हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । हिंडनबर्ग अहवालानंतर उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उद्योग समुहावर विरोधकांकडून गंभीर आरोप केले जात आहेत. या संपूर्ण प्रकरणी जेपीसी समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. मात्र जेपीसीद्वारे चौकशी करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशीच महत्त्वाची असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. मुंबईतील पत्रकार परिषदेत पवारांनी अदानी प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
शरद पवार म्हणाले, जेपीसी म्हणजे काय? ज्वॉइंट पार्लमेंट्री कमिटी. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची ही समिती आहे. ज्या पक्षाची सभासद संख्या जास्त आहे त्यांच्या जास्त लोकांना जेपीसी मध्ये संधी आहे. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, जर 21 लोकांची जेपीसी असेल तर 15 लोक सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील. तर सहा ते सात लोक विरोधी पक्षाचे असतील. ज्या समितीत विरोधी पक्षाचे नेते इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोक अधिक त्यामुळे तेथे संशय निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जेपीसीपेक्षा न्यायालयाची समिती अधिक विश्वसनीय आहे असे शरद पवार म्हणाले.
दरम्यान, आपण अदानी यांचं कौतुक केलं नाही परंतु देशासाठी त्यांचं योगदान नाकारता येणार नाही, महाराष्ट्राला सर्वाधिक वीज अदानींकडून मिळते असंही शरद पवार म्हणाले. राहुल गांधी यांनी अदानींवर २० हजार कोटींवरून आरोप केले होते मात्र १९ हजार कोटींच्या आकडेवारीबाबत माझ्याकडे माहिती नाही असं शरद पवारांनी म्हंटल. शरद पवारांच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीमध्ये ठिणगी तर पडणार नाही ना हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.