जळगावात कोरोनाचा कहर सुरूच; आज 24 रुग्णांची भर, आकडा 595 वर

By

-

Friday, 29 May 2020, 7:53

जळगाव प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यात आज चोवीस कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. रावेर, सावदा, भुसावळ, जळगाव, फैजपूर, धरणगाव, चाळीसगाव, चोपडा येथील 196 कोरोना संशयित व्यक्तींचे तपासणी अहवाल प्राप्त झाले. यापैकी 172 अहवाल निगेटिव्ह आले आहे. तर 24 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत.

पॉझिटिव्ह आढळलेल्या व्यक्तीमध्ये चोपडा, चाळीसगाव, फैजपूर, धरणगाव, शिरपूर, बोरकुल येथील प्रत्येकी एका व्यक्तींचा, जळगाव शहरातील आठ, भुसावळच्या चार, सावदा दोन, पारोळा येथील चार रूग्णांचा समावेश आहे. जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या 595 झाली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत 233 कोरोना बाधित रूग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर आतापर्यंत 68 मृत्यू देखील झाले आहेत. जिल्ह्यातील दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या रुग्ण संख्येने आता जळगाव जिल्हावासी चिंतेत पडले आहेत. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या बघता अजूनही अनेक ठिकाणी लोकडाउन व सोशल डिस्टनसिंग चे नियम मोडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे वेळोवेळी जिल्हा प्रशासन व स्थानिक प्रशासना कडून नियमांचे पालन करण्याचे सांगण्यात येत आहे.

#जळगाव जिल्ह्यात आज चोवीस कोरोना बाधित रुग्ण आढळले. रावेर, सावदा, भुसावळ, जळगाव, फैजपूर, धरणगाव, चाळीसगाव, चोपडा येथील 196 कोरोना संशयित व्यक्तींचे तपासणी अहवाल प्राप्त झाले. यापैकी 172 अहवाल निगेटिव्ह आले आहे. तर 24 अहवाल पॉझिटिव्ह आले. #stayhome #lockdownextension #coronavirus
— DISTRICT INFORMATION OFFICE, JALGAON (@InfoJalgaon) May 29, 2020

कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर महामंदीचे सावट; GDP दर उणे होण्याची शक्यता

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 7:18

नवी दिल्ली । मागील वर्षभरापासून सुरु असलेला मंदीचा फेरा आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या GDP आकडेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था यंदा उणे विकास दर नोंदवेल असा अंदाज यापूर्वीच काही संस्थांनी व्यक्त केला आहे. जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीत विकास दर (GDP) ३.१ टक्के राहिला. त्याआधी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत (GDP) ४.१ टक्के (सुधारित) होता. तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा विकासदर (GDP) ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्याआधीच्या वर्षात तो ६.१ टक्के होता. दरम्यान, लॉकडाउनमुळे बंद पडलेले उद्योग आणि आधीच घटलेल्या मागणीत आता भविष्यात मागणी न वाढण्याची चिन्ह यामुळं यंदा उणे विकासदर नोंद होणार असे गृहीत धरले जात आहे.

कोरोनाने आधीच मंद गती असलेल्या अर्थचक्राला कोरोनामुळे आता पुराती खीळ बसली आहे. देशात २५ मार्चपासून कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाउनचे सत्र सुरु आहे. सध्या चौथा लॉकडाउन सुरु असून तो ३१ मे रोजी संपुष्टात येईल. मात्र या लॉकडाउन काळात जवळपास १२ कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. उद्योगधंद्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. सरकारने कोरोनाच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी २० लाख कोटींचे आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पॅकेज जाहीर केले आहे. दरम्यान, याचा लाभ अर्थव्यस्थेला किती होणार याबाबत आर्थिक विषयांच्या अभ्यासकांना शंका आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

PM-KISAN योजनेतून ६ हजार रुपये मिळवण्यासाठी ‘इथे’ चेक करा यादी; नाव नसेल तर ‘असा’ करा अर्ज

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 7:03

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गरीब वर्ग आणि शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार अनेक योजना राबवित आहे. शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार ८ कोटीहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक ६,००० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. ही रक्कम सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या खात्यात ३ हप्त्यांमध्ये २०००-२००० रुपये करून बँक खात्यात ट्रान्सफर केली जाते.

