नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या आजारामुळे (Covid-19 Pandemic) जवळपास प्रत्येक प्रकारच्या कर संकलनात घट झाली असली तरी चालू आर्थिक वर्षात एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) कलेक्शन मध्ये 48 टक्के वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol-Diesel) वरील एक्साइज ड्यूटी दरात विक्रमी वाढ हे त्याचे कारण आहे.
महालेखा नियंत्रकां कडून (Controller General of Accounts) मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 2019 च्या याच कालावधीत 1,32,899 कोटी रुपयांवरून वाढून 1,96,342 कोटी झाली आहे. एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन मधील ही वाढ चालू आर्थिक वर्षाच्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत झाली आहे. डिझेल विक्रीत एक कोटी टनांनी घट झाली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम नियोजन व विश्लेषण कक्षाच्या (Petroleum Planning and Analysis Cell) आकडेवारीनुसार एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत डिझेलची विक्री घटून 5.54 कोटी टनांवर गेली आहे. या काळात, पेट्रोलचा वापरही एका वर्षापूर्वीच्या 2.04 कोटी टनांवरून घटून 1.74 कोटी टन झाला आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटी सिस्टीम मधून वगळले आहे
पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायू जीएसटी सिस्टीम मधून वगळले गेले आहेत. जुलै 2017 पासून देशात जीएसटी सिस्टीम लागू झाली आहे. केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारतात.
उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे की, आर्थिक क्षेत्रात मंदी असूनही उत्पादन शुल्कात वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या दरांमध्ये झालेली विक्रमी वाढ हे आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात दोनदा 13 रुपये तर डिझेलवर 16 रुपये प्रतिलिटर वाढ केली आहे. यासह पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 32.98 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 31.83 रुपये प्रतिलिटर झाले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.