हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । PM Shram Yogi Maandhan : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सुरू केली आहे. या योजनेत आतापर्यंत 46.66 लाख लाभार्थी जोडले गेले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी 2019 मध्ये ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दरमहा पेन्शन दिली जाते. यामध्ये सामील होणार्या लाभार्थ्यांना नाममात्र रक्कम जमा करून वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपये किंवा वार्षिक 36,000 रुपये पेन्शन मिळू शकते.
योजनेचा लाभ कोणाकोणाला मिळेल ?
18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 40 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली कोणतीही व्यक्ती या योजनेत सामील होऊ शकेल. याशिवाय असंघटित क्षेत्रात काम करणारा कोणताही कामगार या योजनेत (PM Shram Yogi Maandhan) सामील होऊ शकतो, मात्र त्याचा मासिक पगार हा 15 हजारांपेक्षा जास्त नसला पाहिजे.
योजनेसाठी अर्ज कसा करावा ?
या योजनेत (PM Shram Yogi Maandhan) सहभागी होण्यासाठी, अर्जदाराला आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर इत्यादी कागदपत्रांसह जवळच्या CSC केंद्रात जावे लागेल. CSC एक्झिक्युटिव्हकडे कागदपत्रे सबमिट केल्यानंतर एजंट तुमचा फॉर्म भरेल. यासह, तुम्हांला फॉर्मची प्रिंटआउट मिळेल.
ही योजना कशी काम करेल ?
योजनेत सामील होणासाठी कामगारांना आपल्या वयानुसार योगदान द्यावे लागेल. समजा जर 18 वर्षांचा व्यक्ती या योजनेत सामील झाला तर त्याला 3,000 रुपये पेन्शन मिळवण्यासाठी दरमहा 55 रुपये जमा करावे लागतील. त्याचवेळी जर एखाद्या व्यक्तीचे वय 29 वर्षे असेल तर त्याला पेन्शन मिळवण्यासाठी वयाच्या 60 वर्षापर्यंत दरमहा 100 रुपये जमा करावे लागतील. याशिवाय, व्यक्ती जर वयाच्या 40 व्या वर्षी या योजनेत सहभागी होत असेल तर 60 वर्षे वयापर्यंत प्रत्येक महिन्याला त्याला 200 रुपये जमा करावे लागतील. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे तुम्ही जेवढे पैसे जमा कराल, तेवढीच रक्कम सरकार देखील जमा करेल. PM Shram Yogi Maandhan
विषयीच्या अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटला भेट द्या : https://maandhan.in/shramyogi
हे पण वाचा :
PM Kisan Mandhan Yojana : ‘या’ शेतकऱ्यांना दरमहा मिळेल 3000 रुपयांची पेन्शन, जाणून घ्या तपशील
PM Kisan : शेतकऱ्यांना 11वा हप्ता मिळण्यास होतो आहे उशीर, यामागील कारण तपासा
PM Kisan योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल!! ‘असे’ झाल्यास मिळालेले पैसेही सरकारला परत करावे लागतील