हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे भवितव्य हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या हाती आहे. या आयोगाने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार केला अन तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला तरच ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न आणि पर्यायाने निवडणुकीचा विषय मार्गी लागणार आहे. मात्र या आयोगावरील सदस्यांची नेमणूक बेकायदेशीर पद्धतीने झालेली असल्याने त्यांच्या कामाचा दर्जा प्रश्नांकित आहे. त्यामुळे इम्पेरिकल डेटा तयार होण्याअगोदर संबंधित सदस्यांचा व्हेराफाईट डेटा जाहीर करण्याची गरज आहे. आयोगावरील सदस्यांच्या नेमणुकीत झालेला गडबड घोटाळा दूर करावा, यासाठी २ ऑक्टोंबर २०२१ पासून पुणे येथील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार असल्याची माहिती धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ढोणे म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरते रद्द केले आहे. यापार्श्वभुमीवर ओबींसींच्या आरक्षणाचा निर्णय झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात, अशी सर्वपक्षिय मागणी आहे. याप्रकरणात राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे गरजेचे आहे. तो डेटा मान्य झाला तरच आरक्षण मिळणार आहे, अन्यथा मिळणार नाही. हा संपुर्ण विषय महाराष्ट्रात राजकीय, सामाजिक तेढ वाढवणारा आहे, हे गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने दिसत आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष फक्त एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहे. मार्ग काढण्याचे गांभीर्यपुर्वक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
राज्य शासनाने डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवले आहे. मात्र हे काम ज्यांच्यावर सोपवले आहे, त्यातील काहीजण त्यापदासाठी अपात्र आहेत. आयोगाच्या सदस्यांना सचिवपदाचा दर्जा आहे, मात्र तो देत असताना कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची तपासणी, तसेच चारित्र्य पडताळणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे सदस्य बनलेले लोक सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य होईल, असा डेटा गोळा करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. भविष्यात या सदस्यांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीचा मुद्दा कळीचा बनू शकतो.
राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या कायद्यानुसार सदस्य हे निकषांस पात्र, तसेच चांगले चारित्र्याचे असणे आवश्यक आहे. शिवाय ते तज्ज्ञ म्हणून तटस्थ हवेत. मात्र तशी परिस्थिती आयोगाच्या सदस्यांच्या बाबतीत दिसून येत नाही. राज्य मागासवर्ग आय़ोगाकडून कोणतीही जाहीरात प्रसिद्ध न करताच या सदस्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. संबंधित सदस्यांनी त्यासाठी अर्जही दिलेला नाही. फक्त परिचय पत्राच्या आधारे या नेमणुका केलेल्या आहेत. त्यामुळेच या नेमणुकीत गडबडघोटाळा झाला आहे. राज्य शासनाने १५ जून २०२१ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत दोन सदस्यांचे प्रवर्ग चुकीचे प्रसिद्ध करण्यात आले. डॉ. गजानन काशिराम खराटे यांचा यांचा प्रवर्ग खुला तर प्रा. डॉ. गोविंद हरिबा काळे यांचा प्रवर्ग भज-ड दर्शविण्यात आला. वास्तविक खराटे यांचा प्रवर्ग भज-क असल्याचे तर गोविंद काळे यांचा प्रवर्ग खुला असल्याचे नंतर शासनाच्या लक्षात आले. त्यानंतर शासनाने शु्द्धीपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संबंधितांच्या कागदपत्रांची तपासणी झाली नसल्यानेच हा गोंधळ उडाला. नियुक्ती प्रक्रिया किती सदोष आहे, याचे स्पष्टीकरण या प्रकारातून मिळते.
तायवाडे हे समाजशास्त्रज्ञ कसे?
आयोगावरील समाजशास्त्रज्ञाच्या जागी प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तायवाडे हे काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत. त्यांचे कॉमर्स शाखेतील शिक्षण आहे. त्यांचा समाजशास्राशी संबंध नसल्याचे त्यांच्या परिचयपत्रावरून दिसते आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आयोगाचे सदस्य म्हणून ते तटस्थ नाहीत. २६ व २७ जून २०२१ रोजी लोणावळा जि. पुणे येथे झालेल्या ओबीसी चिंतन परिषदेवेळी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगासंबंधीची भुमिका स्पष्ट केलेली आहे. टीव्ही ९ चॅनेलला मुलाखत देताना आपले प्राधान्य ओबीसींना आहे, आयोगाला नाही, असे सांगत आयोगाचे सदस्यपद सोडण्याची तयारी त्यांनी बोलून दाखवली आहे. या पदाचे, जबाबदारीचे गांभीर्य त्यांना नाही, हे यावरून स्पष्टपणे दिसते आहे. (Dr.Babanrao Taywade | आयोगाचे सदस्य राहण्यापेक्षा ओबीसी समाज महत्त्वाचा : डॉ. बबनराव तायवाडे – tv9 – YouTube ).
यापार्श्वभुमीवर सदस्यांची पात्रता सिद्ध करणारा डेटा राज्य सरकारने तातडीने तपासला पाहिजे. त्याबरोबर अपात्र सदस्यांना वगळून त्यांच्याजागी संबंधित प्रवर्गातील पात्र सदस्यांना संधी दिली पाहिजे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी २ ऑक्टोंबरपासून बेमुदत उपोषण करणार असल्याचे ढोणे यांनी सांगितले.
आपला,
विक्रम ढोणे