थर्ड अँगल | संचारबंदीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये नॅशनल कमिशन ऑफ वूमन (एनसीडब्ल्यू ) आलेल्या २५७ कॉल मध्ये राजस्थान मधून एका मुलीच्या वडिलांचा कॉल आला होता. ज्यांनी सांगितले त्यांच्या मुलीचा नवरा तिला मारहाण करतो आहे आणि संचारबंदी सुरु झाल्यापासून तिला जेवण दिले नाही. जगभरात या काळात घरगुती हिंसाचार सहन करणाऱ्या अनेक मूक पीडितांची दुर्दशेची स्थिती हा कॉल अधोरेखित करतो. चीन, फ्रान्स, यु. के आणि इतर देशांमध्येही संचारबंदी लादल्यापासून घरगुती हिंसाचाराच्या वाढलेल्या घटना मोठ्या प्रमाणात नोंदवल्या गेल्या आहेत. हे अहवाल भारतीय यंत्रणेला या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करण्यास अधोरेखित करतात. घरगुती हिंसाचाराची संसाधने असे सांगतात, जेव्हा स्त्री आणि/ किंवा पुरुष नोकरी करत असतात त्यावेळी जोडप्यांमधील संवाद कमी होत असल्यामुळे घरगुती हिंसाचार कमी होतो. संचारबंदीच्या अंतर्गत परिणामामुळे बाह्यजगात प्रवेश न करता कुटुंबांचा परस्पर संवादाचा वेळ वाढला आहे. संसाधने असेही सांगतात की हिंसा करणे म्हणजे पुरुषासाठी मर्दपणाचे लक्षण असल्याची ठाम कल्पना असते. सध्याचे भीतीचे, अनिश्चिततेचे, बेरोजगारीचे, अन्नाच्या असुरक्षिततेचे वातावरण पुरुषांच्या अपुरेपणाची भावना निर्माण करू शकते. हे सर्व घटकांमुळे घरात तणाव वाढण्याची आणि या तणावाला महिला बळी पडण्याची शक्यता आहे. मित्रांशी, कुटुंबाशी, सहाय्य करणाऱ्या संस्थांशी फारसा संपर्क नसल्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या या स्थितीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
गैरवर्तनासाठी संचारबंदी नाही. आता घरगुती हिंसाचाराला सामोऱ्या जाणाऱ्या महिलांसाठी औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही पद्धतीच्या सहकार्यांचा विस्तार होऊ शकतो.
अक्षया विजयालक्ष्मी, पृथा देव
भारतातील महिलांवरील हिंसाचाराबाबत राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) च्या आकडेवारीनुसार २०१५-१६ मध्ये महिलांवर जे घरगुती हिंसाचार झालेले दिसून आले त्यामध्ये २००५-०६ पासून काहीच कपात झालेली नाही. या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत पोलिसांकडे नोंद झालेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना दर एक लाख महिलांमागे ५८.८ इतक्या कमी आहेत. सर्वेक्षणात नोंद झालेल्या घटना आणि पोलिसांकडे नोंद झालेल्या घटनांमधील असमानता महिलांना कशाप्रकारे मदत मिळण्याची शक्यता नाही हे अधोरेखित करते. एनएफएचएसच्या आणखी काही आकडेवारीनुसार सर्वेक्षण केलेल्या ५२% महिला आणि ४२% पुरुष यांना पत्नीला मारहाण करण्याचे किमान एकतरी वैध कारण आहे असे वाटते. अत्याचारित/ पीडित महिलेने कशाप्रकारे मदतीची अपेक्षा करू नये याच सामान्यीकृत आणि अंतर्निहित मनोवृत्तीवरच ही आकडेवारी प्रकाश टाकते. एनएफएचएसची आकडेवारी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या घरांमधील महिलांच्या या घटना नोंदवण्याच्या वाढत्या प्रमाणालाही अधोरेखित करते. ही आकडेवारी या साथीच्या रोगामुळे, संपूर्ण देशभर झालेल्या या संचारबंदीमुळे प्रत्येकाला मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक उत्पन्नाचा धक्का बसेल हे ही अधोरेखित करते. आम्ही अनौपचारिक क्षेत्रातल्या महिलांच्या ज्या मुलाखती घेतल्या आहेत, त्यामध्ये बऱ्याच महिलांना नवऱ्याला दारूचे व्यसन असल्यामुळे हिंसाचार सहन करावा लागत असल्याचे ऐकले. मद्यपान आणि घरगुती हिंसाचार यांच्यातील उच्च संबंध ही आकडेवारी दर्शविते. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की या काळात मद्यपानाचे प्रमाण कमी असले तरी निराशा आल्यामुळे देखील महिलांसोबत गैरवर्तन होऊ शकते.