आतापर्यंत १९३५०.८४ कोटी रुपये ट्रान्सफर – २४ मार्चपर्यंत ९.६७ कोटी शेतकर्‍यांना १९३५०.८४ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

तुमच्या खात्यात पैसे येतील की नाही? ते असे तपासा >> अशा परिस्थितीत तुम्हीही या योजनेंतर्गत येत असाल तर तुमच्या खात्यात पैसे आले आहेत की नाही ते तुम्ही तपासू शकता. यासाठी, एक अतिशय सोपी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे आपल्याला समजेल की सरकारने आपल्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले आहेत की नाही.

>> यासाठी शेतकर्‍यांना pmkisan.gov.in वर लॉग इन करावे लागेल. या वेबसाइटवर लॉगिन केल्यानंतर तुम्हाला ‘फार्मर्स कॉर्नर’ च्या टॅबवर क्लिक करावे लागेल. या टॅबमध्ये या योजनेत शेतकर्‍यांना नावनोंदणी करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

>> येथे या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे त्यांची नावे राज्य / जिल्हानिहाय / तहसील / गावच्या आधारे सहज पाहता येतील. या योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची यादीही सरकारने अपलोड केली आहे. येथे आपल्याला आपल्या अर्जाची स्थिती जाणून घेता येईल. याबाबत आधार क्रमांक / खाते क्रमांक आणि मोबाइल नंबरद्वारे शेतकर्‍यांना माहिती मिळू शकते.

>> ‘फार्मर्स कॉर्नर’ वर जा आणि ‘लाभार्थी सूची’ च्या लिंकवर क्लिक करा. यानंतर, आपण आपले राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, ब्लॉक आणि गावाची माहिती भरा. हे भरल्यानंतर, Get Report वर क्लिक करा आणि संपूर्ण यादी मिळवा.

>> नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू झाले आहे, म्हणून आता नवीन यादी जाहीर केली जाईल. यापूर्वी शेतकर्‍यांना त्यांची नावे तपासून नवीन नावे जोडण्याची संधी देण्यात आली आहे. तर आपणही या सूचीत आपले नाव तपासू शकता.

अशा प्रकारे या योजनेशी संबंधित प्रत्येक माहिती दिसेल
सरकारने दिलेली कोणतीही माहिती आणि अपडेट साठी आपल्याकडे दोन पर्याय आहेत. सर्वप्रथम, आपण pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन थेट ही योजना पाहू शकता. तर, अन्य पद्धतींनुसार आपण आपल्या स्मार्टफोनच्या प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन पीएम किसान मोबाइल हे अ‍ॅप डाउनलोड करू शकता.

नवीन आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांची नावे जोडली जात आहेत
नवीन आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांनाची नावे जोडण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे, म्हणून आता एक नवीन यादी प्रसिद्ध केली जाईल. यापूर्वी शेतकर्‍यांना त्यांची नावे तपासून नवीन नावे जोडण्याची संधी देण्यात आली आहे.

>> यासाठी शेतकर्‍यांना pmkisan.gov.in वेबसाइटवर लॉग इन करावे लागेल. त्यामध्ये दिलेल्या ‘फार्मर्स कॉर्नर’ या टॅबवर क्लिक करावे लागेल. या टॅबमध्ये शेतकर्‍यांना पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत नावनोंदणी करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

>> आपण यापूर्वी अर्ज केला असेल आणि तुमचा आधार योग्यप्रकारे अपलोड झाला नसेल किंवा काही कारणास्तव आधार क्रमांक चुकीच्या पद्धतीने टाकला केला गेला असेल तर त्याची माहितीही त्यात सापडेल.

