हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशासह राज्यातील महत्वाचा असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात थोड्याच वेळात सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी याबाबात राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयात आजचा निर्णय ओबीसी समाजाच्या बाजूला येईल याचा विश्वास आहे,” असे वडेट्टीवार यांनी म्हंटले आहे.
मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षणदेता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यासंदर्भात आता सुनावणी घेतली जात आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही अध्यादेश काढला आहे. त्याप्रमाणे इतर राज्यांनीही अध्यादेश काढला.
आज आलेला निर्णय संपूर्ण देशासाठी असेल, जो निर्णय येईल तो आम्हाला मान्य असेल. देशातंच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या याचिका न्यायालय एकत्रित ऐकणार आहे. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील आज सुनावणी होणार आहे, असे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
