नवी दिल्ली । अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारनं या प्रकरणाच्या तपासाचा तपशील बंद लिफाफ्यातून सर्वोच्च न्यायालयातसमोर सादर केला. त्याचबरोबर राज्य सरकारनं या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला सुप्रीम कोर्टात विरोध दर्शविला आहे.
काही दिवसापूर्वी बिहार सरकारने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकारनं आक्षेप घेत विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या उत्तरात बिहार सरकारच्या कार्यशैलीवर सवाल खडे केले आहेत. “सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात बिहार सरकारनं नियमांच्या विरोधात जाऊन काम केलं आहे. बिहार सरकारकडे केवळ झिरो एफआयआर दाखल करून घेण्याचा अधिकार होता. गुन्हा दाखल करून घेतल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता. मात्र, चौकशीचा कोणताही अधिकार नसताना बिहार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तपास सुरू केला,” असं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात म्हटलं आहे.
याशिवाय या प्रकरणाचा बिहार पोलिसांनी तपास करणं हेच बेकायदेशीर असताना बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची शिफारस कशी करू शकते, असा प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारनेही सीबीआय चौकशीची शिफारस स्वीकारून चूक केली असल्याचे राज्य सरकारनं आजच्या सुनावणीत नमूद केलं. केंद्र सरकारकडून बिहार सरकारची सीबीआय चौकशीची शिफारस स्वीकारली जाणे केंद्र-राज्यांच्या संवैधानिक मर्यादांच्या विरोधात आहे, असं राज्य सरकारनं आज कोर्टात सांगितलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”