हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मोदी सरकारनं लावलेल्या खासगीकरणाच्या धडाक्याची सध्या देशात जोरदार चर्चा आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाच्या विरोधात नुकताच संप पुकारला होता. आता रेल्वे आणि एलआयसीच्या खासगीकरणाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेनं या सगळ्या मुद्द्यावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर टीकेचे बाण सोडले आहेत. देशाची ही राष्ट्रीय संपत्ती गेल्या 70 वर्षांतली असून त्यात तुमचं योगदान काय? असा थेट सवाल शिवसेनेने केला आहे.
पंतप्रधान मोदी व त्यांचे सहकारी राष्ट्राचा विचार करत असतील तर ते राष्ट्रीय संपत्तीचा बोजवारा उडवणार नाहीत. ही सर्व संपत्ती गेल्या सत्तरेक वर्षांत मोठ्या कष्टातून उभी राहिली व त्यात भाजप किंवा मोदी सरकारचे योगदान नाही. जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म?, असा सवाल करत, ज्यांनी हे सर्व तुमच्यासाठी कमवून ठेवले त्यांना रोज लाथा घालायच्या हेच सध्या सुरु आहे, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
विमानतळे, बंदरे अशा राष्ट्रीय संपत्तीवर आता अदानीसारख्या उद्योगपतींचे फलक लागले आहेत. त्यामुळे मंत्रीमहोदय कितीही पोटतिडकीने सांगत असले तरी रेल्वे, विमा कंपन्यांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार आहेच. रेल्वेच्या काही स्थानकांचे खासगीकरण, 150 खासगी पॅसेंजर ट्रेन्स, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरणदेखील मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहेच. मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण हे राष्ट्राच्या किंवा जनतेच्या हिताचे अजिबात नसून ते फक्त दोनचार मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या हिताचे आहे. बँकांचे खासगीकरण हे त्यातलेच एक पाऊल आहे
मोदी सरकारचं आर्थिक धोरण हे राष्ट्राच्या किंवा जनतेच्या हिताचं नसून ते फक्त दोनचार मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या हिताचं आहे. बँकांचं खासगीकरण हे त्यातलंच एक पाऊल आहे. सरकारने कोणताही उद्योग किंवा व्यापार करू नये. ते सरकारचं कामच नाही, असं मोदी सरकारचं धोरण आहे. तसं असेल तर मग सरकार चालवताच कशाला व फायद्या-तोटय़ाचा अर्थसंकल्प मांडताच कशाला? उद्योग मंत्रालय, व्यापार वाणिज्य मंत्रालयास टाळेच लावायला हवे. परक्या देशांबरोबर जे व्यापार-उद्योग करार केले जातात तेही बंद करावेत,’ असा संताप शिवसेनेनं व्यक्त केला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हांला 7972630753 या नंबरला Whatsapp करा आणि लिहा Hello News