.

लोन देखील उपलब्ध आहे
काही विशेष प्रकरणांमध्ये या योजनेत प्रिमॅच्युअर विड्रॉलही उपलब्ध आहे. या योजनेचा लाभ घेणार्‍या व्यक्तीला किंवा त्यांच्या जोडीदारास कोणत्याही गंभीर आजारासाठी ही सुविधा मिळते. मात्र, अशा परिस्थितीत केवळ खरेदी किंमतीचे ९८% सरेंडर मूल्य परत केले जाते. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तीन वर्षानंतर लोनची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. लोनची रक्कम खरेदी किंमतीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

मजुरांचा ‘मसीहा’ सोनू सूद मुंबईत फक्त साडे पाच हजार रुपये घेऊन आला होता

मुंबई । बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात अचानक लॉकडाऊन करण्यात आलं. यामुळे असंख्य मजुरांची गैरसोय झाली. हाताचे काम गेले. उपासमारीची वेळ आली. घरी जाण्याचे रस्ते बंद झाले. अशा संकटाच्या परिस्थितीत सोनू सूद मजुरांच्या मदतीला धावून आला. सोनूने या मजुरांची अडचण ओळखत त्यांना बसने त्यांच्या गावी पाठवायला गेल्या काही दिवसापासून सुरुवात केली आहे. सोनूला दिवसातून हजारो मजुरांचे फोन आणि मेसेज येत आहे. सोनू त्याला जमेल तसं या मजुरांची त्यांच्या घरी जाण्याची व्यवस्था करत आहे. लॉकडाऊनच्या या काळात मजुरांसाठी सोनू सूद ‘मसीहा’ ठरला आहे.

या मदतीमुळे सोनू सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागला. खऱ्या आयुष्यातही लोकं त्याला खऱ्या हिरोचा दर्जा देऊ लागलेत. मात्र जो सोनू सूद मजुरांकरता लाखो रुपये खर्च करत आहे. तो जेव्हा मुंबईत आला तेव्हा त्याच्याकडे अवघे साडे पाच रुपये होते. एका मुलाखतीत सोनूने सांगितलं की, आपल्या करिअरची सुरूवात दिल्लीत मॉडेलिंग करून केली. मॉडेलिंगमधून काही पैसे जमा करायचे आणि मुंबईत स्ट्रगल करण्यासाठी यायचं. दिल्लीत दीड वर्ष अनेक शोमध्ये काम करून साडे पाच हजार जमवणं शक्य झालं होते. एवढ्या पैशातून एक महिना आपण काढू शकतो असं सोनू सूदला वाटल्यानंतर त्याने मुंबई गाठली. पण त्याचे हे पैसे अवघ्या ५-६ दिवसांतच संपले.

त्याचवेळी त्याला पहिला ब्रेक एका जाहिरातीकरता मिळाला. या कामाचे त्याला प्रत्येक दिवसाचे २००० रुपये मिळणार होते. सोनू सूदला वाटलं की या जाहिरातीतून मला फिल्म सिटीत प्रवेश पण मिळेल आणि लोकंसुद्धा मला ओळखतील. पण तिथे गेल्यावर त्याला लक्षात आलं की आणखी काही जण तेथे उपस्थित होते. त्या जाहिरातीमध्ये सोनू सूद मागे ड्रम वाजवत होता पण जाहिरात प्रदर्शित झाल्यावर तो त्यात दिसला देखील नाही. सोनू सूद मुंबईत आला तेव्हा त्याला वाटत होतं की, लोकांनी आपली मदत करावी. पण त्याला कुणीही अभिनेताही भेटत नव्हता. कुणीही भेटलं तरी तू अभिनेता बनायला आलास? असा उपरोधक प्रश्न विचारत असे. पण आता सोनू सूदला कुणी भेटायला आलं तर तो त्याला मोकळेपणाने भेटतो. तो कुणालाही निराश करत नाही.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

१ जून पासून बदलणार इनकम टॅक्सशी निगडित ‘हा’ फॉर्म; काय होणार परिणाम?

