हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : महाराष्ट्राच्या वाट्याला अवघ्या 7,40,000 लसी आलेल्या आहेत. त्यामुळे लस वाटपात केंद्राने भाजपशासित राज्यांना झुकते माप दिल्याची चर्चा आहे. राज्यात कोरोना लसींचा केवळ दोन दिवस पुरेल, इतकाच साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. कोरोनाबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच सरकार निर्णय घेत असताना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचं वक्तव्य ऐकून आश्चर्य वाटलं. लसीसंदर्भात राज्यातील विरोधक शांत असले तरी सरकारने वस्तुस्थिती मांडलीय. त्यामुळे राज्याला एकत्रच 3-4 कोटी डोस उपलब्ध करून केंद्राने हा प्रश्न निकाली काढावा, असा पर्याय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना हा ट्विटद्वारे सल्ला दिला आहे.
कोरोनाबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच सरकार निर्णय घेत असताना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचं वक्तव्य ऐकून आश्चर्य वाटलं. लसीसंदर्भात राज्यातील विरोधक शांत असले तरी सरकारने वस्तुस्थिती मांडलीय.त्यामुळं राज्याला एकत्रच ३-४ कोटी डोस उपलब्ध करून केंद्राने हा प्रश्न निकाली काढावा. pic.twitter.com/rFWpTwa97s
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) April 8, 2021
महाविकासआघाडी सरकारच्या आग्रही मागणीनंतर केंद्र सरकारने गुरुवारी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना कोरोना लसींचे वाटप केले. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला अवघ्या 7,40,000 लशी आल्या आहे. तर लस वाटपात केंद्राने भाजपशासित राज्यांना झुकते माप दिल्याची चर्चा आहे. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात दिवसाकाठी 4 लाख लोकांना लस दिली जात आहे. केंद्र सरकारकडून वेगाने पुरवठा झाला तर ही संख्या आठ लाखापर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. तरीही केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अवघ्या 7,40,000 लसी दिल्यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनावरील लसीच्या तुटवड्याचे महाराष्ट्र सरकारचे आरोप निव्वळ खोटे आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री म्हणून आपण गेल्या वर्षभरापासून बघतोय, महाराष्ट्र सरकार ढिसाळपणे काम करत असून करोनाविरुद्धच्या लढाईत प्रत्येक गोष्टीत महाराष्ट्राची चालढकल सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या उदासिन भूमिकेमुळे करोना व्हायरसविरोधातील लढाईत सुरू प्रयत्नांना धक्का बसला आहे, असा गंभीर आरोप हर्षवर्धन यांनी केला होता.