नवी दिल्ली । भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आपल्या IPO साठी या महिन्यात म्हणजे जानेवारीच्या अखेरीस कागदपत्रे सादर करू शकते. याबाबतची तयारी सुरू असून लवकरच कागदपत्रे एक्स्चेंजकडे सुपूर्द केली जातील, असे या प्रकरणातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
इकॉनॉमिक टाइम्सने आपल्या सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली असल्याचे त्यांनी लिहिले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात, देशातील सर्वात मोठा IPO आणणाऱ्या LIC ची एम्बेडेड व्हॅल्यू किती आहे आणि कंपनी किती शेअर्स बाजारात आणणार आहे हे कळू शकते. मात्र, सूत्रांनी असेही म्हटले आहे की, कोरोनाचा नवीन व्हेरिएन्ट ओमिक्रॉनमुळे याच्या वेळेत बदल शक्य आहे.
वृत्तानुसार, याबाबत अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र अधिकारी उपलब्ध झाले नाहीत. त्याचप्रमाणे, LIC ने देखील या संदर्भात पाठवलेल्या ई-मेलला त्वरित प्रतिसाद दिलेला नाही.
यापूर्वी, वेगवेगळ्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले गेले आहे की, केंद्र सरकारने मार्च अखेरपर्यंत या IPO साठी आपली अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. LIC मधील 5 किंवा 10 टक्के हिस्सेदारी विकून सुमारे 10 ट्रिलियन रुपये मिळवण्याचे सरकारचे टार्गेट आहे.
FDI चे नियमही बदलणार !
सरकार FDI शी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत असल्याचे गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला उघड झाले होते. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय FDI पॉलिसीमध्ये बदल करण्याची तयारी करत आहे. मात्र, एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने ही माहितीही माध्यमांमध्ये आली आहे.
सध्याच्या FDI पॉलिसी नुसार, ऑटोमॅटिक रूटने विमा क्षेत्रात 74 टक्क्यांपर्यंतच्या परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. मात्र, हे नियम LIC ला लागू होत नाहीत कारण त्याची स्थापना संसदेत कायदा पारित करून करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने LIC च्या इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) ला मंजुरी दिली होती.