नवी दिल्ली । पोस्ट आयपीओ लॉकबद्दल (Post IPO Lock) एक दिलासा देणारी बातमी आहे. IPO नंतर, प्रमोटर्सचे किमान 20 टक्के होल्डिंग एक वर्षाच्या लॉक-इन कालावधीत कमी केले जाऊ शकते. सेबीने ICDR (Issue of Capital and Disclosure Requirements) नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याअंतर्गत, प्रमोटर्ससाठी पोस्ट आयपीओ लॉकचे नियम सुलभ केले जाऊ शकते आणि प्रमोटर ग्रुपची व्याख्या देखील बदलली जाऊ शकते. सेबीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आयपीओनंतर किमान 20 टक्के प्रमोटर्स 3 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीत कायम आहेत. आता हा लॉक इन कालावधी 1 वर्षापर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. याशिवाय प्री-आयपीओ आणि नॉन-प्रमोटर शेअर्स होल्डिंगला 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त लागू असलेल्या 1 वर्षाचा लॉक-इन कालावधीही 6 महिन्यापर्यंत कमी करता येईल.
सेबीचे म्हणणे आहे की, प्रमोटर्सची व्याख्या खूप व्यापक आहे आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे आणि जेव्हा खाजगी इक्विटी गुंतवणूकीच्या कंपन्यांची लिस्ट होऊ इच्छित असेल तेव्हाच ही आवश्यकता वाढते. या व्यतिरिक्त, सर्व नवीन पिढीच्या टेक कंपन्या कोणत्याही एका कुटुंबाच्या मालकीच्या नाहीत. तसेच, कोणताही सहज ओळखता येणारा प्रमोटर ग्रुप नाही. हे लक्षात घेऊन आता प्रवर्तकांची व्याख्या बदलणे आवश्यक आहे.
खासगी इक्विटी फंडात गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना याचा फायदा होईल
सेबीनेही या विषयावर जनतेचा अभिप्राय घेण्याविषयी बोलले आहे. त्याशिवाय आयपीओ प्रॉस्पेक्टसमधील टॉप 5 लिस्टेड किंवा अनलिस्टेड गटातील कंपन्यांचे वित्तीय जाहीर करण्याचे नियम आणि अन्य तपशीलही सेबी रद्द करण्याच्या बाजूने आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सेबीच्या या निर्णयामुळे ज्या कंपन्यांमध्ये खासगी इक्विटी फंडाची गुंतवणूक केली जाते त्यांना फायदा होईल. या व्यतिरिक्त, सेबीने प्रमोटरची धारणा बदलून पर्सन इन कंट्रोल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मनी कंट्रोलने या विषयावर अनेक कायदेशीर ल्युमिनरीज आणि मार्केट तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. ज्यापैकी बहुतेकांचे मत आहे की, जर सेबीच्या या प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाली तर त्याचा भारतीय इक्विटी बाजारावर चांगला परिणाम होईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा