नवी दिल्ली । माहिती तंत्रज्ञानावरील संसदीय स्थायी समिती (Parliamentary Standing Committee) ने मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटरला समन्स पाठविले आहे. ट्विटर अधिकाऱ्यांना बोलावून 18 जूनला समितीसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.
नागरी हक्कांचे संरक्षण, सोशल मीडिया / ऑनलाईन न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील गैरवापर रोखणे आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर ट्विटरला समन्स देण्यात आले आहे.
ट्विटरने सरकारला सांगितले की – मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत.
Parliamentary Standing Committee on Information & Technology asks Twitter to appear before them in Parliament Complex on June 18 on safeguarding citizens’ rights & prevention of misuse of social/online news media platforms incl special emphasis on women security in digital space'
— ANI (@ANI) June 15, 2021
ट्विटरने नुकतेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या इंटरमीडियरी गाईडलाईन्सविषयी स्पष्टीकरण दिले होते. ट्विटरने म्हटले आहे की,’ते भारतासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि यासंदर्भात ते प्लॅटफॉर्मवर सार्वजनिक चर्चा करण्यासाठी मदत करीत आहे.’ ट्विटरने म्हटले होते की,” आम्ही भारत सरकारला विश्वास दिला आहे की, ट्विटर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.”
मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन ‘ही’ माहिती मागितली आहे
आयटी मंत्रालयाच्या मते, प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म त्यांच्या मूळ कंपनीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही सहाय्यक कंपनीमार्फत भारतात सेवा प्रदान करतात. यातील काही महत्त्वाच्या सोशल मीडिया इंटरमीडियर्स (SSMI) च्या आयटी कायद्यानुसार आणि नवीन नियमांतर्गत येतात. अशा परिस्थितीत या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भारतातील प्लॅटफॉर्मचा प्रत्यक्ष पत्ता तसेच अ‍ॅपचे नाव, वेबसाइट आणि सेवा यासारख्या तपशीलांसह तीन प्रमुख कर्मचार्‍यांच्या तपशिलाची माहिती पुरविली पाहिजे. या पत्रात असेही म्हटले आहे की जर तुम्हाला SSMI मानले जात नसेल तर प्रत्येक सेवेवर रजिस्टर्ड युझर्सच्या संख्येसह त्याचे कारण दिले पाहिजे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा