थर्ड अँगल | कोरोना महामारीचा व त्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता याव्यात म्हणून देशातील सर्वात श्रीमंत १% लोकांंकडून २% आपत्कालीन कोरोना कर वसूल करणे यासाठी विचारवंत मंडळींकडून एक आवाहन पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी तयार करण्यात आलं आहे.

संपूर्ण देश गेला महिनाभर कोरोनाशी लढत आहे. मोदींनी २४ मार्चला देशात २१ दिवसांची टाळेबंदी (लॉकडाऊन)ची घोषणा केली. पण टाळेबंदी हा इलाज नाहीये. ती साथ पसरू नये यासाठीची पहिली पायरी आहे. या कालावधीत संक्रमित लोकांना शोधून काढणे, ते आणखी ज्यांच्या ज्यांच्या संपर्कात आले त्यांच्या चाचण्या घेणे वगैरे गोष्टी व्हायला पाहिजे होत्या. सर्व कोरोनाव्हायरस संक्रमितांना ओळखण्यासाठी, लक्षणे असोत वा नसोत, चाचण्या मोठ्या प्रमाणात वाढवून त्यानंतर त्यांचे विलगीकरण करणे आणि त्यांची प्रकृती खालावल्यास त्यांच्यावर उपचारांची व्यवस्था करणे हाच व्हायरस नियंत्रित आणि पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

२६ एप्रिलपर्यंत भारतात १ लाख लोकांच्या मागे ४८.२ चाचण्या होत होत्या. ह्या चाचण्या खूपच कमी आहेत. १७३ देशांत याबाबतीत भारत १४२ व्या क्रमांकावर आहे. भारताची लोकसंख्या १३७ कोटी आहे. एका बाजूला चाचण्याही कमी होताना दिसत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला टाळेबंदीचा फटका देशातील अनेक छोट्या मोठ्या उद्योगांना बसला आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या या आर्थिक संकटात रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि कामगार अडचणीत आले आहेत. टाळेबंदीमुळे करोडो लोकांचे रोजगार अचानकपणे गेले आहेत, ते सध्या उपासमारीच्या मार्गावर आहेत. यातील बहुसंख्य लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात, जे देशातील एकूण कार्यशक्तीच्या ९३% आहेत.

२६ मार्चला केंद्र सरकारने टाळेबंदीमुळे आर्थिक व्यवस्था बिघडू नये म्हणून, गरीबांच्या मदतीसाठी आर्थिक पॅकेज घोषित केले आहे. पण सरकारने घोषित केलेली ही आर्थिक मदत अतिशय कमी व अपुरी आहे. असेही देशामधील आरोग्यसुविधा जराजर्जर अवस्थेत आहे. देशातील आरोग्यसुविधांवर GDP च्या १.५% सरकार खर्च करते, इतर गरीब देशांचे हे प्रमाण ३ ते ५% आहे तर विकसित देशांमध्ये ते ७% पर्यंत आहे. निदान आत्ता करोना महामारीच्या काळामध्ये सरकारने GDP च्या किमान ३% आरोग्यसुविधांवर खर्च करावेत ही मागणी आम्ही करत आहोत. त्यासाठी अतिरिक्त ३.४ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे.

टाळेबंदी हळूहळू उठवली गेली तरीही लोकांना कित्येक महिने आर्थिक संकट, अन्न असुरक्षितता आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बेरोजगारी ह्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. देशातील सर्व गरजू कुटुंबांना सरकारने रेशनकार्ड/आधारकार्ड आहे की नाही हे न पाहता किमान आवश्यक रेशन आणि इतर इतर गरजेच्या वस्तू आणि प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला ४००० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची गरज आहे. जर हा आधार किमान दोन महिने दिला गेला तर यासाठी सरकारला सुमारे २.४ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हे सर्वांसाठी प्रस्तावित मदत पॅकेजमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची आवश्यकता आहे

पंतप्रधानांनी १४ एप्रिलला केलेल्या भाषणात देशातील सर्व लोकांना आवाहन केले की देशात पसरलेल्या कोरोनाव्हायरस महामारीचा पराभव करण्यासाठी ‘संयम, तपश्चर्या आणि त्याग’ करावा लागेल. कदाचित या भावनिक आवाहनानुसार, वित्त मंत्रालयाने, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता व केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांची महागाई मदत १८ महिन्यांसाठी गोठवण्याचा तसेच एक वर्षासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर महिन्याला एक दिवसाचा पगार कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या आवाहनामध्ये देशातील अति-श्रीमंत लोकही आहेत असा आमचा विश्वास आहे.

अति-श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन कोरोना कर लावून आपले सरकार आवश्यक निधी सहज गोळा करू शकते. याची घटनात्मक तरतूदही अस्तित्वात आहेच.

उपाय काय आहे?

२% संपत्ती कर लावण्याचा हा प्रस्ताव राज्यघटनेच्या निर्देशांनुसार आहे [कलम ३८(२) सांगते – “उत्पन्नातील असमानता कमी करा”; आणि कलम ३९ (c) सांगते – “संपत्तीचे एकीकरण होईल अशा पद्धतीने आर्थिक व्यवस्था चालवू नये..” ]

देशातील सर्वात श्रीमंत १% लोकांकडे २०१९ साली ३८१ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती होती. त्यांच्या संपत्तीमध्ये २५% विकास दर गृहीत धरला, तर २०२० मध्ये त्यांची संपत्ती ४७६ लाख कोटी रुपये झाली असेल. अति श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन उपाय म्हणून नाममात्र २% जरी संपत्ती कर लावला तरी सरकारला त्यातून ९.५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल – आणि वर सूचित केलेल्या सर्व उपायांसाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध होतील.

विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांचं आवाहन

• डॉ. जी. जी. पारिख, मुंबई ,
• न्यायमुर्ती बी. जी. कोळसे पाटिल, पुणे
• मेधा पाटकर, बडवानी, मध्य-प्रदेश
• जिज्ञेश मेवाणी, अहमदाबाद
• अरुणा रॉय, जि. राजसमंद, राजस्थान
• प्रा. अनील सद्गोपाल, भोपाळ
• डुनु रॉय, दिल्ली
• नीरज जैन, पुणे
• प्रा. सुभाष वारे, पुणे
यांच्यासह देशातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी व वैज्ञानिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही याचिका १ मे कामगार दिनाच्या दिवशी लोकांच्या स्वाक्षर्‍यांसाठी सोशल मीडियावर जाहीर केली.

आपल्यालाही ही मागणी योग्य वाटत असेल तर खाली दिलेल्या लिंकच्या माध्यमातून याला आपण पाठिंबा देऊ शकता. या पाठिंब्याची कुणालाही सक्ती नाही. आपल्या मनाला आणि बुद्धीला स्मरून हा निर्णय घ्यावा हीच अपेक्षा आहे.

– याचिकेवर सही करा – bit.ly/CoronaWealthTax

– मराठीमध्ये याचिका डाउनलोड करा – bit.ly/coronatax-in-marathi

इंग्रजीमध्ये याचिका डाउनलोड करा – bit.ly/coronatax-in-english

CoronaWealthTaxLaga

संबंधित मोहिमेच्या पेजला like करण्यासाठी – https://www.facebook.com/CoronaWealthTaxIndia/