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सीबीडीटी म्हणजेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने नवीन दुरुस्तीसह फॉर्म २६ एएसला अधिसूचित केले आहे. हे आपले वार्षिक टॅक्स स्टेटमेंट आहे. आपल्या पॅन नंबरच्या मदतीने आपण आयकर विभागाच्या वेबसाइटवरून हे काढू शकता. जर आपण आपल्या उत्पन्नावर कर भरला असेल किंवा कोणत्याही व्यक्तीने / संस्थेने आपल्या उत्पन्नावरील कर वजा केला असेल तर फॉर्म २६ एएस मध्ये आपल्याला त्याचा उल्लेख देखील मिळेल. हा नवीन फॉर्म १ जून २०२० पासून लागू होईल.

फॉर्म २६ एएस बद्दल जाणून घ्या.

फॉर्म २६ एएस मध्ये फक्त आपण भरलेल्या कराचीच माहिती नाही, तर आपण जर अधिक कर भरला असेल आणि आपल्याला रिफंड फाइल करायचा असेल तर त्यामध्ये त्याचाही उल्लेख आहे. जर एखाद्या वित्तीय वर्षात आपल्याला प्राप्तिकर रिफंड मिळाला असेल तर त्याचे विवरण देखील त्यामध्ये आहे. एक कर्मचारी म्हणून, आपल्याला वेळोवेळी ट्रॅक्सच्या वेबसाइटवर फॉर्म २६ एएस तपासणे आवश्यक आहे. जर आपला पॅन क्रमांक आपल्या TDS शी जोडलेला असेल तर आपण या वेबसाइटवर आपले टॅक्स क्रेडिट स्टेटमेंट पाहू शकता. ट्रेसच्या वेबसाइटवर ही सुविधा विनामूल्य उपलब्ध आहे.

आता काय बदलले आहे – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सुधारित फॉर्म २६ एएसला अधिसूचित केले. आता मालमत्ता आणि शेअर व्यवहारांची माहिती देखील या फॉर्ममध्ये समाविष्ट केली गेली आहे. यासह फॉर्म २६ एएसचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये आता टीडीएस-टीसीएसच्या तपशिलाशिवाय काही आर्थिक व्यवहार, कर भरणे, वित्तीय वर्षात करदात्याने डिमांड-रिफंडशी संबंधित प्रलंबित किंवा पूर्ण प्रक्रिया समाविष्ट केली गेली आहे.

याचा तपशील प्राप्राप्तिकर रिफंडमध्ये द्यावा लागेल. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी, २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कलम २८५ बीबीचा प्राप्तिकर कायद्यात समावेश करण्यात आला. सीबीडीटीने सांगितले की सुधारित २६ एएस फॉर्म हा १ जूनपासून लागू होणार आहे.

आपण प्राप्तिकर वेबसाइटवर फॉर्म २६ एएस डाउनलोड करू शकता-

तज्ञ म्हणतात की इनकम टॅक्स रिटर्नची (आयटीआर) प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला फॉर्म २६ एएस, फॉर्म १६ आणि फॉर्म १६ ए काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. जर सर्व काही ठीक असेल तरच तुम्ही तुमचे इनकम टॅक्स रिटर्न फाईल करा.

आपण ट्रेसच्या वेबसाइटवरून फॉर्म २६एएस डाउनलोड करू शकता. फॉर्म २६ एएस ला डाउनलोड करण्यासाठी आपण इनकम टॅक्स फाइलिंग वेबसाइटवर लॉग इन करा.

माय अकाउंट सेक्शन, आपण व्यू फॉर्म २६ एएस (टॅक्स क्रेडिट) टॅबवर क्लिक करा. यानंतर आपण ट्रेसच्या (TRACES)वेबसाइटवर पोहोचू शकता.

येथे आपण एसेसमेंट इयर टाकल्यानंतर स्टेटमेंट डाउनलोड करू शकता. आपली जन्मतारीख फॉर्म २६ एएस उघडण्यासाठी पासवर्ड म्हणून वापरला जाईल.

