Thursday, December 25, 2025
Home Blog Page 5798

लॉकडाऊननंतरही सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची मुभा?

नवी दिल्ली । कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन लागू असल्यामुळं जवळपास सर्वच सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजांवर निर्बंध आले आहेत. सरकारी काम ठप्प पडू नये म्हणून खासगी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची मुभा केंद्रानं दिली होती. दरम्यान, आता केंद्र सरकार पुढील काळासाठीही आपल्या कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय देण्याचा विचार करीत आहे. याबाबत नव्या नियमावलीचा मसुदाही तयार झाला आहे. त्यानुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून १५ दिवस घरुन काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाऊ शकतो. याबाबतचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं या इंग्रजी दैनिकानं दिलं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागानं (डीएआरपीजी) याबाबत नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. यानुसार, सरकारी कामांच्या फाईल्स ई-ऑफिसला पाठवणे, महत्वाच्या विषयांवर व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेणे, त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना यासाठी आवश्यक उपकरणं पुरवणे जसं रोटेशन पद्धतीनं लॅपटॉप देऊ करणं या गोष्टींचा यात समावेश आहे. विभागानं या मसुद्यात म्हटलंय की, भविष्यात कामाच्या ठिकाणी फिजिकल डिस्टंसिंग राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मर्यादित उपस्थिती आणि कामाच्या वेळा बदलत्या ठेवण्याबाबत केंद्रीय सचिवालयाला विचार करावा लागेल. एकूणच लॉकडाउननंतरच्या काळात सरकारी कागदपत्रे आणि माहिती घरातून हाताळताना एक प्रमाणित प्रक्रिया तयार करावी लागेल तसेच माहितीची सुरक्षा आणि सुरक्षितता निश्चित करावी लागेल.

उपसचिव दर्जाच्या आणि त्यावरच्या अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक फाईल्स रिमोटली हाताळताना कोणतीही संवेदनशील माहिती ई-ऑफिसमधून हाताळता येणार नाही. यासाठी सुरक्षित नेटवर्क तयार करताना त्यांचे डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप व्हीपीएनद्वारे जोडण्यात यावेत. त्याचबरोबर सर्व मंत्रालयांनी सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांना जोडण्यासाठी ई-ऑफिसच्या नॉलेज मॅनेजमेंट सिस्टिमचा वापर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी जर इंटरनेटचा काही खर्च येणार असेल तर तो त्यांना (रिइम्बर्स्ड) परत केला जाईल. यासंदर्भात काही तांत्रिक अडचण आल्यास ती सोडवण्यासाठी हेल्पडेस्क तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाची असेल.

त्याचबरोबर ज्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. ते आपलं कार्यालयाचं काम केवळ याच लॅपटॉपवरुन करतात की नाही हे देखील निश्चित करावं लागेल, असंही या मसुद्यात म्हटलं आहे.या मसुद्यावर सर्व मंत्रालयांनी आणि विभागांनी २१ मेपर्यंत उत्तर पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. सध्या केंद्र सरकारचे ७५ विभाग ई-ऑफिस प्लॅटफॉर्म वापरत आहेत. यांपैकी ५७ विभागांनी आपलं ८० टक्के काम ई-ऑफिसच्या माध्यमातून साध्य केलं आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

मांजरांमुळे पसरु शकतो कोरोना ? शास्त्रज्ञांचा मोठा खुलासा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आपल्याकडे पाळीव मांजर असल्यास आणि आपल्याला ती खूप आवडत असल्यास, तिचे चुकूनही चुंबन घेण्याचा प्रयत्न करू नका. एका लॅबने केलेल्या प्रयोगामध्ये याची पुष्टी करण्यात आलेली आहे की कोरोना विषाणू असलेली मांजर ही बाकीच्या मांजरांनाही संक्रमित करु शकते तसेच या मांजरांमध्ये कधीही कोविड -१९ची लक्षणेही दिसून येणार नाहीत. या प्रयोगाचे हे निकाल बुधवारी त्या लॅबच्या वैज्ञानिकांनी शेअर केले आहेत. या अहवालात असे म्हटले गेले आहे की मांजरींपासून पुन्हा मानवांमध्ये या विषाणूचा प्रसार होऊ शकतो की नाही यावर पुढील संशोधन करावे लागेल.

