वीजपुरवठ्या संदर्भात सरकार घेणार मोठा निर्णय, आता कंपनी आणि ग्राहकांना मिळेल थेट लाभ

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वीज मंत्रालय राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम्स) भांडवल देण्याची तयारी करत आहे. यासाठी मंत्रालय रिफॉर्म बेस्ड प्रोत्साहन योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात सादर करू शकते. मात्र , केंद्र सरकार प्रत्येक डिस्कॉमच्या कामगिरीच्या आधारे वीज क्षेत्राला निधी देतील. रिफॉर्म बेस्ड प्रोत्साहन योजना निधी अंतर्गत 3.12 लाख कोटींचे पॅकेज प्रस्तावित केले गेलेले आहे. विद्युत क्षेत्राला आर्थिक पॅकेज देण्यामागील सरकारचा हेतू म्हणजे सर्वसामान्यांना दिलासा देणे हा आहे.

अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या डिस्‍कॉमचे खाजगीकरण केले जाईल!
ऊर्जा क्षेत्राच्या सुधारणांच्या योजनेंतर्गत, 2020-21 आर्थिक वर्षात काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या डिस्कॉम्सचे खाजगीकरण केले जाईल. यात चंडीगड, अंदमान आणि निकोबारच्या डिस्कॉमचा समावेश आहे. याशिवाय दादर नगर हवेली आणि दमण-दीव यांचे डिस्कॉम्सही खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने (पीएफसी) 68,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

गेल्या आर्थिक वर्षात अंदाजे 2.28 लाख कोटींचे नुकसान झाले
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्याबरोबरच 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची मागणी केली जाऊ शकते. अशी अपेक्षा आहे की सन 2020 च्या अखेरीस सर्व डिस्कॉमचे तोटा कमी होऊन 1.4 लाख कोटी रुपये होईल. सन 2020 पर्यंतच्या वीज निर्मिती व वितरण कंपन्यांच्या कर्जांपैकी राज्यातील डिस्कॉम्सवर 2.63 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, असे सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2019-20 या आर्थिक वर्षात या डिस्कॉम्सचे 2.28 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यापैकी राजस्थान डिस्कॉमचे 35,042 कोटी, तामिळनाडूचे 18,970 कोटी आणि उत्तर प्रदेशचे 13,715 कोटी रुपये थकबाकी आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

You might also like