हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा आरक्षणासंबंधी 127 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आज दिल्लीत लोकसभेच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले. तसेच यावेळी घटना दुरुस्तीमध्ये सुधारणा करणाऱ्या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, आज लोकसभेच्या अधिवेशनात 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयकावर महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा आरक्षणासंबंधी 127 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यातील खासदारांची तोफ चांगलीच धडाडली. दरम्यान आज शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा हटवून सर्वांना स्वतंत्र हक्काचं आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. दिल्लीत … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक आज लोकसभेत मांडन्याय आले. या विधेयकामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाअधिकार मिळणार आहे. तसेच एससीबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकारही राज्यांना मिळणार आहेत. या विधेयकावर चरचा करताना शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी संसदेत आक्रमक पावित्रा घेतला. मराठा आरक्षणातील 127व्या घटना दुरुस्तीसंदर्भात अपुरे हे विधेयक मांडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला कोणते अधिकार … Read more
नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेट्रोस्‍पेक्टिव्ह टॅक्स एक्‍ट (Retrospective Tax Act) रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारमध्ये व्होडाफोन आणि केर्न एनर्जी सारख्या कंपन्यांशी वाद निर्माण झाले आहेत. दोन्ही कंपन्यांनी वित्त कायदा 2012 या वादग्रस्त कायद्याच्या मदतीने भारताविरोधात खटला दाखल केला होता. तो रद्द करण्यासाठी आयकर कायद्यातील (Income Tax Act Amendment) बदलांना मंत्रिमंडळाने मान्यता … Read more
नवी दिल्ली । राज्यसभेनंतर आज विमा क्षेत्रातील 74% एफडीआय असलेले विमा दुरुस्ती विधेयक 2021 (Insurance Amendment Bill 2021) देखील लोकसभेतही (Lok Sabha) मंजूर झाले. राज्यसभेत (Rajya Sabha) हे विधेयक 18 मार्च रोजी मंजूर झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण FM Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक (FDI in Insurance … Read more
नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel Price Hike) च्या वाढत्या किंमतींविषयी सर्वांनाच चिंता वाटते आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की,” या दोन्ही इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यावरील टॅक्स आणि शुल्क कमी केले पाहिजे.” त्याचबरोबर, त्यातील किंमती रोखण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठीही बर्‍याचदा चर्चा झाली आहे. केंद्रीय नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम … Read more
नवी दिल्ली । जुन्या पेन्शन प्रणालीशी संबंधित एका बाबीस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात विचाराधीन होते. परंतु कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता याला सरकारची मान्यताही मिळाली आहे. लोकसभेतील खासदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. यासंदर्भात अनेक कर्मचार्‍यांनी न्यायालयात … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कामगार सुधारणांशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मांडली. यामध्ये ऑक्‍यूपेशनल सेफ्टी, हेल्‍थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 (Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020), इंडस्‍ट्रीयल रिलेशंस कोड 2020 (Industrial Relations Code 2020) आणि सोशल सिक्‍योरिटी कोड 2020 (Social Security Code 2020) यांचा समावेश आहे. … Read more