प्राप्तिकर भरण्याची शेवटची तारीख- नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ज्यांनी इनकम टॅक्स रिटर्न फाईल केले आहे त्यांना मोठा दिलासा दिला असून, २०१९-२० साठी इनकम टॅक्स रिटर्नची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२० पासून ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवल्याची घोषणा केली. सध्या ३१ जुलै २०२० ही एसेसमेंट इयर २०२०-२१ साठी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

शिक्षक-कर्मचार्‍यांना वेतन न देणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांची मान्यता रद्द करा; शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश

मुंबई । लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना नियमित वेतन देण्यास शाळा व्यवस्थापन टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारीच्या अनुषंगाने ज्या शाळा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देणार नाहीत अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या आहेत. खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थाचालक शिक्षकांचे पगार देत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवा शर्ती नियमावली खाजगी विनाअनुदानित शाळांनाही लागू आहे. त्यामुळे या शाळांमधील वेतन, भत्ते सेवानिवृत्तीनंतरचे व इतर लाभ विहित केलेल्या लाभाप्रमाणे देणे अपेक्षित आहे. मात्र काही शाळा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन आणि लाभ घेत असल्याच्या तक्रारीही शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबतही सर्व शाळांना सूचना देण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सर्व शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. नियमित वेतन न देणाऱ्या तसंच कमी वेतन आणि कमी लाभ देणार्‍या शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात २३ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. शाळा बंद झाल्यानंतर काही खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनाने शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवले आहेत. पगार देण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे काही खाजगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन शिक्षकांना सांगत आहे. मात्र, खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार झटका; जून मध्ये पेट्रोल ५ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आता पेट्रोल पंपावर प्रतिलिटर ४ ते ५ रूपयांपेक्षा जास्त रुपये देण्यास तयार रहा. पुढील महिन्यापासून सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दररोज रिवाइज करण्यासाठी तयारी करीत आहेत. गेल्या आठवड्यात किरकोळ इंधनाबाबत सरकारी तेल कंपन्यांनी बैठक घेतली होती.

लाइव्ह मिंटच्या वृत्तानुसार, या बैठकीत सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेत लॉकडाऊनसाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. पूर्वीप्रमाणेच दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती रिवाइज करण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. आयओसी वेबसाइटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी दिल्लीत एक लिटर पेट्रोलची किंमत ७१.२६ रुपये झाली आहे. त्याचबरोबर डिझेलची किंमत प्रति लिटर ६९.३९ रुपये झाली आहे.

शासनाकडून घ्यावी लागेल परवानगी
पाचव्या टप्प्यातील लॉकडाउन ५.० लागू केल्यानंतरही ही प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. मात्र यासाठी, या कंपन्यांना पहिले शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊनमुळे, अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर प्रकारची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली. यामुळे तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले. अशी अपेक्षा आहे की, या पाचव्या टप्प्यातील लॉकडाउनमध्ये विविध प्रकारच्या सवलती मिळू शकतात. हेच कारण आहे की, आता या कंपन्या पुन्हा एकदा तेलाच्या किंमती रिवाइज करण्याच्या बाजूने आहेत.

लॉकडाऊन दरम्यान विक्रीत मोठी घट
मीडिया रिपोर्टमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की,’ गेल्या महिन्याच्या तुलनेत जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती खाली आल्यामुळे जवळपास ५० टक्के लाभ झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ३० डॉलरच्या पातळीवर असून आता त्यात तेजी दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर उत्पादन शुल्कात वाढ झाल्याचा काही परिणाम झाला नाही. कोविड -१९ च्या यामहामारीमुळे, किरकोळ इंधन विक्रीतही मोठी घट नोंदली गेली.

दररोज लिटरमागे ५० पैसे पर्यंत वाढ होऊ शकते
तेल कंपन्यांसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदी आणि विक्री किंमतीतला फरक प्रतिलिटर ४ ते ५ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. दरम्यान, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव स्थिर राहिल्यास ही तूट भरून काढण्यासाठी या तेल कंपन्यांना सुमारे दोन आठवड्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे ४० ते ५० पैसे वाढ करावी लागेल. .