>> या योजनेचा लाभ देण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांची नावे राज्य / जिल्हानिहाय / तहसील / गाव नुसार पाहिली जाऊ शकतात.

>> यात शासनाने सर्व लाभार्थ्यांची संपूर्ण यादी अपलोड केली आहे. इतकेच नाही तर आपल्या अर्जाची स्थिती काय आहे. याबाबत आधार क्रमांक / बँक खाते / मोबाइल नंबरद्वारे शेतकर्‍यांना माहिती मिळू शकते.

>> याशिवाय तुम्हाला पंतप्रधान किसान योजनेबद्दल स्वत: ला अपडेट ठेवायचे असेल तर एक लिंकही देण्यात आली आहे. या लिंकद्वारे आपण Google Play Store वर जाऊन पंतप्रधान किसान मोबाइल अ‍ॅप डाउनलोड करू शकता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

विद्यापीठ अंतिम वर्ष परीक्षा: मुख्यमंत्री ठाकरे कुलगुरु यांच्यात महत्वाची बैठक

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 6:48

मुंबई । राज्यातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात निर्माण झालेल्या मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या शनिवारी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी चर्चा करणार आहेत. अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. उदय सामंत यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.एकूण परिस्थितीचा विचार करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा योग्य निर्णय घेतील, असे उदय सामंत यांनी सांगितलं.

दरम्यान, कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना श्रेणी देऊन पदवी प्रदान करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) केली होती. UGCला असे पत्र लिहिल्यानंतर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी त्याची दखल घेऊन उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी अशा बाबतीत ढवळाढवळ करू नये. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्या, असे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळवले होते. आधीच राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात सुरु असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात हा मुद्दाही तापला होता.

सरकारने आधी विद्यापीठातील अंतिम वर्षाची परीक्षा वगळता सर्व परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर युवा सेनेने अंतिम वर्षाची परीक्षाही रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र लिहून अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करून त्याऐवजी श्रेणी देऊन विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्याची परवानगी मागितली होती. पण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्याला आक्षेप घेतला आणि परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरला होता.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यानंतर राज्यपालांना निवेदन देऊन हस्तक्षेप करण्याची आणि सरकारला अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून परीक्षा घेण्याबाबत कळवले होते. त्यावेळी त्यांनी उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या परीक्षा न घेण्याच्या मागणीवरही रोष व्यक्त केला होता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

शाळा, महाविद्यालयं सुरु झाल्यास कसं असणार त्यांचं कामकाज? घ्या जाणून..!!

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 6:39

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटकाळात शाळा सुरु करण्यासंदर्भात शासनाने बैठका घेतल्या होत्या त्याचप्रमाणे या आपत्कालीन परिस्थितीत शैक्षणिक सत्राबाबत शासनाने राज्य शिक्षक परिषदेकडे काही सूचना मागितल्या होत्या. त्यानुसार परिषदेने नियोजन प्रारूप आराखडा सादर केला आहे. अशी माहिती या परिषदेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष गुलाबराव गवळे व उपाध्यक्ष मोहन ओमासे यांनी दिली आहे. हे प्रारूप तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने अभ्यास तयार केला होता. त्याप्रमाणे राज्यातील या परिषदेचे पदाधिकारी, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांच्याकडून माहिती एकत्रित केली.

राज्य परिषदेने दिलेले प्रारूप पुढीलप्रमाणे आहे.

