नवी दिल्ली । केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची संख्या (PSU) सुमारे दोन डझनपर्यंत कमी करू शकते. सध्या त्यांची संख्या 300 पेक्षा जास्त आहे. सरकार खासगीकरणाबाबत एक नवीन धोरण स्वीकारत आहे, ज्यामध्ये ते तूट असलेल्या नॉन-कोअर क्षेत्रातील उद्योगांमधील आपली जबाबदारी दूर करेल. टाईम्स ऑफ इंडियाने आपल्या एका रिपोर्ट मध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटले आहे … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वीज उत्पादक कंपन्यांवरील वितरण कंपन्यांचे एकूण थकबाकी वार्षिक आधारावर 37 टक्क्यांनी वाढून 1.33 लाख कोटी रुपये झाली आहे. वीज वितरण कंपन्यांची ही थकबाकी ऑगस्ट 2020 पर्यंतची आहे. आता हे स्पष्टपणे दिसते आहे की, हे क्षेत्र किती मोठे आर्थिक दबाव झेलत आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टपर्यंत या सर्व डिस्कॉम्सची एकूण थकबाकी 96,963 कोटी … Read more
नवी दिल्ली । काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. ‘किमान शासन, जास्तीजास्त खासगीकरण’ ही मोदी सरकारची विचारसरणी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकार देशात अनेक क्षेत्रात खासगीकरणाला चालना देत असताना राहुल यांनी त्यांवर बोटं ठेवलं आहे. “मोदी सरकारची विचारसरणी – ‘किमान शासन, जास्तीजास्त खासगीकरण’, कोविड तर एक निमित्त आहे, … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वीज मंत्रालय राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम्स) भांडवल देण्याची तयारी करत आहे. यासाठी मंत्रालय रिफॉर्म बेस्ड प्रोत्साहन योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात सादर करू शकते. मात्र , केंद्र सरकार प्रत्येक डिस्कॉमच्या कामगिरीच्या आधारे वीज क्षेत्राला निधी देतील. रिफॉर्म बेस्ड प्रोत्साहन योजना निधी अंतर्गत 3.12 लाख कोटींचे पॅकेज प्रस्तावित केले गेलेले आहे. विद्युत … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने खासगीकरणाची मोहीम सुरू केली असून४ सरकारी बँकांच्या खासगीकरणानंतर आता देशातील ३ विमानतळे भाडेतत्वावर खासगी कंपन्यांना देण्याला केंद्रातील मोदी सरकारने परवानगी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबद्दलची माहिती दिली. सरकारने एअरपोर्ट्स अथॉरेटी ऑफ इंडियाकडे असलेल्या जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपूरम ही ३ विमानतळे भाडेतत्वावर देण्यास मोदी … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार मोठ्या सुधारणा करण्याच्या वाटेवर आहे. सरकारने तयार केलेल्या आर्थिक विकासाच्या रोडमॅपमुळे आता खासगीकरणाची गती वेगवान होईल. प्रोफेशनल मॅनेजमेंटसाठी खासगी सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. म्हणजे आता PSUs कंपन्यांना सरकारच्या आदेशापासून स्वातंत्र्य मिळेल. Non-Strategic Sector मधील कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाईल आत्मनिर्भर भारत पॅकेज दरम्यान सरकारने घोषित केले की, सरकार … Read more