बाकीच्या मांजरांना केले संक्रमित
आरोग्य तज्ञांनी ही शक्यता पूर्णपणे नाकारली आहे. अमेरिकन पशुवैद्यकीय वैद्यकीय संघटनेने म्हटले आहे की एखाद्या प्राण्याला जाणूनबुजून लॅबमध्ये संक्रमित केले जाऊ शकते, मात्र याचा अर्थ असा नाही की नैसर्गिक परिस्थितीतही त्याला या विषाणूने संक्रमण होईल. विषाणू तज्ञ पीटर हाफमनच्या मते, स्वच्छतेबद्दलच्या सामान्य ज्ञानामुळे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. ते म्हणाले की आपल्या पाळीव प्राण्यांचे चुंबन घेऊ नका, घरातील भाग नेहमीच स्वच्छ ठेवा आणि यामुळे कोणत्याही विषाणूची या जनावरात जाण्याची शक्यता त्यामुळे कमी होईल.

Why Should You Care That Ferrets, Tigers And Cats Have Coronavirus?

विस्कॉन्सिन विद्यापीठातील पीटर आणि त्यांच्या एका सहकाऱ्याने विद्यापीठाच्या पशुवैद्यकीय औषध प्रयोगशाळेत एक प्रयोग केला. न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिनमध्ये याचा निकाल प्रकाशित झाला आहे. या संशोधकांनी एका रुग्णामधून कोरोना विषाणू घेऊन या तीन मांजरींना संक्रमित केले. त्यानंतर या प्रत्येक मांजराला संसर्ग नसलेल्या इतर काही मांजरांसह ठेवण्यात आले. तेव्हा असे आढळून आले कि या तिन्ही मांजरींना या पाच दिवसात संसर्ग झालेला आहे.मात्र इतर सहा मांजरांमध्ये कोणालाही संसर्ग झालेला नाही.

कोणत्याही मांजरांमध्ये लक्षणे दिसली नाहीत
हाफमॅन म्हणाले की या मांजरांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसली नाहीत. ना ते शिंकले किंवा ना ते खोकले. असे काहीही त्यांच्या दिसून आलेले नव्हते. त्याच वेळी, त्याच्या शरीराचे तापमान कधीही जास्त नव्हते किंवा त्याने वजनही कमी झालेले नव्हते. गेल्या महिन्यात, न्यूयॉर्कच्या दोन वेगवेगळ्या भागात दोन पाळीव मांजरींमध्ये कोरोना विषाणूची लक्षणे दिसून आली होती. या दोन्ही मांजरींना आजूबाजूच्या लोकांकडून संक्रमण झाल्याचे समजतले होते. न्यूयॉर्कच्या ब्रॉन्क्स प्राणिसंग्रहालयातही काही वाघ आणि सिंहांमध्ये कोरोनाचा विषाणू आढळला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

लॉकडाउनमध्ये ट्रेन तिकीट बुक करताना रेल्वे मागणार ‘ही’ माहिती

नवी दिल्ली । देशातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेने ट्रेन तिकीटांच्या ऑनलाइन बुकिंगमध्ये थोडा बदल केला आहे. जर तुम्ही लॉकडाउनदरम्यान विशेष ट्रेनने प्रवास करणार असाल तर आता तुम्हाला तिकीट बुक करताना अजून एक महत्त्वाची माहिती द्यावी लागणार आहे. आता रेल्वे प्रवाशांना ते ज्या ठिकाणी चाललेत तेथील पूर्ण पत्ता द्यावा लागणार आहे. जर भविष्यात गरज पडली तर सहजपणे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करता येणे शक्य व्हावे यासाठी ही माहिती आता आयआरसीटीसीला द्यावी लागणार आहे. कालपासून (दि.१३) आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर तिकीट बुक करतेवेळी ही नवीन माहिती विचारण्यास सुरूवात झाली आहे.