काय केले जाऊ शकते? – सर्वात महत्वाची गोष्ट जी आपण करू शकतो ती म्हणजे, घरगुती हिंसाचार घडतो हे कबूल करून आणि स्वीकारून अशा पीडितांशी संबंधित त्रास कमी करण्यासाठी काम करू शकतो. अशा समर्थनांमुळे अत्याचारित महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्या अनौपचारिक माध्यमांचा शोध घेऊ शकतात. एनसीडब्लूने महिलांना मदतीसाठी राज्य महिला आयोगाला कॉल करण्याचे किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. महिलांना मदत करण्याचे आणखी काही मार्ग, आता आपण किमान एवढे करू शकतो. रोख हस्तांतरण आणि राशनच्या सहकार्याने आपण कुटुंबातील तणाव कमी करून पर्यायाने महिलांवरील अत्याचार कमी करू शकतो. संचारबंदी लागू झाल्यापासून टीव्ही पाहण्याचे, प्रामुख्याने बातम्या पाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. इतर कोणत्या क्रियांपेक्षा संदेश सुधारण्याची ही योग्य वेळ आहे. एनसीडब्लू त्यांच्या टीव्ही वरील जाहिरातीच्या खर्चामध्ये वाढ करून महिलांना मदतीसाठी नजीकच्या पोलीस स्टेशनला संपर्क साधण्याचे आवाहन करू शकते. १८१ हा मदत संपर्क सक्रिय राहिला पाहिजे. टीव्ही जाहिरातीद्वारे महिलांना या संपर्क क्रमांकाची आठवण करून दिली पाहिजे. जसे की प्रत्येक महिलेकडे किमान साधा मोबाईल असतो तर सरकार देखील जसे covid-१९ च्या संकटाच्या सुरुवातीला एसएमएस पाठवले होते त्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात एसएमएस पाठवू शकते. फ़्रेंच सरकारने अशा पद्धतीच्या गुन्ह्याविरोधात लढणाऱ्या संस्थांचे आर्थिक सहकार्य वाढवले आहे. ब्रिटिश कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या सरकारला देशांतर्गत होणाऱ्या घरगुती हिंसाचारासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थांना तात्काळ स्वरूपात आर्थिक मदत देण्याची विनंती केली आहे. भारत सरकारने देखील ज्यांच्यावर सामाजिक कल्याणाचे ओझे आधीपासूनच खूप जास्त आहे अशा आशा कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा अशा पद्धतीचे काम करणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक मदतीत वाढ केली पाहिजे. अशा संस्थांच्या स्टाफला पोलिसांच्या अडवणुकीशिवाय प्रवास करण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे. साथीच्या काळात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांवर जास्त विपरीत परिणाम होत असल्याचे अभ्यासाने दाखवून दिले आहे. आपल्या समाजातील स्त्री आणि पुरुषांच्यामधील दरी आणखी वाढू नये यासाठी सरकारने या सल्ल्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
अक्षया विजयालक्ष्मी आणि पृथा देव यांनी सदर लेख द इंडियन एक्सप्रेससाठी लिहिला असून त्या आयआयएम अहमदाबाद येथे प्राध्यापक आहेत. याचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816