नवी दिल्ली । आजकाल कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशात एकच आहाकार मजला आहे. दररोज सुमारे 4 लाख नवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. म्हणूनच देशाच्या सद्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने व्हायरसच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊन सुचविला आहे. या व्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टाने या लसीच्या खरेदी धोरणात पुन्हा सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.
कोर्टाने असे म्हटले आहे की, जर ते केले नाही तर सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा आणला जाईल जो घटनेच्या कलम 21 मधील अविभाज्य भाग आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने असे सांगितले की लॉकडाउन लादण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमीत कमी होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी. त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जावी.
राष्ट्रीय धोरण बनविण्यासाठी सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रुग्णालयात प्रवेशासाठी राष्ट्रीय धोरण आखण्याचा सल्ला दिला आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यांत हे धोरण करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक रहिवासी पुरावा किंवा ओळख पुरावा नसल्यामुळे कोणालाही रुग्णालयात दाखल केले जाणार नाही किंवा आवश्यक औषधे नाकारली जाणार नाहीत.
लस खरेदीबाबत कोर्टाचा सल्ला
गेल्या महिन्यात 20 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लस खरेदीसंदर्भात नवीन सुधारित धोरण जाहीर केले. केंद्राने असे म्हटले होते की आता ती केवळ 50 टक्के लस खरेदी करेल. तर उर्वरित 50 टक्के लस आता थेट राज्य व खासगी कंपन्यांकडून महागड्या दराने खरेदी करता येणार आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने लसींची खरेदी केंद्रीकृत करण्याची आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वितरणाचे विकेंद्रीकरण करण्याची सूचना केली.
