नवी दिल्ली । वस्तू व सेवा कर विधेयकाच्या (GST Bills) हाताळणीबाबत आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) कठोर झाले आहे. सीबीआयसीने जारी केलेल्या स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्राेसिजर (SOP) नुसार आता जर कोणी टॅक्स रिटर्नमध्ये गोंधळ केला तर त्याचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन थेट रद्द केले जाईल. सीबीआयसीच्या मते, सेल्स रिटर्न फाइल केल्यानंतर सप्लायर च्या बिलाशी जुळत नसल्यास जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द केले जाईल.
कोणत्या पॅरामीटर्स मध्ये गडबड आढल्यानंतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करायला पाहिजे आणि कोणाचे निलंबन स्थगित करायला पाहिजे याविषयीची सूचना सीबीआयसीने फील्ड अधिकाऱ्यांना केली आहे. यामध्ये चौकशीच्या वेळी करदात्यांनी प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर दिले तर त्यांचे निलंबन मागे घेण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल. SOP मध्ये असेही निर्देश दिले गेले आहेत की, निलंबित रजिस्ट्रेशन तेव्हाच सुरू केले जावे जेव्हा थकीत कर वसूल केला जाईल. चौकशी आणि तपासणी दरम्यान, जर ते विचलित झाल्याचे आढळले तर ते थेट रद्द देखील केले जाऊ शकतील.
जानेवारी 2021 मध्ये जीएसटी संकलन उच्च पातळीवर पोहोचले
जीएसटी रजिस्ट्रेशन त्वरित स्थगित करणे हे अशा प्रकरणांमध्ये असेल जिथे वाटेल की जर ते असेव्ह पुढे चालू राहिले तर त्यात पुन्हा गडबड होईल. सलग चार महिन्यांत जीएसटी कलेक्शन एक लाख कोटी रुपये झाला आहे. जानेवारी 2021 मध्ये जीएसटी कलेक्शन 1.20 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर बनावट चलन रॅकेटविरोधात सरकारच्या सध्या सुरू असलेल्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून नोव्हेंबर 2020 पासून 8,000 संस्थांवर 2,500 गुन्हे दाखल झाले आहेत. आठ चार्टर्ड अकाऊंटंटसह 258 जणांना अटक करण्यात आलेली आहे.
बनावट पावत्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका
चुकीच्या CA विरोधात कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने लेखा नियम तयार करणार्‍या आणि सेल्फ-रेग्युलेटरी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ला कळविले आहे. बनावट पावत्या केवळ जीएसटी आणि इन्कम टॅक्स टाळण्यासाठीच वापरल्या जात नाहीत तर कंपन्यांकडून पैसे काढण्यासाठीही वापरल्या जातात. तसेच, त्यांचा उपयोग बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी देखील केला जातो.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.