हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्याना वीजबिल माफ करावे, अशी मागणी करन्याय आली होत. त्यावेळी या मागणीचा विचार करू असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, आता राज्यातील वीज बिलांसंदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज महत्वाचे विधान केले आहे. राज्यात कुणालाही वीज फुकट मिळणार नाही, आम्ही कर्ज घेऊन पैसे भरतो, मग ग्राहकाला फुकट वीज कशी देणार? असा सवाल ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
आज शेतकरी वीज बिल प्रश्नावरून भाजप आमदार प्रशांत बंब आणि हरिभाऊ बागडे व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची महावितरण कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीनंतर मंत्री राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, राज्यात विजेचा वापर केला जात असेल तर विजेचे बिल हे प्रत्येकाला भरावेच लागणार आहे. कारण महावितरण वीज फुकट घेत नाहीत किंवा कंपन्या त्यांना फुकट वीज देत नाहीत. राज्यांमध्ये महावितरण काम केले नाही, तर खाजगी कंपन्या यासाठी पुढे येतील.
वीज वापरायची असेल तर पैसे द्यावेच लागतील. कोळसा आणि बँकेचे घेतलेले पैसे भरायचे आहेत. फुकट वीज दिली तर महावितरण बंद पडेल. वीज निर्मिती क्षेत्रात खाजगी कंपन्या येऊ द्यायच्या असतील तर राज्य सरकार ठरवेल. वीज विकत घेण्यासाठी महावितरणला पैसे लागतात वेळ पडल्यास कर्जही घ्यावे लागते. जर महावितरणकडे पैसेच नसणार तर महावितरण बंद होऊन जाईल.