सरकारची योजना काय आहे?
मात्र, सरकारी सूत्रांचे असे म्हणणे आहे की पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ विक्रीवर निश्चितपणे मर्यादा आल्यानंतर या कंपन्यांना किंमती वाढविण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याचा अर्थ असा होऊ शकेल की, दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत २० ते ४० पैशांची वाढ होईल. ही वजावट आणखी कमी होणे हे शक्य आहे. मात्र, त्यांना अशी सवलत मिळू शकते की, ही तूट भरेपर्यंत ते किंमती हळूहळू वाढवत राहतील.

जागतिक बाजारपेठ देखील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती ठरवतील
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दररोज तेलाच्या किंमतीतील ही वाढ जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर देखील अवलंबून असेल. सध्याच्या ट्रेंडच्या आधारे मागील महिन्याच्या तुलनेत क्रूडच्या किंमतीत आतापर्यंत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागील महिन्यात, जेथे ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल २० डॉलर होती, ती आता वाढून ३० डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या मागणीवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीत व्हॅटनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले
राजधानी दिल्लीत सध्या एक लिटर पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर ७१.२६ रुपये आहे तर डिझेलची किंमत ६९.३९ रुपये प्रति लिटर आहे. यापूर्वी १६ मार्च ते ३ मे या काळात पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर ६९.५९ रुपये आणि डिझेलसाठी ६२.२८ रुपये प्रति लिटर दर होता. ५ मे रोजी दिल्ली सरकारने व्हॅट वाढल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

राज्य सरकार लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार; अजित पवारांचे सुतोवाच

पुणे । लॉकडाऊनमुळं राज्यावर ओढवलेल्या आर्थिक संकटात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज ही माहिती दिली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे औंध ते काळेवाडी साईचौक येथे उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचे उद्धाटन आज अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

कोरोनामुळे गेले दोन ते अडीच महिने राज्यातील सर्वच कामकाज व व्यवहार ठप्प आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. राज्यात मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच आर्थिक पॅकेज देणार आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. लॉकडाऊनमुळं ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारनं नुकतंच २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. शेती, उद्योगांसह विविध क्षेत्रांसाठी या पॅकेजच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनंही पॅकेज जाहीर करावं अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्यावरही अजित पवार यांनी भाष्य केलं.

‘केंद्राच्या पॅकेजमधून प्रत्यक्षात राज्यांच्या हाती काय पडणार आहे याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते हे केवळ मोठमोठे आकडे आहेत. हातावर पोट असलेल्या माणसाला मदत करण्याची खरी गरज आहे,’ असं अजित पवार म्हणाले. लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा ३१ मे रोजी संपत आहे. त्यानंतर काय असं विचारलं असता अजित पवार म्हणाले, ‘केंद्र सरकारचा याबाबतचा निर्णय पंतप्रधान मोदी जाहीर करतील. यापुढं लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी ते राज्य सरकारवर सोपवतील अशी दाट शक्यता आहे.’

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

फुंकर मारताच १ मिनिटांत कोरोना रिझल्ट; ‘हे’ टेस्ट किट तयार

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जेव्हा कोरोनाव्हायरस संपूर्ण जगात वेगाने पसरला, तेव्हा त्याच्या तपासणी तसेच उपचारासाठीच्या कोरोना टेस्ट किटबद्दल बरेच विवाद झाले. या त्रासातून मुक्त झाल्यानंतर चीनकडून या कोरोना टेस्ट किट उर्वरित देशांना अत्यंत महागड्या दराने पुरविल्या गेल्या. यातील बर्‍याच किट या सदोष असल्याचे आढळले आणि त्यांचे रिझल्टही अचूक असल्याचे दिसून आले. भारतासह अनेक देशांनी या खराब टेस्ट किट चीनला परत केल्या. कधी अँटीबॉडी टेस्ट किट, तर कधी आरटी-पीसीआर टेस्ट किटबद्दल प्रश्न उपस्थित होत होते. कधीकधी त्यांच्या निकालांविषयी तर कधी त्यांच्या किमतींविषयी गडबड जाणवत होती. आता इस्त्राईलने ३,८०० रुपयांची एक कोरोना टेस्ट किट बनवल्याचा दावा केला आहे, जी फुंकर मारल्यानंतर अवघ्या १ मिनिटातच रिझल्ट देईल. त्याचे रिझल्ट हे ९० टक्क्यांपर्यंत अचूक असल्याचा दावा संशोधकांनी केला आहे.