१. इयत्ता १ली ते ५वी, ६वी ते ८वी, ९वी ते १२वी व महाविद्यालयीन असे टप्पे असावेत.
२. पूर्व प्राथमिक शाळा शक्यतो सुरु करू नयेत.
३. नवीन प्रवेश आरटीई नुसार व केंद्रीय पद्धतीने करावेत.
४. भौतिक सुविधा, सॅनिटायझर व मास्क इत्यादी शाळांना पुरवण्यात यावेत.
५. शाळा, महाविद्यालयाच्या कार्यालयीन कामाची वेळ सकाळी ९ ते दुपारी ४ असावी. एका वर्गात २० ते २५ विद्यार्थी असावेत. या अंमलबजावणीसाठी विद्यार्थ्यांना एक दिवस आड शाळेत बोलवावे.
६. प्रत्येक शाळेत आणि महाविद्यालयात एक शारीरिक शिक्षण शिक्षक असावेत.
७. नियोजित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे बंधन असू नये. परंतु आवश्यक इयत्ता निहाय क्षमता विकसित करण्याचे काम शिक्षकांनी करावे.
८. अध्यापनासाठी अत्यावश्यक कामाचे दिवस उपलब्ध करून देण्यासाठी सुट्ट्यांचा कालावधी कमी करावा.
९. अध्यापनातून विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक क्षमता निर्माण करण्यासाठी स्वाध्याय प्रक्रियेचा वापर करावा.
१०. ऑनलाईन अध्यापन हा पर्याय नसून तो पूरक आहे. त्याप्रमाणे त्याचा वापर व्हावा.
११. मध्यान्ह भोजन व्यवस्था शैक्षणिक सत्रापुरती स्थगित ठेवावी. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भौतिक दुरतेचे पालन करून तांदूळ वाटप करावा.
१२. एकाच परिसरातील शाळांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून शाळा भरणे व सुटण्याची वेळ यामध्ये अंतर असावे.
१३. सत्राच्या सुरुवातीला सर्वांची (शिक्षक, शिक्षेकेत्तर कमर्चारी व विद्यार्थी) कोरोना रॅपिड टेस्ट घ्यावी.
१४. शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा विमा काढण्यात यावा.
१५. या शैक्षणिक वर्षात शिक्षकांना अतिरिक्त करू नये.
१६. इयत्ता १२ वी चा पाठ्यक्रम चालू वर्षाकरिता जुनाच ठेवावा.
१७. नवीन शिक्षक भरती बंदीतून आरोग्य विभागाप्रमाणे शिक्षण विभागाला वगळावे.
१८. शिक्षणातील खालील प्रलंबित ज्वलंत समस्या तात्काळ निकाली काढाव्यात.

अनुदानास पात्र घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यावरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून २०% वेतन अनुदान तसेच अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यावरील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना २०% वेतन देण्यासंदर्भात शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा.
अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या वर्ग तुकड्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढून अनुदान देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करावा. उच्च माध्यमिक शाळातील सन २००३ ते २०१९ या कालावधीत प्रस्तावित नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्याना शासन मान्यता प्रदान करून वेतन अनुदान वितरित करावे. टी.ई.टी.ग्रस्त शिक्षकांचे जानेवारी २०२० पासूनचे रोखलेले वेतन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करावे. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षक व परिचारक यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार थकीत व नियमित वेतन अदा करावे व समयोजित करावे. रात्रशाळेला पूर्ण वेळ शाळेचा दर्जा द्यावा.

या समितीने विद्यार्थी हे राष्ट्राची संपत्ती आहेत त्यामुळे त्यांचे नुकसान नुकसान होणार नाही यादृष्टीने हे संकट पूर्णतः संपल्याची खात्री झाल्यावरच शाळा सुरु कराव्यात असे सांगितले आहे. त्यामुळे १५ जूनला शाळा सुरु होणार नाहीत हे जवळपास नक्की झाले आहे. हा आराखडा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना देण्यात आले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

