हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्षवर काल घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेना कोणाची याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेईल अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. कोर्टाच्या या निर्णयावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया देत घटनापीठाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अस मत व्यक्त केले.
शिवसेनेच्या संदर्भात काल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वानाच बंधनकारक आहे.परंतु या निर्णयाचा आदर राखला जाईल का? याबाबत शंका आहे.संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती, त्यांच्यावर शींतोडे उडवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली, होती. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच अधिकाराखाली Symbol Order 1968 जी काढली त्यामध्ये Section 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षात जर निवडणूक चिन्हावरून विवाद असेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो असे प्रावधान केले.
शिवसेनेच्या संदर्भात काल सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वानाच बंधनकारक आहे.परंतु या निर्णयाचा आदर राखला जाईल का? याबाबत शंका आहे.संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती,त्यांच्यावर शींतोडे उडवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली,
१/४ pic.twitter.com/duJpvtVrrh— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) September 28, 2022
हे Symbol Orderमधील section 15 संविधानिक आहे की नाही याची तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निमित्ताने आली होती. परंतु दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही आणि निवडणूक आयोगास शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घ्या असे सांगण्यात आले. संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे.
संधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निमित्ताने आली होती.परंतु दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही आणि निवडणूक आयोगास शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घ्या असे सांगण्यात आले.संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे.यापुढे पक्षातील
३/४— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) September 28, 2022
यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार हा जो संदेश या निर्णयातून गेला आहे तो चुकीचा आहे असे मी मानतो.निवडणूक आयोगाला आपण Frankenstein करायला निघालो आहोत का? अशी दाट शक्यता निर्माण होते.यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे अशी विनंती प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे .