नवी दिल्ली । आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पगार न देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना सहभागी करून घेणे योग्य नसून सरकारनेच तो महत्त्वाचा प्रश्न सोडविला पाहिजे, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डॉक्टरांच्या अडचणींबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी करताना ही टीप्पणी केली आहे. देशातील बर्‍याच भागांमध्ये डॉक्टरांना पगार दिला जात नसल्याच्या बातम्या येत आहेत, हे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, डॉक्टर संपावर असल्याच्या बातम्या आम्ही वाचलेल्या आहेत. दिल्लीतील काही डॉक्टरांना गेल्या ३ महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. याची दखल घेतली गेली पाहिजे होती. यासाठी कोर्टाच्या हस्तक्षेपाची गरज भासण्याची आवश्यकता नव्हती. कोर्ट यासंदर्भात डॉक्टरांच्या याचिकेवर सुनावणी करीत होते. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत पहिल्या रांगेत लढणाऱ्या योद्धांना पगार दिला जात नाही, किंवा तो देण्यात विलंब लावण्यात येत आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
युद्धात तुम्ही सैनिकांना नाराज करू शकत नाही. त्यांच्या तक्रारींचे, समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी थोडेसे पुढे या आणि काही अतिरिक्त पैशांचा बंदोबस्त करा, असे कोर्ट म्हणाले. कोरोना सारख्या साथीच्या रोगाविरूद्धच्या या युद्धामध्ये सैनिकांची नाराजी देश सहन करू शकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आणखी काही चांगल्या सूचना मिळाल्यास त्यांचा समावेश करण्यात येईल. आपल्याला आणखी काम करावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. डॉक्टरांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आता या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in