नवी दिल्ली । देशभरातील पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel) चे दर कमी करण्यासाठी सरकार इंधन जीएसटीच्या (GST) खाली आणू शकते. एसबीआय अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की,” जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये प्रति लीटरपर्यंत खाली जाऊ शकते. त्याच वेळी, डिझेलची किंमत सुमारे 68 रुपयांपर्यंत येऊ शकते, परंतु हा निर्णय घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.” जीएसटीच्या … Read more
नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलचे (Petrol-Diesel ) दर गगनाला भिडणारे आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी, GST) अंतर्गत केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ आणले तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Petroleum Minister Dharmendra Pradhan) यांनीही याबाबत संकेत दिले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या उच्च दरात ठेवल्यास सध्याचे … Read more
नवी दिल्ली । देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी सरकार मोठी पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारला कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन देशात स्वस्त इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करुन द्यायची आहेत. या कारणास्तव, देशाला इलेक्ट्रिक वाहने बनविण्याचे केंद्र बनविण्यावर भर दिला जात आहे. एका मीडिया रिपोर्ट नुसार मार्च महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सरकार … Read more
नवी दिल्ली । लवकरच वस्तू आणि सेवा कर (GST) चे दोन टॅक्स स्लॅब आपसात विलीन केले जातील. अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार जीएसटीच्या 12 टक्के टॅक्स स्लॅब आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅब विलीन करण्याच्या बाजूने आहे. म्हणजेच या दोघांऐवजी फक्त एकच जीएसटी स्लॅब असेल. मार्चमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या थेट टॅक्स … Read more
नवी दिल्ली । वस्तू व सेवा कर विधेयकाच्या (GST Bills) हाताळणीबाबत आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) कठोर झाले आहे. सीबीआयसीने जारी केलेल्या स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्राेसिजर (SOP) नुसार आता जर कोणी टॅक्स रिटर्नमध्ये गोंधळ केला तर त्याचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन थेट रद्द केले जाईल. सीबीआयसीच्या मते, सेल्स रिटर्न फाइल केल्यानंतर सप्लायर च्या बिलाशी जुळत … Read more
नवी दिल्ली । सध्या वाहन आणि तंबाखू उत्पादनांवरील जीएसटी भरपाई उपकर 2025-26 पर्यंत चालू राहू शकेल. राज्यांमध्ये जीएसटी संकलनातील उणीवा भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. 15 व्या वित्त आयोगाचा अंदाज आहे की, एप्रिल 2020 ते जून 2022 पर्यंत जीएसटी संग्रह 7.1 लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल. वित्त आयोगाने आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारच्या जीएसटी फ्रॉड (GST Fraud) संबंधित प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, गेल्या दहा वर्षांत बनावटपणाचे प्रकार दहा किंवा वीस ऐवजी 100 पट वाढले आहेत. हे पाहता सरकारही चिंताग्रस्त झाले आहे. सर्व काटेकोरपणा आणि पाळत ठेवूनही गेल्या दहा वर्षांत जीएसटीच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात 71 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा बनावट दावा … Read more
नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसूल कमाईला मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान प्रचंड धक्का बसला. लॉकडाऊनमुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यानंतर आर्थिक क्रियाकार्यक्रम, उत्पादन आणि विक्री कित्येक महिने स्थिर राहिले. त्यामुळे मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी कलेक्शन मध्ये झालेल्या घसरणीच्या भरपाईसाठी … Read more
नवी दिल्ली । Union Budget 2021 Stock Market Live Update : बजटपूर्वी बाजारपेठेत बरीच खळबळ उडाली आहे. या वेळेच्या बजटकडून, सर्वसामान्यांना तसेच गुंतवणूकदारांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. असे मानले जाते आहे की, सीतारमण यांनी दिलेला इकॉनॉमी बूस्टरही बाजाराला दिशा देऊ शकेल. कोरोना काळातील या बजटपासून (Budget 2021) प्रत्येकाला बर्‍याच अपेक्षा आहेत. गेल्या आठवड्यात बाजारात सतत घसरण … Read more
नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more