मुंबई । स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या इकोरॅपच्या रिसर्च रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 5.8 टक्के दराने वाढू शकते. याशिवाय या रिपोर्टमध्ये 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा भारताचा आर्थिक वाढीचा अंदाज 8.8 टक्के करण्यात आला आहे.
2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था 8.4 टक्के दराने वाढली. मात्र, जुलै-सप्टेंबरमधील GDP वाढीचा दर मागील तिमाहीतील 20.1 टक्के वाढीपेक्षा कमी होता. नॅशनल स्टॅटिकल ऑफिस (NSO) 28 फेब्रुवारी रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी GDP अंदाज जाहीर करेल.
SBI च्या रिपोर्टमध्ये शुक्रवारी म्हटले गेले आहे की, ‘SBI नॉकास्टिंग मॉडेलनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अंदाजे GDP वाढीचा दर 5.8 टक्के असेल. संपूर्ण वर्षासाठी (आर्थिक वर्ष 2021-22) GDP वाढीचा अंदाज 9.3 टक्क्यांवरून 8.8 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.’
नॉकास्टिंग मॉडेल औद्योगिक क्रियाकलाप, सेवा क्रियाकार्यक्रम आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित 41 उच्च वारंवारता निर्देशकांवर आधारित आहे. या रिपोर्ट मध्ये म्हटले गेले आहे की, देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये रिकव्हरीचा आधार अजूनही विस्तृत करणे बाकी आहे, कारण खाजगी वापर हा महामारीपूर्वीच्या पातळीपेक्षा कमी आहे. या रिपोर्ट मध्ये असेही सुचवले गेले आहे की, सरकार ग्रामीण भागातील गरिबांना 50,000 रुपयांपर्यंत उपजीविका कर्ज देऊ शकते.
प्रमुख देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात जलद गतीने वाढेल – अर्थ मंत्रालयाचा रिपोर्ट
अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख देशांमधील सर्वात वेगवान वाढ नोंदवेल. “PLI स्कीम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक भांडवल गुंतवणुकीमुळे उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्र हे विकासाचे मुख्य चालक असतील,” असे पुनरावलोकन रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
या रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटले गेले आहे की, प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे फायदेशीर किमान आधारभूत किंमत आणि उत्पन्न हस्तांतरणामुळे कृषी क्षेत्रामध्येही स्थिर वाढ होत आहे. या रिपोर्टमध्ये म्हटले गेले आहे की, भारत हा आतापर्यंत एकमेव मोठा आणि मोठा देश आहे ज्याचा विकास अंदाज IMF ने 2022-23 साठी वाढवला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, IMF ने 2022 चा जागतिक वाढीचा अंदाज कमी केला आहे.