दरम्यान, भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकिटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटं रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. या तिकिटांचे पैसे प्रवाशांना परत करण्यात येत आहेत. मात्र, रेल्वेकडून सोडण्यात आलेल्या विशेष रेल्वे आणि श्रमिक विशेष रेल्वे मात्र सुरू राहतील. गुरुवारी रेल्वेकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी बुधवारी रेल्वेने लॉकडाऊन विशेष रेल्वेसाठी २२ मे पासून वेटिंग तिकिटांची सुरुवात करण्याचीही घोषणा केली आहे. सध्या, केवळ कन्फर्म तिकिटांचंच बुकिंग सुरू आहे. परंतु, २२ मे पासून सुरु होणाऱ्या प्रवासासाठी १५ मेपासून सुरु होणाऱ्या तिकीट बुकिंगमध्ये वेटिंग लिस्टचाही समावेश असेल. एसीमध्ये २०, एक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये २०, सेकंड एसीमध्ये ५०, थर्ड एसीमध्ये १००, एसी चेअर कारमध्ये १०० आणि स्लीपरमध्ये २०० पर्यंट वेटिंग तिकीटं दिले जातील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

‘बरं झालं सांगितलं!’ भारतात तयार होणारी बहुराष्ट्रीय कंपनीची उत्पादनेही लोकलच- भाजप

बेंगळुरू । पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधनात आत्मनिर्भर बना असं आवाहन देशातील नागरिकांना केलं होत. यावेळी त्यांनी लोकल म्हणजेच स्वदेशी वस्तूंचा वापर करण्याचा आग्रह करण्याच आवाहन देशवासियांना केलं होत. दरम्यान, लोकल उत्पादन म्हणजे नेमकं काय किंवा स्वदेशी वस्तूंबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतांना. राज्यसभेचे खासदार आणि भाजपचे प्रवक्ता जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी जनतेचा हा संभ्रम दूर केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर बना म्हणजे नेमकं काय? या आवाहनाबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना भारतीय जनता पक्षासाठी भारतात ज्या वस्तूंचे उत्पादन होते ते सर्वच लोकलच आहे. यात भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादनांचाही समावेश आहे, असे भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट केले आहे. तसेच लोकल उत्पादने खरेदी करण्याबाबत कोणत्याही गाइडलाइन्स देण्यात येणार नाहीत, मात्र देशात उत्पादित चांगल्या दर्जाच्या वस्तू घेतल्या पाहिजेत असे लोकांना भासेल असे वाटते असेही ते पुढे म्हणाले.

याबाबत अधिक स्पष्ट करताना त्यांनी यावेळी शॅम्पू उत्पादनाचं उदाहरण दिलं. समजा एखादा शॅम्पू देशात तयार झाला असेल आणि तो उत्पादन करणारी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी असली, तरी देखील हे उत्पादन लोकलच मानण्यात येईल, असे पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना राव म्हणाले. लोकल याचा अर्थ भारतात केवळ भारतीय कंपन्यांनी उत्पादित केलेला माल असा असा होत नाही, तर जे जे भारतात तयार झालेले असेल, ते ते सर्व लोकल असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारतात तयार झालेल्या विविध कंपन्यांच्या वस्तूंमध्ये फरक करता येणार नाही. मात्र, हे खरेदी करा आणि हे करू नका, असे सरकार लोकांना सांगणार नाही. काय खरेदी करावे हा त्या-त्या व्यक्तीचा अधिकार आहे, असेही राव यांनी स्पष्ट केले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

दादा! भाजपाचा उमेदवार म्हणजे पराभव निश्चित, त्याकाळापासून मी मार्गदर्शक आहे – एकनाथ खडसे

जळगाव । विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपानं टिकत वाटपात डावल्यानंतर खडसे यांची नाराजी उफाळून आली आहे. आपल्याला तिकीट नाकारण्यामागे राज्यातील भाजप नैतृत्वाचा हात असल्याचा थेट आरोप खडसे यांनी करत राज्यातील नेत्यांना धारेवर धरले होते. त्याला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर देत एकनाथ खडसे यांना पक्षानं भरपूर दिलं आहे, असं सांगत खडसे यांच्याविषयीची यादीच त्यांनी सांगितली होती. त्याचबरोबर खडसे यांनी आता मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहावं, असं म्हटलं होतं.

