FM निर्मला सीतारमण यांनी केले मोठे विधान ! म्हणाल्या,”पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही”

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel Price Hike) च्या वाढत्या किंमतींविषयी सर्वांनाच चिंता वाटते आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की,” या दोन्ही इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यावरील टॅक्स आणि शुल्क कमी केले पाहिजे.” त्याचबरोबर, त्यातील किंमती रोखण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कार्यक्षेत्रात आणण्यासाठीही बर्‍याचदा चर्चा झाली आहे. केंद्रीय नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. आता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी असे स्पष्ट केले आहे की,”कच्चे तेल (Crude Oil), पेट्रोल, डिझेल, एअरक्राफ्ट इंधन (ATF) आणि नॅचरल गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव नाही.”

केंद्र आणि राज्य सरकार किंमती कमी करण्याचा विचार करत आहेत
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) सांगितले की,” जीएसटी परिषदेने (GST Council) पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत अद्याप कोणतीही सूचना दिलेली नाही. याचा योग्य वेळी विचार केला जाईल.” त्याच वेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर (Anurag Singh Thakur) म्हणाले की,”पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार (Central & State Government) एकत्रितपणे यावर विचार करीत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराबाबत लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.”

पेट्रोलियम पदार्थांना कक्षेत आणण्याची प्रधान यांची मागणी
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे जेथे केंद्र आणि राज्य सरकारची कमाई वाढली आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्यांचे बजट खालावले आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने लोकं पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करत आहेत. दिल्लीमध्ये 1 लिटर पेट्रोलची आधारभूत किंमत 31.82 रुपये आहे. यावर केंद्र सरकार 32.90 रुपये टॅक्स आकारत आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार 20.61 रुपये कर आकारते, म्हणजेच सामान्य लोकांना 32 रुपयांच्या पेट्रोलवर 53.51 रुपये कर भरावा लागतो. प्रधान यांनी अलीकडेच सांगितले की,” जीएसटी कौन्सिलला सतत पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी उद्युक्त केले जात आहेत जेणेकरून सामान्य लोकांना दिलासा मिळावा.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment