हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | यंदा दिवाळीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार पीएम किसान योजनेंतर्गत (PM Kisan Yojana) मिळणारी 6 हजारांची रक्कम आता 8 हजार रुपये करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी या महिन्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रक्कम वाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो. सध्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणत आहे, तर काही जुन्या योजनांमध्ये देखील बदल करत आहे. यामुळेच असं झाल्यास हा मोदी सरकार कडून करण्यात येणारा सर्वात मोठा मास्टरस्ट्रोक ठरेल.
तिजोरीवर पडणार 20 हजार कोटींचा बोजा – (PM Kisan Yojana)
अद्याप रक्कमवाढीविषयी कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. मात्र दिवाळीच्या अगोदर या योजनेच्या रकमेत वाढ होऊ शकते असे म्हटले जात आहे. जर योजनेंतर्गत रक्कम वाढवण्याचा निर्णय मंजूर झाला तर सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या निर्णयाबाबत विचार करत आहे. या योजनेच्या रकमेत वाढ झाल्यानंतर त्याचा आर्थिक फायदा शेतकऱ्यांना नक्कीच होईल. सध्या पीएम किसान योजनेंतर्गत (PM Kisan Yojana) लाभार्थी शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये देण्यात येत आहेत.
शेतकरी मित्रानो, तुम्हाला सुद्धा केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा लाभ घ्यायचा असेल तर आजच मोबाईल मध्ये Hello Krushi हे अँप डाउनलोड करा. हॅलो कृषीच्या माध्यमातून सर्व सरकारी योजनाना थेट अर्ज करून आर्थिक लाभ मिळवता येतोय. यासाठी तुम्हाला १ रुपया सुद्धा खर्च करावा लागत नाही. तसेच यामध्ये तुम्हाला जमीन मोजणी, हवामान अंदाज, सर्व पिकांचा बाजारभाव, पशूंची खरेदी विक्री, सर्व शासकीय योजनाना अर्ज, सातबारा उतारा, फेरफार उतारा यासारख्या सर्व सुविधा अगदी फुकट मध्ये मिळत आहेत. त्यासाठी आजच गुगल प्ले स्टोअर वर जाऊन Hello Krushi डाउनलोड करा.
दरम्यान, 2018 मध्ये पीएम किसान योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. तेव्हापासून मोदी सरकारने 11 कोटी शेतकऱ्यांना एकूण 2.42 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. आत्तापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी 6000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात. प्रत्येकी २००० रुपयांचे ३ हप्ते स्वरूपात ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. आत्तापर्यंत २००० रुपयांचे १४ हप्ते मिळाले असून शेतकरी १५ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहे. आता सरकार ६००० ऐवजी ८००० रुपये करण्याचा विचार करत आहे. केंद्र सरकार आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेत असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण, राज्यात शेतकरी मतदारांची संख्या सर्वात मोठी आहे. या मतदारांचे मन मोदी सरकारला जिंकता आले तर नक्कीच त्याचा फायदा आगामी निवडणुकांमध्ये सरकारला होईल.