चंद्रकांत पाटील यांच्या उत्तरावर आता खडसे यांनी पुन्हा पलटवार केला आहे. एका मुलाखतीत बोलताना खडसे म्हणाले, ”मी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत होतो आणि यापुढेही कायम राहिल. चंद्रकांत पाटील हे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांचा पक्षाशी संबंध आला. गेली ४० वर्षे चंद्रकांत पाटील यांचा भाजपाशी संबंध नव्हता. संघाच्या माध्यमातून ते विद्यार्थी परिषदेचं काम करत होते. भाजपाचे जुने नवे कार्यकर्ते त्यांना माहिती नव्हते. ज्या काळात भाजपाच्या उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त होत होतं, त्या काळात आम्ही निवडून येत होते,” असं खडसे म्हणाले. “१९८० मध्ये जेव्हा भाजपाचा साधा सरपंचही नव्हता, तेव्हा भाजपातून मी पंचायत समितीचा सदस्य होतो. भाजपाचा माणूस उभा राहिला की, तो हरणार हे निश्चित असायचं, अशा काळापासून मी काम केलं. त्यामुळे आम्ही मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत कायम आहोत असं खडसे यांनी आपलं भाजपला दिलेलं योगदान निक्षून सांगितलं.

ते पूढे म्हणाले ”चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थी परिषदेचं इतकं काम केल, तर त्यांनी मेधा कुलकर्णीचं आमदारकीचं तिकीट कापून स्वतः उभं राहायला नको होतं. त्यांनी स्वार्थासाठी मेधा कुलकर्णींचा बळी दिला. तुम्ही जर एवढे मोठे नेते आहात, तर तुम्ही कुठूनही निवडून यायला हवं. कोल्हापूरमधून त्यांनी का नाही निवडणून लढवली?,” असा सवाल करत भाजपचे जेष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा निशाणा साधाला.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

२० लाख कोटींच्या पॅकेजचे सोन्याच्या किंमतीवर परिणाम; जाणुन घ्या आजचे भाव

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । काळ बुधवारी सोने-चांदीच्या भावात घसरण झाली. एकीकडे, जेथे मंगळवारी सोन्याच्या किंमतीत सुधारणा झालेली होती, त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी मात्र पुन्हा एकदा सोन्याची घसरण झाली आहे. वस्तुतः काल, मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या मेगा रिलीफ पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजचा परिणाम हा सोन्याच्या किंमतीवर झाला आणि त्यामुळे सोन्याच्या किंमती पुन्हा एकदा खाली आल्या. पुन्हा एकदा १० ग्रॅमसाठी सोने हे ४६००० रुपयांपर्यंत खाली आले, तसेच चांदीच्या किंमतीतही मंदी दिसून आली.

सोन्याच्या किंमती आज खाली आल्या आहेत
बुधवारी सोन्या-चांदीच्या किंमती ह्या कमी झाल्या. केंद्र सरकारच्या ‘महापॅकेज’च्या घोषणेनंतर पुन्हा एकदा सोन्याचे भाव गडगडले. पीएम मोदी यांनी २० लाख कोटींचे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे, कोरोनामुळे रखडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे पॅकेज जाहीर केले गेले. या पॅकेजच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात मात्र तेजी दिसून आली. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयामुळे आपली अर्थव्यवस्था उंचावेल अशी आशा गुंतवणूकदारांमध्ये निर्मांण झाली आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी त्यांचे लक्ष शेअर मार्केट मध्ये असलेल्या पर्यायांकडे वळविले ज्याचा परिणाम सोन्याच्या किंमतीवर झाला. सोन्याच्या किंमतींबद्दल बोलतांना सोन्याचे वायदा बाजारातील मूल्य हे बुधवारी ०.१९ टक्क्यांनी घसरले. सोने ८७ रुपयांनी घसरून १० ग्रॅम साठी सोन्याचा दर ४५,५३८ रुपयांवर आला होता.

चांदीच्या दरमध्येही घसरण
दुसरीकडे चांदीचा वायदा ०.३४ टक्क्यांनी घसरून ४२,९०८ रुपये प्रतिकिलो राहिला. जागतिक बाजारात आज सोन्याच्या किंमतीत किंचितसी वाढ झाली आहे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थान ०.१ टक्क्यांनी वधारून ते प्रतिऔंस १,३०४.२३ डॉलरवर पोहोचले. भारतीय बाजारपेठेतील सोन्याच्या किंमतींकडे नजर टाकल्यास ते आज प्रति १० ग्रॅम १२३ रुपयांनी घसरून ४५८८१ रुपयांवर गेले. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाइटनुसार आज ९९.९ टक्के शुद्धतेसह सोन्याची किंमत ही ४६,००४ रुपयांवरून घसरून ४५८८१ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाली आहे. त्याच वेळी, ९९.५ टक्के शुद्धतेसह सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ४५६९७ रुपयांवर पोहोचली. तर चांदीचा दर ४३,००५ रुपयांवरुन ४२८७५ रुपये प्रतिकिलोवर आला.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी मोठी घोषणा होणार? मुख्यमंत्री ठाकरेंनी बोलावली विशेष मंत्र्यांची बैठक

मुंबई । कोरोनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुले संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने देशाची आर्थिक घडी पूर्ववत बसवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा करत २० लाख कोते रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. आता राज्य सरकार हि अशाप्रकारची एखादी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोजक्या मंत्रांची एक बैठक बोलावली असून यामध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा होणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह काही मोजक्या मंत्रांची एक बैठक गुरुवारी बोलावली आहे. यामध्ये राज्याच्या सद्य परिस्थितील अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच कोरोना संकटानंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.

दरम्यान, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अभ्यासकरून कोरोनंतरच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक एक्सपर्ट कमिटी तयार करण्यात आली असून आता या कमिटीने आपला रिपोर्ट राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर केला आहे. केबिनेट सबकमिटीचे सभासद या बैठकीला व्हिडीओ कॉन्फेरंन्सिंगद्वारा सहभागी होऊ शकतात.

देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या ७८ हजार पार

नवी दिल्ली । देशात कोरोनाचा कहर सुरुच आहे. एव्हाना देशव्यापी लॉकडाऊनला ५० दिवस पूर्ण झाले आहेत. तरी कोरोनावर अजूनही नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेलं नाही आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढून आता 78 हजार 3 झाली आहे. त्यापैकी 49 हजार 219 लोकांवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. उपचारानंतर पूर्णपणे निरोगी असलेल्या एकूण 26 हजार 235 लोकांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आले आहे. तर मृतांचा आकडा 2549 वर पोहोचला आहे.

मागील 24 तासांत 3 हजार 722 रुग्ण वाढले असून 134 जणांचा कोरोनाची बाधा होऊन मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव पाहायला मिळतो आहे. देशात कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. महाराष्ट्रात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या 25 हजार 922 पर्यंत वाढली आहे. राज्यात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या एकूण लोकांची संख्याही 975 वर गेली आहे. तर ५५४७ जणांनी या विषाणूवर मात केली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

‘मी विधानपरिषदेचे तिकीट मागितलचं नव्हतं’; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा खुलासा

नागपूर । चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद तिकीटबाबत सुरु झालेल्या पक्षांतर्गत सुरु असलेल्या वादावर आपलं सोडलं. मी विधानपरिषदेसाठी तिकीट मागितली नव्हते असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. काल एका वृत्तवाहिनीला भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादांनी आपली भूमिका मांडताना बावनकुळे यांना तिकीट मिळाले नसल्याबाबत दुःख व्यक्त केले.

त्यांनतर आज बावनकुळे यांनी आपली मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, ”मला वाटतं पक्षाची भूमिका जो कार्यकर्ता जिथे उपयुक्त आहे, त्यानुसार ठरली असावी. मला आता महाराष्ट्राच्या कोरोनाबाबत कामाकरिता अध्यक्ष नेमले आहे. मी पक्षाचे काम करतोय. विधानसभा निवडणुकीत मला पूर्व विदर्भातील ३२ जागांची जबाबदारी दिली होती. मी विधानपरिषदेचे तिकीट मागितली नव्हते,” असे म्हटले आहे. मला असं वाटतं की त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेवरुन असं चित्र दिसत आहे की आता जुन्या लोकांना तिकीट द्यायचे नाही. नवीन कार्यकर्त्याला द्यायचे. मी नाव पाठवलं नाही आणि तिकीट मागितलं नव्हते. पक्षाने माझ्या नावाचा विचार केला त्याबाबत धन्यवाद, असे सांगत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पक्षाच्या भूमिकेला सहमती दर्शवली. भाजपची भूमिका ठरली असेल. पक्षाने आमच्याकरिता काय भूमिका घेतली आहे. त्यावेळी योग्य निर्णय घेऊ. पक्ष डावलत आहे, असे आजच्या दोन घटनांवरून म्हणता येत नाही. पुढच्या काळात योग्य जबाबदारी मिळेल, अशी आशाही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केली. त्याचबरोबर खडसे नाराज सध्या नाराज असून त्यांच्या भूमिकेबाबत मी बोलणे योग्य नाही, असे सांगत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.

