सर्वोच्च न्यायालय

स्वच्छ इंधन वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने उचलले ‘हे’ नवीन पाऊल, काय आहे ते जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । स्वच्छ इंधन वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हायड्रोजन इंधन सेल-आधारित वाहनांच्या (Hydrogen fuel cell-based vehicles) सुरक्षा मूल्यांकन मानकांना अधिसूचित केले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने बुधवारी केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 मध्ये दुरुस्ती करून हायड्रोजन इंधन पेशीद्वारे चालविलेल्या मोटार वाहनांच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठीच्या निकषांची माहिती दिली आहे. प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचे … Read more

RBI च्या पतधोरणाची बैठक तहकूब, लवकरच जाहीर केली जाणार नवीन तारीख

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली आहे. केंद्रीय बँकेने सोमवारी याबाबत माहिती दिली आहे. RBI एमपीसीच्या बैठकीची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. यापूर्वी RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यांची आर्थिक धोरण बैठक 29 सप्टेंबरपासून सुरू होणार होती. या आर्थिक धोरण बैठकीत घेतलेले … Read more

बँक Loan Moratorium प्रकरण 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब, केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडून मागितला वेळ

by

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. या संदर्भात RBI शी चर्चा केली जात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. म्हणून, एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. यानंतर लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 … Read more

Loan Moratorium प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले- ‘अंतरिम आदेश चालू राहणार असून पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होईल’

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 28 सप्टेंबरपर्यंत लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम (extended loan repayment moratorium) ला मुदतवाढ दिली आहे. तसेच या कालावधीत कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे (31 ऑगस्टपर्यंत) कोणतेही कर्ज एनपीए (NPA-Non Performing Asset) म्हणून घोषित न करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. या लोन मोरेटोरियम खटल्याची (Loan Moratorium Case) सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले … Read more

कर्जाच्या स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,”व्याजदरावर व्याज घेऊन प्रामाणिक कर्ज घेणाऱ्यांना शिक्षा देता येणार नाही”

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -१९ च्या साथीच्या काळात लोन मोरेटोरियम संपुष्टात आणण्याच्या आणि व्याजदराच्या माफीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे की, लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी बँका स्वतंत्र आहेत, परंतु कोविड -१९ साथीच्या स्थगिती (मोरेटोरिअम) योजनेंतर्गत ईएमआय पेमेंट्स व्याजमुक्त करून ते प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा देऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण … Read more

कर्जाच्या व्याजावर घेतल्या जाणाऱ्या व्याजमुक्तीबाबतच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार सुनावणी

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कर्जाच्या स्थगितीच्या (Loan Moratorium) कालावधीत सर्वोच्च न्यायालय कर्जावरील व्याज दर माफीवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करेल. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टीकरण दिले होते की, ते व्याज माफीच्या मुद्यावर विचार करीत नाहीत, परंतु व्याजावर लावलेल्या व्याजातून होणारी संभाव्य सूट कशी देता येईल याचा ते शोध घेत आहेत. ईएमआयमध्ये द्यावयाचे व्याजदेखील आकारले जाईल की नाही … Read more

IRDAI ने स्पष्ट केले की, ‘Motor Insurance रिन्यू करण्यासाठी पीयूसी सर्टिफिकेटची आवश्यकता नाही’

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आता यापुढे पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नसेल तर मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) नाकारला जाणार नाही. विमा नियामक इर्डा (IRDAI) ने नमूद केले आहे की विमा कंपन्या वाहनचे पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नसल्याच्या कारणास्तव मोटार क्लेम नाकारू शकत नाहीत. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर जुलै 2018 मध्ये IRDAI ने विमा … Read more

कर्जावरील व्याजाच्या सवलतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार सुनावणी

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात आज व्याज दर माफीवर सुनावणी होणार आहे. मात्र, मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले होते की, ते व्याज माफीच्या मुद्यावर विचार करीत नाही, तर व्याजदरावरील व्याज माफीच्या संभाव्य माफीकडे पहात आहेत. ईएमआयमध्ये देण्यात येणाऱ्या व्याजावर देखील व्याज आकारले जाईल की नाही याची आता चिंता आहे. कोर्टाने गेल्या सुनावणीत … Read more

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की – फ्लॅट देण्यास उशीर झाल्यास बिल्डर घर खरेदीदारांना देतील वार्षिक 6% व्याज

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने DLF Southern Homes Pvt Ltd आणि अ‍ॅनाबेल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दरवर्षी फ्लॅटच्या किंमतीवर 6% व्याज देण्यास सांगितले आहे. हे दोन्ही बिल्डर बंगळुरूमध्ये फ्लॅट्स बांधत आहेत. ज्यांचे फ्लॅट वितरण 2 ते 4 वर्षांनी लांबणीवर पडले आहे अशा लोकांना बिल्डर … Read more