मुंबई । देशातील बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत कंपन्यांच्या प्रमोटर्सना दिलासा दिला आहे. नियामकाने कंपन्यांच्या प्रमोटर्सकडून गुंतवणुकीसाठीचा मिनिमम लॉक-इन पीरिअड कमी करून स्टॉक एक्सचेंजमध्ये लिस्टिंगनंतर 18 महिन्यांपर्यंत केला आहे. पूर्वी तो तीन वर्षांचा होता.
त्याच वेळी, सेबीने प्रमोटरकडून कंट्रोलिंग (Controlling Shareholders) शेअरहोल्डर्सची धारणा स्वीकारण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः सहमती दर्शवली. संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर सेबीने एका निवेदनात म्हटले आहे की,”ग्रुप कंपन्यांसाठी प्रकटीकरण नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Securities & Exchange Board of India (SEBI) approves relaxation of lock-in requirement. Lock-in of promoters' shareholding shall be for 18 months from the allotment in IPO/FPO, which was 3 years earlier. pic.twitter.com/hYCR5m7MiX
— ANI (@ANI) August 6, 2021
लॉक-इन पीरिअडच्या संदर्भात, SEBI ने म्हटले आहे की, जर IPO च्या ऑब्जेक्टमध्ये एखाद्या प्रकल्पासाठी भांडवली खर्चा (Capital Expenditure) व्यतिरिक्त विक्रीची ऑफर किंवा वित्तपुरवठा करण्याची ऑफर समाविष्ट असेल तर IPO आणि FPO मध्ये वाटपाच्या तारखेपासून प्रमोटर्स किमान 20 टक्के योगदान 18 महिन्यांसाठी लॉक केले पाहिजे.
यापुढे, या सर्व प्रकरणांमध्ये, प्रमोटर्सचे किमान अंशांपेक्षा जास्त होल्डिंग चालू वर्षाच्या ऐवजी सहा महिन्यांसाठी ब्लॉक केले जाईल, असे सेबीने म्हटले आहे. सेबीच्या संचालक मंडळाने प्रमोटर्सच्या संकल्पनेतून ‘शेअरहोल्डरचे नियंत्रण’ सुलभ, पुरोगामी आणि समग्र पद्धतीने हलवण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः सहमती दर्शवली आहे.