दरम्यान, विधानपरिषद निवडणुकीच्या तिकीट वाटपानंतर भाजपमधील अंतर्गतवाद आता चव्हाट्यावर येत आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी पक्षानं तिकीट नाकारल्याने भाजपच्या नेत्यांवर जाहीर टीका केली. संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मला उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आमच्या तिघांचीही नावे फायनल झाली असून केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. पण प्रत्यक्षात इतरांचीच नावं जाहीर करण्यात आली. ज्यांची नावं जाहीर केली, ते मुंबईत फॉर्म भरण्यासाठी आले कसे? हे सर्व पूर्वनियोजित होतं. आम्हाला केवळ मूर्ख बनवण्यात आलं, असा संताप भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

लाॅकडाउनमध्ये नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा; PF वरील निर्णयानंतर खात्यात जमा होणार जादा रक्कम

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कर्मचारी भविष्य निर्वाह संस्थेच्या (ईपीएफओ) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सर्व कंपन्यांचे मालक आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक योगदान हे तीन महिन्यांसाठी मूळ वेतनाच्या १२ टक्क्यांवरून १० टक्के केले असल्याचे जाहीर केले आहे. कर्मचार्‍यांच्या खिशात अधिक पैसे टाकण्यासाठी आणि पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) च्या थकीत देयकामध्ये मालकांना दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याद्वारे दोघांनाही एकूण ६,७५० कोटी रुपयांची रोकड उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर, ईपीएफला दिलेली मदत ही पुढील तीन महिन्यांसाठी देखील वाढविली जात आहे. ही मदत जून-जुलै-ऑगस्टपर्यंत सुरूच राहणार आहे. पहिले ही मदत मार्च, एप्रिल, मे पर्यंतच देण्यात आली होती.

हा निर्णय ईपीएफओच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांना लागू असेल. या निर्णयामुळे ४.३ कोटी कर्मचारी आणि ५.५ लाख कंपन्यांचे मालक यांना थेट फायदा होणार आहे जे की कोरोना विषाणूच्या साथीपासून बचावासाठी सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे.रोख रक्कमेच्या समस्येशी सामना करत आहेत.

केंद्र ऑगस्टपर्यंत १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्यांना ईपीएफ देईल
याशिवाय अर्थमंत्री यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी ऑगस्टपर्यंत आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. याअंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी व कर्मचार्‍यांना देण्यात येणाऱ्या मूलभूत पगाराच्या एकूण २४ टक्के (कर्मचार्‍यांचे १२ टक्के आणि नियोक्तेचे १२ टक्के) सरकार देईल. यामुळे ३.६७ लाख मालक आणि ७२.२२ लाख कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. सीतारामण यांच्यानुसार संघटित क्षेत्रातील ७२.२२ लाख कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या मालकांना याचा २,५०० कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.

अर्थमंत्री पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या, ‘तुम्ही काल पंतप्रधानांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा ऐकली, या पॅकेजवरील निर्णय समाजातील अनेक विभाग, अनेक मंत्रालये आणि विभागांमधील चर्चेनंतर घेण्यात आला. या पॅकेजवरील चर्चेत अनेक विभाग, मंत्रालयांव्यतिरिक्त स्वत: पंतप्रधान मोदीही सहभागी झाले होते.

MSME ना ३ लाख कोटी रुपये मिळतात
एमएसएमईंना तीन लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. या व्यापाऱ्यांना ४ वर्षाची हमी न घेता कर्ज मिळेल. या चरणातील ४५ लाख छोट्या कंपन्यांना याचा फायदा होईल.MSME साठी एकूण ६ प्रमुख पावले उचलली गेली आहेत. तणावग्रस्त MSME किंवा कर्जबाजारी कंपन्यांसाठी ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कंपन्यांना पैसे देऊन त्यांना पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.