नवी दिल्ली । मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात फूट पडल्याचं समोर येतं आहे. आर्थिक सुधारणांच्या नावावर सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरण आणि गुंतवणुकीच्या निर्णयांना विरोध दर्शवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघ (RSS) शी संबंधीत श्रमिक संघटना असलेल्या भारतीय मजदूर संघाकडून देशव्यापी ‘सेव्ह पब्लिक सेक्टर सेव्ह इंडिया’ आंदोलन सुरू करण्यात येतं आहे. भारतीय मजदूर संघ (BMS) कडून पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या निर्णयांना जोरदार विरोध दर्शवला गेला आहे.
येत्या १० जून रोजी संपूर्ण देशभर विरोध प्रदर्शन आणि धरणं आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. भारतीय मजदूर संघाच्या या आंदोलनात देशातील आणखीन १० मोठ्या मजूर संघटनाही सामील होणार असल्याचं समजतं आहे.सुधारणांच्या नावावर मजूरविरोधी निर्णय देशाच्याही हिताविरोधात आहेत. सरकारचं धोरणं सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडीच मारून टाकण्यासारखं असल्याची टीका भारतीय मजदूर संघानं केली आहे.
मोदी सरकारनं श्रमिक संघटनांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्याशी संवाद न साधता सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरण आणि गुंतवणुकीचा निर्णय जाहीर केला आहे, असं भारतीय मजदूर संघाच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मोदी सरकारीची ही नीती देशातील मजूरांच्या हितविरोधी अस्लयाचंही त्यांनी म्हटलं आहे. याविरुद्ध आवाज उचलण्यासाठी आपण देशव्यापी आंदोलन करत असल्याचं भारतीय मजदूर संघानं म्हटलं आहे.
‘सेव्ह पब्लिक सेक्टर, सेव्ह इंडिया’ मोहीम फायद्यात असणाऱ्या कंपन्यांच्या विक्रीविरुद्ध देशभरात राबवण्यात येणार आहे. रेल्वे, डिफेन्स ऑर्डिनन्सस फॅक्टरीमध्ये खासगी गुंतवणुकीकरणाचा निर्णय चुकीचा आहे. कोळसा सेक्टरमधलं व्यवसायिकरणंही मजुरांच्या हिताचं नाही. तसंच संरक्षणासाख्या स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये एफडीआयचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचं भारतीय मजदूर संघाचं म्हणणं आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”