हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे, हा निर्णय असंवैधानीक असून सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही. आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.
ते म्हणाले की, सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची विधानसभा असो, “नेशन विदिन नेशन” या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाहीये. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा सभागृहाच्या बाहेरील लोकाना लागू होतो.
१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.हा निर्णय असंवैधानीक आहे.सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते
१/२ pic.twitter.com/FydnEAQ883— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 29, 2022
सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे. असेही ते म्हणाले.
