हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. तर दुसरीकडे न्यायालयानं आंदोलन मुलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास व्हायला नको, असं निर्देश दिले.
आंदोलन करण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखता येणार नाही. आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे, पण या आदोलनामुळे मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये, तसेच इतरांचे जीवन विस्कळीत होता कामा नये, असे सांगतानाच, जर या आंदोलनाने हिंसक रुप घेतले तर त्याला जबाबदार कोणाला धरणार, असा सवालही पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल केला. जर दिल्ली सीमेला बंद केले गेले तर शहरातील लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या मांगण्यावरील तोडगा हा चर्चेद्वारे निघू शकतात, केवळ धरणे धरल्यामुळे समस्या सुटणार नसल्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले
न्यायालय म्हणाले,”कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी असतील,” असं न्यायालय म्हणाले. केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा. या काळात शेतकरी संघटना नोटीस पाठवाव्यात. त्यावर सर्व शेतकरी संघटनांना यापूर्वीच नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. ज्या संघटना सरकारसोबतच्या चर्चेत सहभागी झाल्या आहेत. दरम्यान, न्यायालयानं आजच्या सुनावणीला शेतकरी संघटना हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’