फ्रँकलिन टेंपलटनला दिलासा, नवीन कर्ज योजना थांबवण्याच्या सेबीच्या निर्णयाला SAT कडून स्थगिती

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई । विवादास्पद आणि चर्चेत राहणारी म्युच्युअल फंड गुंतवणूक कंपनी फ्रँकलिन टेंपल्टनला सिक्युरिटीज अपील ट्रिब्यूनल (SAT) कडून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. फ्रँकलिन टेंपलटनची नवीन कर्ज योजना थांबवण्याच्या सेबीच्या निर्णयाला SAT ने स्थगिती दिली आहे. त्याशिवाय 512 कोटी रुपयांच्या वसुलीवरही SAT ने आंशिक दिलासा दिला आहे. ट्रिब्यूनलने 3 आठवड्यात 250 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी, दोन वर्षांसाठी नवीन कर्ज फंड योजना सुरू करण्यापासून रोखून बाजार नियामक सेबीने फ्रँकलिन टेंपलटनबाबत कठोर भूमिका घेतली.

फ्रँकलिन टेंपलटनच्या सेबीविरोधातील याचिकेवर सोमवारी SAT ने अंतरिम आदेश दिला. यात ट्रिब्यूनलने सेबीने कंपनीला नवीन कर्ज फंड योजना सुरू करण्यापासून रोखण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. अंतिम निर्णय घेईपर्यंत हे निर्देश वैध राहतील असे ट्रिब्यूनलने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 30 ऑगस्टला होणार आहे.

या महिन्यात ऑर्डर देण्यात आली
सेबीने त्याच महिन्यात हा ऑर्डर पास केला की, फ्रँकलिन टेंपल्टन पुढील दोन वर्ष कोणतेही डेट फंड सुरू करू शकणार नाही. फ्रँकलीनने याविरोधात SAT कडे अपील केले. आज त्याच प्रकरणात SAT ने आपला निर्णय दिला आहे. तथापि, पुढील तीन आठवड्यांत फ्रँकलिनला 250 कोटी रुपये स्वतंत्र खात्यात जमा करावे लागतील, असे SAT ने म्हटले आहे. SAT 30 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी सुनावणी घेईल.

5 कोटी दंडही ठोठवण्यात आला
प्रॉडक्ट लॉन्चिंगवरील बंदीबरोबरच सेबीने पाच कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यासह रुपा कुडवा, विवेक कुडवा आणि त्यांच्या आईलाही 22 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. सेबीने सांगितले की,”विवेक कुडवा यांनी कंपनीशी संबंधित माहिती आपल्या पत्नीला दिली आणि या आधारे ही योजना बंद होण्यापूर्वीच पैसे काढून घेण्यात आले.” यापूर्वी सेबीने फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाच्या 11 संचालक आणि कर्मचार्‍यांना 16 कोटींचा दंड ठोठावला होता. ही रक्कम 45 दिवसांच्या आत भरावी लागेल. यात कंपनीच्या डायरेक्टरची पत्नी आणि नातेवाईक देखील आहेत.

4 स्वतंत्र आदेश जारी
सेबीने एकूण 4 आदेश स्वतंत्रपणे जारी केले. एकूण 9 लोकांना 15 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सेबीने या आदेशात म्हटले आहे की,” गुंतवणूकीची वेगवेगळी उद्दिष्टे असूनही 6 योजनांमध्ये समान गुंतवणूकीचे धोरण अवलंबले गेले. या 6 योजनांमध्ये ए.ए. आणि कॉर्पोरेट बाँडच्या खाली अधिक एक्सपोजर होता. यामध्ये असेही आढळले आहे की, 70% पेक्षा जास्त गुंतवणूक कर्ज सिक्युरिटीजमध्ये केली गेली आहे.” यासाठी काढलेल्या व्याजाची चुकीची गणना केली गेली असल्याचेही सेबीला आढळले.

6 डेट फंड बंद करण्यात आले होते
महत्त्वाचे म्हणजे 23 एप्रिल रोजी फ्रँकलिन इंडिया लोन ड्युरेन्शन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, शॉर्ट टर्म इन्कम फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, डायनामिक एक्र्युअल फंड आणि इन्कम अपॉर्चुनिटीज फंड 23 एप्रिल रोजी बंद झाले. सेबीने या आदेशात म्हटले होते की,”4 जून 2018 ते 23 एप्रिल 2020 या कालावधीत कर्ज योजनेतील युनिट धारकांकडून घेतलेली इन्वेस्टमेंट मॅनेजमेंट आणि एडवायजरी फी देखील फ्रँकलिन टेम्पलटनला परत करावी लागेल. ही रक्कम सुमारे 512 कोटी रुपये असेल. ही रक्कम युनिटधारकांना 21 दिवसांच्या आत द्यावी लागेल. सेबीचा हा आदेश एप्रिल 2020 मध्ये फ्रँकलिन टेंपल्टनने 6 डेट फंड अचानक बंद केल्याच्या संदर्भात आला आहे.

गुंतवणूकदारांचे 26 हजार कोटी रुपये अडकविले
बंद असलेल्या योजनांच्या असेट अंडर मॅनेजमेंट सुमारे 26 हजार कोटी होती. असेट अंडर मॅनेजमेंट म्हणजे गुंतवणूकदारांचे जेवढे पैसे त्या योजनेत आहेत. फ्रँकलिन टेंपलटनच्या कर्ज योजनेत अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत, असे सेबीने आदेशात म्हटले आहे. यामध्ये ड्यू डिलिजेंसही योग्यप्रकारे झाले नाही. तसेच रिस्क मॅनेजमेंट फ्रेमवर्कही योग्य नव्हती.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment