“महाविकास आघाडी सरकारचे धिंडवडे निघालेत”; ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून फडणवीसांची टीका

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सराकरच्या वतीने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे म्हंटले. यावरून विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची बेअब्रू झाली आहे. राज्य सरकारचे धिंडवडे … Read more

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिनेशन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोप केले जाऊ लागले आहेत. विरोधकांकडून गदारोळ घालण्यात आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेण्यात … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर छगन भुजबळांनी दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया; म्हणाले कि…

chhagan bhujbal

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिनेशन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोप केले जाऊ लागले आहेत. दरम्यान मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिलीय आहे. “आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि … Read more

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला

supreme court

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. इम्पेरीयल डेटाशिवाय अहवाल सादर केल्यामुळे हा अहवाल नाकारण्यात आला असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी पार पडली. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. … Read more

मनपाच्या वॉर्ड रचनेबाबात त्वरित सुनावणी घ्यावी; राज्य निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयास विनंती

Supreme Court

औरंगाबाद – औरंगाबाद महापालिकेच्या वॉर्ड रचनेच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वोर्ड रचनेच्या अधिनियमात झालेल्या सुधारणांमुळे याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना काहीही अर्थ उरला नसून, याचिकेत पारित झालेल्या जैसे थे आदेशामुळे आयोगास नवीन नियमानुसार निवडणूक घेणे अशक्य बनल्याचे त्यांनी सर्वोच्च … Read more

मनपा निवडणूक; सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’

औरंगाबाद – राज्यातील विविध महापालिकांच्या निवडणुकांचे प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रभाग जाहीर झाले, सुनावणी, हरकती ही झाल्या प्रभागानुसार इच्छुक कामालाही लागले. मात्र, औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख सुरूच आहे. अगोदर संगणकात तर्फे जनरेट होणारी तारीख 3 मार्च होती. आता 30 मार्च करण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते समीर राजूरकर यांनी सांगितले. जानेवारी 2020 मध्ये राज्य … Read more

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; बँकांऐवजी घर खरेदीदारांना प्राधान्य मिळावे

Supreme Court

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदीदारांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर एखादी रिअल इस्टेट कंपनी बँकांचे पैसे परत करू शकत नसेल आणि ती डिफॉल्टर झाली असेल तर बँकेला नव्हे तर संबंधित प्रकल्पातील घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना (गृह खरेदीदार) प्राधान्य द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा फायदा अशा अनेक लोकांना … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : कामात गडबड केल्याने बँक कर्मचाऱ्यांची जाऊ शकेल नोकरी

Supreme Court

नवी दिल्ली । देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की,”बँक कर्मचाऱ्याचे पद हे अत्यंत विश्वासार्ह आणि जबाबदार असते. एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात चुकीचे काम केल्यास त्याची नोकरीही काढून घेतली जाऊ शकते.” न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान बँकेच्या क्लार्कच्या बडतर्फीचा आदेश कायम ठेवला. बँकेत काम करण्यासाठी … Read more

सुप्रीम कोर्टाने 12 आमदारांचे रद्द केलेले निलंबन असंवैधानीक – प्रकाश आंबेडकर

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे, हा निर्णय असंवैधानीक असून सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही. आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही. अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ऍड प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, सभागृह, मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची … Read more