नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कार्ड टोकनायझेशन सिस्टीम लागू करण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2022 पर्यंत वाढवली आहे. पहिले कार्ड टोकनायझेशन सिस्टीम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू करण्यात येणार होती. आपल्या सर्कुलरमध्ये, RBI ने सर्व पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटरना निर्देश दिले की, “COF (Card-on-File) डेटाच्या स्टोरेजची टाइमलाइन 6 महिन्यांनी म्हणजेच 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.”
कार्ड टोकनायझेशन सिस्टीम म्हणजे काय ?
कार्ड टोकनायझेशन सिस्टीम अंतर्गत, क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे ऑनलाइन पेमेंट करताना पूर्ण डिटेल्स थर्ड पार्टी अ‍ॅप्ससह शेअर करावा लागणार नाही. टोकन नंबरच्या मदतीने, युझर्स डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेअर न करता ऑनलाइन पेमेंट करू शकतील.
ऑनलाइन मर्चंट त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कार्ड डिटेल्स स्टोअर करू शकणार नाहीत
ऑनलाइन पेमेंट दरम्यान, ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती स्टोअर केली जाते. मात्र नवीन सूचनांच्या अंमलबजावणीमुळे 1 जुलै 2022 पासून मर्चंट कार्ड युझर्स त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कार्डशी संबंधित माहिती स्टोअर करू शकणार नाहीत. त्याऐवजी, त्यांना प्रत्येक कार्डला टोकन नंबर द्यावा लागेल.
देशात सुमारे 985 कोटी कार्ड्स असल्याचा अंदाज आहे
भारतात अंदाजे 985 कोटी कार्ड्स आहेत, ज्यांचे दररोजचे ट्रान्सझॅक्शन सुमारे 4,000 कोटी रुपये आहेत.
इंडस्ट्री बॉडी CII ने चिंता व्यक्त केली आहे
इंडस्ट्री बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) म्हणते की,”ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती सबमिट करण्याऐवजी, टोकन नंबर जारी करण्याच्या नवीन क्षेत्राच्या अंमलबजावणीमुळे, ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना 20-40 टक्के महसूल गमावावा लागू शकतो.CII च्या मीडिया अँड एंटरटेनमेंट कमिटीने बुधवारी आयोजित केलेल्या ऑनलाइन कॉन्फरन्समध्ये अशी शंका व्यक्त करण्यात आली.