ईडी किंवा सीबीआयची निर्मिती पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासाठीच झाली की काय – संजय राऊत

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लेटरबॉम्ब नंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली. ईडीच्या रडारावर असलेल्या प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भाजप सोबत जुळवून घेण्याची विनंती केली. तसे केल्यास आमच्या मागील ईडी चौकशी आणि त्यातून होणारा त्रास थांबेल असेही सरनाईक यांनी म्हंटल होत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामनातील रोखठोक या सदरातून भाष्य करत सरनाईक यांच्या हतबलतेच कारण सांगितले तसेच ईडी किंवा सीबीआयची निर्मिती पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासाठीच झाली की काय असा सवाल देखील राऊतांनी केला.

राऊत म्हणाले, महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सदस्य प्रताप सरनाईक हे गेल्या पाच महिन्यांपासून परागंदा आहेत. ‘ईडी’चे तपास अधिकारी त्यांच्या मागे हात धुऊन लागले. सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांना या सर्व प्रकरणात मनस्ताप सुरू आहे. सरनाईक यांनी एक पत्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिले व राजकारणात खळबळ उडवली. ”महाविकास आघाडी स्थापन करून भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवल्याने माझ्यासारख्यांना विनाकारण त्रास देणे सुरू आहे,” असे सांगून आमदार सरनाईक थांबले नाहीत. ते पुढे सल्ला देतात तो महत्त्वाचा, ”उद्धवजी, या विनाकारण त्रासातून मुक्ती हवी असेल तर केंद्रातील मोदींशी जमवून घ्यायला हवे.”

आमदार सरनाईक यांचा त्रागा मुख्यमंत्र्यांना असे टोकाचे पत्र लिहिण्यापर्यंत का गेला? ”माझ्याबरोबर माझ्या कुटुंबियांचाही छळ सुरू आहे, तो थांबवा!” हे त्यांचे म्हणणे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा नाहक छळवाद राज्य सरकारे थांबवू शकत नाहीत, हे लोकशाहीतले सगळय़ात मोठे दुर्दैव! ‘

यावेळी संजय राऊतांनी अनिल देशमुख यांच्या घरावरील ईडीच्या धाडी बद्दल देखील भाष्य केले. ‘ईडी’चे अधिकारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुंबई-नागपुरातील घरांत घुसले आहेत. केंद्रीय पोलिसांच्या मोठय़ा पथकाने देशमुख यांच्या घरांना वेढा दिला आहे. देशमुख हे जणू चंबळ खोऱयातील डाकू आहेत अशा पद्धतीने ‘ईडी’ने ही कारवाई केली. महाराष्ट्राच्या स्वायत्ततेवर हा सरळ आघात आहे. एका बाजूला प्रताप सरनाईक, दुसऱ्या बाजूला अनिल देशमुख हे दोघेही विधानसभेचे सदस्य देशमुख हे कालपर्यंत राज्याचे गृहमंत्री होते. महाराष्ट्र सरकारच्या नाकावर टिच्चून ‘ईडी’ केंद्रीय पोलिसांच्या मदतीने हे सर्व करीत आहे. ईडी किंवा सीबीआयची निर्मिती पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासाठीच झाली की काय असे वाटावे इतके सर्व या दोन राज्यांत घडवले जात आहे असेही राऊत म्हणाले.

भारतीय जनता पक्षाशी जुळवून घेतल्याने ‘ईडी’ किंवा सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांकडून होणारा छळ थांबेल अशी भावना लोकप्रतिनिधी, उद्योगपतींच्या मनात निर्माण झाली असेल तर हे या केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधपतन आहे. ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय सारख्या संस्थांनी निःपक्ष व स्वतंत्रपणे काम करायचे असते. पण 1975 सालापासून हे सर्व बिघडले. सीबीआय हा सरकारी पोपट आहे, अशी टिपणी ज्या दिवशी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केली त्या दिवशी सर्वच संपून गेले आहे असे वाटते.

याच सीबीआय किंवा ईडीच्या त्रासातून श्री. नरेंद्र मोदी व अमित शहाही सुटलेले नाहीत. सीबीआयने अनेक प्रकरणांत अमित शहा यांच्याभोवती फास आवळला. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही. गुजरातमधूनही काही काळासाठी त्यांना हद्दपार व्हावे लागले होते. हा सर्व त्रास विनाकारण तसेच सूडबुद्धीचा होता. पण केंद्रात भाजपचे म्हणजे मोदींचे सरकार येताच अमित शहांचा सर्व विनाकारण त्रास थांबला. सर्व खटलेच मोडीत निघाले!

सरनाईक यांचेही तेच म्हणणे दिसते. भाजपशी जुळवून घेतल्यावरही सरनाईकसारख्यांचा त्रास कमी होईल याची खात्री काय? केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे अशी कोणती जडीबुटी आहे, की नोंदवलेले गुन्हे सहज पुसता येतील व सुरू केलेला तपास थांबवता येईल!