जुन्या पेन्शन सिस्टमशी संबंधित कोर्टाच्या ‘या’ निर्णयाला केंद्र सरकारकडून मान्यता, लोकसभेत देण्यात आली माहिती

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । जुन्या पेन्शन प्रणालीशी संबंधित एका बाबीस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात विचाराधीन होते. परंतु कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता याला सरकारची मान्यताही मिळाली आहे. लोकसभेतील खासदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. यासंदर्भात अनेक कर्मचार्‍यांनी न्यायालयात संपर्क साधला होता. हा निर्णय अनेक वर्ष सुनावणीनंतर आला आहे. आता जुन्या पेन्शन सिस्टम अंतर्गत निवृत्त झाल्यावर पेन्शनचा लाभ कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे.

नवीन पेन्शन सिस्टम नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत केंद्र सरकार मध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी भरती झालेले होते. परंतु कोर्टाचे दार ठोठावनाऱ्या या कर्मचार्‍यांचा असा आरोप होता की, त्यांनी 2004 च्या आधी यशस्वी घोषित केले होते. त्यांची निवडदेखील 2004 पूर्वीच केली गेली होती, परंतु त्यांची नियुक्ती 2004 नंतर झाली होती.

अशीच अनेक कारणे होती, ज्यामुळे 2004 नंतर त्याची नोकरी सुरू झाली. आणि यामुळे सरकारने त्यांना NPS अंतर्गत ठेवले. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की,’अशा कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शन सिस्टमचा लाभ सरकारने दिला पाहिजे. जे सरकारने मान्य केले आहे.’

तसे, देशभरातील एक किंवा डझनभर विभागांमध्ये पेन्शन एनपीएसची नवीन सिस्टीम लागू केली गेली आहे. परंतु 2004 पासून सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी आणि आसाम रायफल्समध्ये भरती झालेल्या सैनिकांनाही या नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत ठेवले गेले आहे. पेन्शन पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा सुरु केली पाहिजे. सीआरपीएफ आयजी सेवानिवृत्त व्हीपीएस पनवर हे जुन्या पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी सतत आवाज उठवत होते.

नॅशनल कोआर्डिनेशन ऑफ एक्स पॅरामिलिट्री पर्सनल वेलफेअर यासोसिएशन चे चेअरमेन वीपीएस पनवर यांचे म्हणणे आहे की,” मी गेली 4 वर्षे जुन्या पेन्शनची सिस्टीम सुरु करण्याची मागणी करीत आहे. पीएमओसह गृह मंत्रालय आणि संबंधित सर्व विभागांना डझनभर पत्रे लिहिली गेली आहेत. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे पीएमओ वगळता इतर कुणीही आजपर्यंत एकाही पत्राला प्रतिसाद दिलेला नाही. पीएमओकडून आलेल्या पत्रात फक्त एवढेच लिहिले होते की, आम्ही पुढील कार्यवाहीसाठी आपले पत्र संबंधित विभागाला पाठविले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”

Leave a Comment