पाकिस्तानमध्ये कृष्ण मंदिराविरोधात कट्टरपंथीयांकडून फतवा, म्हणाले-“इस्लाममध्ये यासाठी परवानगी ​​नाही”

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पहिल्या हिंदू मंदिरासाठी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये वाद सुरू झाला आहे. इस्लामिक शैक्षणिक संस्था जामिया अश्रफिया मदरशाच्या मुफ्ती यांनी या कृष्णा मंदिराविरूद्ध फतवा काढला आहे. या फतव्यात असे म्हटले आहे की इस्लाम नवीन मंदिरे बांधू देत नाही आणि ते मदिनाचा अपमान ठरेल. या मंदिराचे बांधकाम थांबविण्यासाठी एका वकिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी इस्लामाबाद कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने हे कृष्ण मंदिर बांधण्यासाठी 20 हजार चौरस फूट जमीन दान केली होती आणि स्वत: पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही लोकांना याबद्दल माहिती दिली होती. 23 जून रोजी खासदार आणि मानवाधिकार संसदीय सचिव लालचंद मल्ही यांना हे मंदिर बांधण्यासाठी नेमले गेले होते. पाकिस्तान सरकारने ही जमीन इस्लामाबादच्या हिंदू पंचायतीकडे सोपविली आहे आणि इम्रान खान यांनी मंदिर बांधण्याच्या पहिल्या टप्प्यात दहा कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा देखील केली आहे. पंतप्रधानांच्या या पावला नंतर लालचंद मल्ही यांनी एक ट्विट केले होते, “इस्लामाबादमधील हे पहिले हिंदू मंदिर असेल. मंदिर बांधण्यासाठी सरकारने जमीन दिली आहे. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.”

कट्टरपंथीय मौलाना चिडले
इम्रानच्या जमीन दानाची घोषणा केल्यानंतर पाकिस्तानातील कट्टरपंथीय मौलानांनी त्याला विरोध करण्यास सुरवात केली आहे. बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, फतवा जारी करणारी संस्था जामिया ही अशरफिया लाहोरमधील देवबंदी इस्लामिक संस्था आहे. जामिया अशरफियाच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘ या मंदिराच्या बांधकामाविरूद्ध फतवा मुफ्ती मुहम्मद जकारिना यांनी दिला आहे. या फतव्यात मुहम्मद जकारिया यांनी असे म्हटले आहे की,’अल्पसंख्यांकांच्या मंदिरांची देखभाल करणे आणि त्या चालविणे इस्लाममध्ये ठीक आहे, मात्र इस्लाम नवीन मंदिरे आणि नवीन तीर्थक्षेत्र बांधण्यास परवानगी देत ​​नाही, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.’

 

मुफ्ती मुहम्मद जकारिया म्हणाले, “आम्ही कुराण आणि सुन्नच्या माध्यमातून लोकांना मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण मनाने काहीही बोलत नाही. माझा समज आहे की, इस्लामी देशात नवीन मंदिरे किंवा इतर कोणतेही मंदिर बांधणे हे गैर-इस्लामिक आहे.” ते पुढे म्हणाले, ” सरकारला आमचे म्हणणे ऐकवण्याची शक्ती आमच्यात नाही. आम्ही केवळ धर्माच्या आधारे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि आम्ही आमचे काम केले आहे.” मात्र, जामिया अशरफिया यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले असून ते कोणत्याही लोकांचा विरोध करत नसून फक्त लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

नियमांचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप दुसरीकडे, इस्लामाबादचे वकील तनवीर अख्तर यांनी कायदेशीर कारणास्तव या कृष्ण मंदिराचे बांधकाम थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तनवीर म्हणाले की,” जेव्हा सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली तेव्हा मंदिर बांधण्याचा उल्लेख त्यात केलेला नव्हता. भांडवल विकास प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे ही जमीन मंदिरासाठी दान केलेली आहे. तथापि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने तनवीर अख्तर यांच्या याचिकेवर मंदिर बांधण्यावरील स्थगिती आदेश नाकारला आहे. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांना इतरां प्रमाणेच धार्मिक स्वातंत्र्यावरही समान हक्क असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

 

 

बर्‍याच काळापासून मंदिर बांधण्याची मागणी होत आहे
लालचंद मल्ही यांनी बीबीसीला सांगितले की, हिंदू पंचायतींना या जागेवर एक विशाल कॉम्प्लेक्स बांधायचा आहे ज्यामध्ये राहण्यासाठी मंदिर, स्मशानभूमी, लंगरखाना, कम्युनिटी हॉल आणि धर्मशाळा असेल. प्राथमिक अंदाजानुसार हे मंदिर बांधण्यासाठी किमान 50 कोटी रुपये लागतील. लालचंद मल्ही यांच्या म्हणण्यानुसार, इस्लामाबादच्या विकास प्राधिकरणाने हिंदू मंदिराखेरीज ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांच्या धार्मिक स्थळासाठीही 20 हजार चौरस फूट जमीन दिली होती. पाकिस्तानमध्ये सुमारे 80 लाख हिंदू आहेत. दक्षिण सिंध प्रांतातील उमरकोट, मीरपूर खास आणि थारपारकर येथे मोठ्या संख्येने हिंदू वास्तव्य करतात. त्याच वेळी इस्लामाबादमध्ये सुमारे 3,000 हिंदू राहतात.

इस्लामाबाद हिंदू पंचायतीचे माजी अध्यक्ष प्रीतम दास थारपारकरहून 1973 मध्ये इस्लामाबाद आलेल्या काही लोकांपैकी एक आहेत. लालचंद मल्ही यांच्या मते, नवीन राजधानी इस्लामाबादमध्ये आलेल्या काही सुरुवातीच्या लोकांमध्ये ते होते. पण गेल्या काही वर्षांत इथल्या हिंदू लोकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. पाकिस्तान हा एक बहु-सांस्कृतिक देश आहे जिथे भिन्न समुदाय एकत्र राहतात. देशाचे संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना यांनी येथे अल्पसंख्याकांना समान हक्क मिळावेत याची हमी दिली होती आणि इम्रान खान यांचे सरकार यासाठी पूर्णपणे प्रतिबद्ध आहे. मला आशा आहे की उच्च न्यायालयही आपल्या पुढील सुनावणीत ही याचिका फेटाळेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

 

Leave a Comment