कोरोनाच्या संकटात डॉक्टरांना प्रोत्साहन; ठाकरे सरकारने केली मानधनात वाढ

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 6:31

मुंबई । कोरोनाच्या लढ्यात सर्वात आघाडीवर लढणाऱ्या डॉक्टरांच्या कामाची दखल घेत राज्य सरकारनं त्यांच्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने बंधपत्रित (बॉण्डेड) डॉक्टरांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचसोबत बॉण्डेड डॉक्टर आणि कंत्राटी डॉक्टर यांचे मानधनही समान केले जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ केल्यामुळे कोरोना लढाईत यश मिळेल, तसंच डॉक्टरांनाही प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

वाढीव मानधनानुसार आता आदिवासी भागातील बंधपत्रित डॉक्टरांना ६० हजारांच्याऐवजी ७५ हजार रुपये, तसंच आदिवासी भागातील बंधपत्रित तज्ज्ञ डॉक्टरांना ७० हजारांऐवजी ८५ हजार रुपयांचं मानधन मिळेल. इतर भागातील एमबीबीएस डॉक्टरांना ५५ हजारांऐवजी ७० हजार रुपयांचं मानधन मिळेल. तसंच इतर भागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांना ६५ हजारांऐवजी ८० हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. राज्य सरकारच्या मानधन वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे कोरोनाशी धैर्यानं मुकाबला करणाऱ्या डॉक्टरांचे मनोबल नक्की वाढणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

रुग्णांच्या देखभालीसाठी पुढे न येणाऱ्या नर्सेस, डॉक्टर्सवर आता मेस्मा अंतर्गत कारवाई

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 6:29

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। गेल्या २ महिन्यांपासून सुरु असणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या संसर्ग काळात राज्यभरातील डॉक्टर आणि नर्स तसेच रुग्णालयातील कर्मचारी वर्ग हे अग्रभागी राहून काम करत आहेत. यामध्येच खाजगी रुग्णालयात काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी मध्यंतरी सुरक्षेच्या कारणावरून काम करण्यास मनाई केली होती. पुण्यात रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे इतिहासात प्रथमच खाजगी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि नर्सनाही मेस्मा (महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा २००६) कायदा लागू करण्यात आला आहे. म्हणूनच कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या तसेच वैद्यकीय सेवेवर हजर नसलेल्या डॉक्टर आणि नर्सविरोधात या कायद्याच्या आधारावर प्रशासनाला कारवाईचे अधिकार मिळाले आहेत.

सध्या पुण्यातील ससून, आरोग्य खात्याचे औंध, महापालिकेचे डॉ नायडू रुग्णालय तसेच इतर काही रुग्णालयात कोरोना उपचार सुरु आहेत. पण दररोज पुण्यामध्ये रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. म्हणून पुण्यातील खाजगी रुग्णालयातील ८०% बेड शासनाकडून आरक्षित केले जाणार आहेत. हे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. ज्या रुग्णालयात ३० ते ५०० बेड आहेत. अशा रुग्णालयांचा समावेश आहे. त्यामुळे अशा रुग्णालयात काम करणारी डॉक्टर आणि नर्स ना कोरोना उपचार करावे लागणार आहेत. ते त्यांच्यासाठी बंधनकारक असणार आहे.

रुग्णालयात जे डॉक्टर, नर्स आणि कर्मचारी काम करत आहेत त्यांनी अत्यावश्यक सेवा देणे बंधनकारक आहे. जे काम करण्यास नकार देतील आणि कामावर येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत आता वैद्यकीय सेवा बजावताना ना कोणी आपल्या कामात कसूर करू शकेल ना आपली जबाबदारी टाळू शकेल. ही माहिती महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

घर बसल्या १० मिनिटांत बनवून घ्या पॅन कार्ड; वित्त मंत्रालयाने लॉन्च केली ‘हि’ नवी सुविधा

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 6:21

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी रियल टाइम बेसिसवर पॅन कार्ड वाटप करण्याची सुविधा सुरू केली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. सीबीडीटीने सांगितले की,’ ही सुविधा ज्या अर्जदारांसाठी वैध आधार क्रमांक आहे आणि त्यांचा मोबाईल नंबर आधारकडे रजिस्टर्ड आहे त्यांच्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध आहे.

