हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| आज संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे. या निकालापूर्वीच राज्याच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजच्या या बैठकीमध्ये, सत्यशोधक मराठी चित्रपटास करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, त्यात राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि शिवजयंतीदिवशी नागरिकांना आनंदाचा शिधा देण्याबाबत देखील निर्णय घेतला गेला आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये, श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त नागरिकांना आनंदाचा शिरा वाटण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्याचा देखील निर्णय बैठकीत घेतला आहे. याबरोबर, ग्रामविकास विभाग योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नवीन निधी मंजूर करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
✅राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.… pic.twitter.com/wEOGH15NdW
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 10, 2024
इतकेच नव्हे तर, विरार मधील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या कार्यालयामधील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे मंजुरी राज्य सरकारने दिली आहे. याबरोबर नुकताच आलेला सत्यशोधक चित्रपट करमुक्त करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठीच्या अनुदानात रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय देखील घेतला गेला आहे.
दरम्यान, “महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरित न झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यासोबत, राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि सहाय्यभूत ११०६४ पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी आजच्या बैठकीत दिली गेली आहे.