मुंबई । केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अडचणीत असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रासाठी ऑटोमॅटिक रूटने 100% FDI (100% FDI in Telecom Sector) ला मान्यता दिली. या अंतर्गत, दूरसंचार कंपन्या स्वतः नवीन गुंतवणूकदार शोधून त्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारू शकतात. यामुळे 5G तंत्रज्ञानात वेगाने वाढ होईल. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ची उपकंपनी रिलायन्स जिओने म्हटले आहे की,” मोदी सरकारने 100 टक्के FDI मंजूर केल्यामुळे देशातील दूरसंचार क्षेत्र मजबूत होईल.”
‘भारत डिजिटल सोसायटी म्हणून जगाचे नेतृत्व करेल’
रिलायन्स जिओने सांगितले की,”केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमुळे देशातील डिजिटल क्रांतीचा मार्ग सुलभ होईल. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना मिळेल आणि भारत डिजिटल सोसायटी म्हणून जगाचे नेतृत्व करेल.” जिओने सांगितले की,” 1.35 अब्ज भारतीयांना सहभागी बनवणे आणि देशाच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये लाभ मिळवणे हे त्यांचे ध्येय आहे.” तसेच त्यांनी आश्वासन दिले की,”आम्ही जगातील प्रत्येक भागात भारतीयांना परवडणाऱ्या किंमतीत सर्वोत्तम डेटा एक्सेस सुनिश्चित करू. दूरसंचार क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेली पावले दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा चांगले आणि नवीन लाभ देण्यासाठी प्रोत्साहित करतील.”
‘डिजिटल इंडियाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी हे मदत पॅकेज मदत करतील’
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी म्हणाले की,”भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी दूरसंचार क्षेत्र हे प्रमुख चालकांपैकी एक आहे. तसेच, हे क्षेत्र भारताला डिजिटल सोसायटी बनवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे प्रमोटर आहे. दूरसंचार क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारने उचललेल्या पावलांचे त्यांनी कौतुक केले.” ते म्हणाले की,” दूरसंचार उद्योगाला डिजिटल इंडियाचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी मदत पॅकेज खूप पुढे जातील.”