या सुविधेसाठीचे बीटा वर्जन याआधीच १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी सुरु केले गेले. इन्कम टॅक्स विभागाच्या ई-फाइलिंग पोर्टलवर ट्रायल बेसिसवर ही सुविधा सुरू करण्यात आली होती. पण, आता हे अधिकृतपणे सुरू करण्यात आले आहे. पॅन वाटप करण्याची ही प्रक्रिया पूर्णपणे पेपरलेस असेल आणि अर्जदारांना इलेक्ट्रॉनिक पॅन विनाशुल्क देण्यात येईल. सीबीडीटीने दिलेल्या माहितीनुसार इन्कम टॅक्स विभागाने डिजिटल इंडिया अंतर्गत इन्स्टंट पॅनची सुविधा सुरू केली आहे. यानंतर आता करदात्यांना ही प्रक्रिया हाताळणे अधिक सोपे होईल.

Taxpayers can now get a PAN instantly, making tax compliance easier

Finance Minister @nsitharaman launches #InstantPAN facility

PAN applicants with a valid #Aadhaar number & mobile number registered with it can get the real-time paperless PAN

1/n https://t.co/0zjQ8sj4kk pic.twitter.com/VGXydCZoQi

— PIB in Maharashtra ???????? #MaskYourself ???? (@PIBMumbai) May 28, 2020

१. तुम्हाला पॅनकार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या e-Filing पोर्टलवर जावे लागेल. या पोर्टलवर आपल्याला “Instant PAN through Aadhaar” सेक्शन मध्ये जावे लागेल आणि डाव्या बाजूला असलेल्या “Quick Links” वर क्लिक करावे लागेल.

२. या पानावर तुम्हाला “Get New PAN” या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.

३. येथे क्लिक केल्यानंतर, तुमचा आधार नंबर द्यावा लागेल आणि ओटीपी जनरेट करण्यासाठी कॅप्चा कोड टाकावा लागेल. यानंतर आपल्या रजिस्टर्ड मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी पाठविला जाईल, जो आपल्याला वॅलिडेट करावा लागेल.

४. पुढील स्टेपमध्ये आपल्याला आधार डिटेल्स वॅलिडेट करावा लागेल.

५. पॅनकार्ड आवेदनासाठी तुम्हाला E-mail ID देखील वॅलिडेट करावा लागेल.

६. युनिक आयडेंटिटी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) कडून e-KYC डेटा वॅलिडेट केल्यावर तुम्हाला इन्स्टंट पॅन देण्यात येईल. एकूणच, या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला १० मिनिटेदेखील देण्याची गरज नाही.

७. पुढील स्टेपमध्ये, “Check Status/ Download PAN” या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर आपण आपले पॅन कार्ड PDF फॉरमॅट मध्ये सहजपणे डाउनलोड करू शकाल. जर तुमचा E-mail ID तुमच्या आधार डाटाबेसमध्ये रजिस्टर असेल तर तुम्हाला E-mail वर नवीन e-PAN ही पाठवला जाईल.

या गोष्टी लक्षात ठेवा
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याद्वारे ज्या लोकांकडे पॅन कार्ड नाही आहे अशाहा लोकांना पॅन कार्ड दिले जाईल. तसेच त्यांचा मोबाईल नंबर आधार क्रमांकाशी लिंक केलेला असावा. आधार कार्डवर जन्मतारीख देखील उपलब्ध असावी हे देखील लक्षात घ्यावे. याशिवाय e-PAN सुविधा ही अल्पवयीन मुलांसाठी नसल्याचेही आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

कोरोनामुळे देहू, आळंदी पायी पालखी सोहळा इतिहासात पहिल्यांदाच रद्द

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 6:12

पुणे । कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच देहू आणि आळंदीचा पायी पालखी सोहळा रद्द करण्यात आला आहे. आषाढी वारी बद्दल निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वारकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये पुण्याच्या काऊन्सिल हॉलमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसापासून कोरोनाचा संसर्गाचा धोका लक्षात घेता यंदाचा देहू, आळंदी पायी पालखी सोहळा रद्द होण्याची अटकळ लावली जात होती. दरम्यान, आज सामाजिक भान राखत यंदा पायी पालखी सोहळा रद्द केला आहे.