फुंकर मारल्यानंतर मिळालेल्या ड्रॉपलेट्स मधून व्हायरसची तपासणी केली जाईल
इस्त्राईलच्या बेन-गुरियन विद्यापीठातील संशोधकांनी बनवलेल्या या इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल कोरोना टेस्ट किटमध्ये नाक, घसा आणि फुंकरमधून नमुने घेतले जातात. हे किट ज्या लोकांमध्ये लक्षणे दिसून येत नाहीत अशा एम्म्प्टोमॅटिक लोकांच्याही कोरोना पॉझिटिव्ह संक्रमणाची अचूक टेस्ट देखील करू शकते. संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, या किटमध्ये सेट केलेला एक खास प्रकारचा सेन्सर कोरोना विषाणूची ओळख पटवितो. जेव्हा रुग्ण या किटमध्ये फुंकतो तेव्हा विषाणू थेंबांद्वारे सेन्सरपर्यंत पोहोचतो. हा सेन्सर क्लाऊड सिस्टमशी कनेक्ट केलेला आहे. यानंतर हा सेन्सर सिस्टमचे विश्लेषण करून सांगतो की, रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे किंवा निगेटिव्ह. इतर पीसीआर टेस्ट पेक्षा या टेस्ट किटची किंमतही कमी असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. तसेच ही टेस्ट कोठेही करता येते. यासाठी कोणत्याही लॅबची गरज नाही.

विमानतळ, बॉर्डर, स्टेडियम, थिएटरमध्ये उपयुक्त असल्याचे सिद्ध होईल
विमानतळ, बॉर्डर, स्टेडियम यासारख्या ठिकाणी हे टेस्ट किट खूप उपयुक्त ठरणार असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. या ठिकाणी, त्वरित निकाल देणारी ही कोरोना टेस्ट किट जास्त यशस्वी होईल. बीजीयूमधील स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिक अँड कंप्‍यूटर इंजीनियरिंगचे संशोधन उप-प्रमुख आणि इलेक्‍ट्रो-ऑप्टिकल इंजीनियरिंगचे फॅकल्टी प्रो. गॅबी सरुसि यांनी हे कोरोना टेस्ट किट बनवण्याची कल्पना मांडली. बायोवॉर्ल्डच्या अहवालानुसार हे किट लवकरात लवकर जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) मान्यता मिळवण्याची तयारी त्यांची टीम करत आहे. सरुसीच्या म्हणण्यानुसार, क्लिनिकल ट्रायल सुरू झाल्यापासूनच या टेस्ट किटचा चांगला परिणाम मिळतो आहे. याच्या मदतीने कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त रूग्णांची तपासणी केली जाऊ शकते.

कोविड -१९ला वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये शोधण्याचे काम सुरु
सरुसीच्या टीमने संरक्षण मंत्रालयाबरोबर या किटच्या क्लिनिकल ट्रायल घेतल्या आहेत. यासाठी १२० इस्त्रायलीना या क्लिनिकल ट्रायलसाठी निवडले गेले. टेस्टमध्ये टीमला ९० टक्के अचूक रिझल्ट्स मिळाले. पीसीआर किट व्हायरसचे आरएनए आणि डीएनए ओळखते आणि रिपोर्ट देते. त्यामुळे, रिपोर्ट मिळण्यास बर्‍याच तासांचा कालावधी लागतो. त्याच वेळी, हे इस्त्रायली किट एका मिनिटातच रिझल्ट देते. त्याशिवाय पीसीआर किट्सच्या चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत धोकादायक नमुने घेणे हेदेखील आव्हानात्मक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यानाही संसर्गाचा धोका असतो. या नवीन किटद्वारे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची ही समस्याही दूर होईल. सरुसी म्हणाले की ,’अद्याप या किटची क्लिनिकल ट्रायल सुरू आहेत. आता आम्ही या किटसह कोविड -१९ला त्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