आळंदी आणि देहूच्या पादुका दशमीला पंढरपूरला जाणार आहे. या पादुका हेलिकॉप्टर, वाहन किंवा विमानाने न्यायच्या याबाबतचा निर्णय नंतर होणार आहे. पण देहू आणि आळंदीहून पायी दिंडी न नेण्याबाबत वारकरी आणि प्रशासनामध्ये बैठकीत एकमत झालं. उपमुख्यमंत्री आणि वारकरी प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या या बैठकीत आषाढी वारी कशी पार पाडायची यावर चर्चा झाली.

या बैठकीत आळंदी आणि देहूवरून पादुका पंढरपूरला कशा न्यायच्या याबाबत आळंदी देवस्थानचे चोपदार, आळंदी, देहु आणि सोपानकाका संस्थानच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या भूमिका मांडल्या. यावेळी वारकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या वेगवेगळ्या भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतल्या. त्यानंतर आळंदी आणि देहूवरून निघणाऱ्या पादुका हेलिकॉप्टर, एस टी किंवा विमानाने पंढरपूरला नेण्यात याव्यात अशी भूमिका मांडण्यात आली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

PM किसान स्कीम । लॉकडाऊन मध्ये शेतकऱ्यांना मिळाले १९ हजार ३५० करोड रुपये; तुमचं नाव आहे का इथे करा चेक

By

Akshay Patil

-

Friday, 29 May 2020, 5:49

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । लॉकडाऊन दरम्यान पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकर्‍यांना मोठा आधार म्हणून पुढे आली आहे. त्याअंतर्गत २४ जानेवारीपासून आतापर्यंत 9.67 कोटी शेतकर्‍यांना 19,350.84 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. ही योजना सुरू होऊन 17 महिने झाले आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत 5 हप्त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना पाठविण्यात आलेले आहेत.

डिसेंबर 2018 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधीने लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 2-2 हजार रुपये दिले जातात. त्याचा फायदा पाहून अनेक शेतकरी संघटनांकडून त्याची रक्कम वार्षिक 24 हजारांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. स्वामीनाथन फाउंडेशनने ते दर वर्षी 15,000 रुपये केले आहे, तर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ते वाढवून 12 हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. या योजनेंतर्गत पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात.

आपल्याला पैसे मिळाले कि नाही हे सांगतील ‘फार्मर्स कॉर्नर’, केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेच्या pmkisan.gov.in वेबसाइटवर सर्व लाभार्थ्यांची संपूर्ण यादी अपलोड केली आहे. त्याच्या ‘फार्मर्स कॉर्नर’ वर जाऊन, आपला आधार किंवा मोबाईल नंबरद्वारे आपल्याला पैसे मिळाले कि नाही याची तपासणी करू शकता.

>> जर आपण यापूर्वी अर्ज केला असेल आणि तुमचा आधार योग्यप्रकारे अपलोड झाला नसेल किंवा काही कारणास्तव आधार क्रमांक चुकीच्या पद्धतीने सेट केला गेला असेल तर त्याची माहितीही त्यात सापडेल.

हा हेल्पलाइन नंबर आहे
पीएम-किसान हेल्पलाईन 155261 किंवा पंतप्रधान-किसान योजनेच्या 1800115526 (टोल फ्री) वर संपर्क साधून आपले पैसे का आले नाहीत याची माहिती देखील मिळवू शकता. यासाठी दुसरा फोन नंबर (011-23381092) देखील देण्यात आला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.