श्वासोच्छवासाद्वारे बाहेर येणाऱ्या ड्रॉपलेट्स मध्ये कोरोनाव्हायरस
नुकत्याच झालेल्या संशोधनात (न्यू स्टडी) असे दिसून आले आहे की, जर एखादी व्यक्ती जोरात बोलली तर त्याच्या तोंडातून बाहेर पडलेले हजारो ड्रॉपलेट्स हे १४ मिनिटांपर्यंत हवेमध्ये राहू शकतात. त्याच वेळी, सामान्यपणे बोलताना श्वासोच्छ्वास सोडल्यानंतर निघणारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हे ८ मिनिटे हवेमध्ये राहू शकतात. म्हणजेच, इतक्या वेळेनंतर हे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स धूळ कणांबरोबर कुठल्याही पृष्ठभागावर पोहोचतील. संशोधन अहवालात म्हटले आहे की रुग्णालये, नर्सिंग होम, कॉन्फरन्स रूम, सुपरस्टोअर्स, समुद्रपर्यटन जहाजे अशा ठिकाणी लोकांमध्ये कोरोना व्हायरसचा प्रसार होण्याचे हे एक कारण असू शकते. या अभ्यासामध्ये, मनुष्य बोलत असताना श्वासाने तोंडातून बाहेर पडत असलेल्या हजारो ड्रॉपलेट्सवर संशोधन करण्यासाठी लेझर लाइटचा वापर केला गेला. यावेळी संशोधकांना असे आढळले आहे की मोठ्याने बोलणारी व्यक्ती एका मिनिटात किमान १००० ड्रॉपलेट्स सोडते, ज्यामध्ये व्हायरस देखील असू शकतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

आता धार्मिक शाळांमध्येही दिले जाणार पाठ्यपुस्तकी शिक्षण

नवी दिल्ली । राज्यात धार्मिक शिक्षणासाठी सुरू असलेल्या वेदपाठशाळा आणि मदरशांमध्ये आता पाठ्यपुस्तकांचे शिक्षणही दिले जाणार आहे. यामुळे या शाळांना अभय मिळणार असून, नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंतिम मसुद्यात याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. देशांतील अनेक भागांत धार्मिक आणि पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या वेदपाठशाळा, गुरूकूल, मदरसे आहेत. मात्र यात पाठ्यपुस्तकी शिक्षण देण्यात येत नसल्याने त्यांना ‘शाळा’ हा दर्जा प्राप्त नव्हता. परिणामी या शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तकी शिक्षण द्यावे, अशी मागणी होऊनही अनेकदा याबाबत ठोस कोणताही निर्णय झाला नाही. मात्र आता नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंतिम मसुद्यात याबाबत अधिक स्पष्टता आणत या संस्थांमध्येही पाठ्यपुस्तकी शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

या संस्थांमध्ये सध्या देण्यात येणाऱ्या धार्मिक आणि पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच आता गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा याचे शिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच या संस्थांनाही धोरणानुसार निश्चित करण्यात येणारी अध्ययन निश्चपत्ती लागू राहणार आहे. अशा संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पहिली ते बारावीपर्यंत पाठपुस्तक शिक्षण घेणे बंधनकारक असेल. ते स्थानिक शिक्षण मंडळामार्फत परीक्षा देऊ शकतील. यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणाचीही संधी मिळेल. यासाठी संस्थांमध्ये प्रयोगशाळा उभारण्यात याव्यात, अशी सूचनाही या अंतिम मसुद्यात करण्यात आली आहे. यासाठी संस्थांना आर्थिक सहाय्यही दिले जाईल. विशेष गरज असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावर शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”