Supreme Court

सोशल मीडियावर फेक प्रोफाइल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावली नोटीस

by

हॅलो महाराष्ट्र । सोशल मीडियावर फेक प्रोफाइल प्रकरणाबाबत दोन विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला नोटीस बजावली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सरकारकडून जाब विचारला गेला आहे. विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत सर्व प्रोफाइल व्हेरिफिकेशन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून बेकायदेशीर आणि चुकीच्या पोस्ट काढता येतील. गेल्या काही … Read more

शेतकरी विरोधानंतर सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकारला बजवली नोटीस

by

नवी दिल्ली । मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, असं याचिकांमध्ये म्हटलं आहे. दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात … Read more

‘सरकारच्या वित्तीय धोरणात सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करू नये’; केंद्राचा सल्ला

by

नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या शपथपत्रात ‘केंद्रीय धोरणे (पॉलिसी) हे सरकारचं अधिकारक्षेत्र (डोमेन) आहे आणि न्यायालयानं वित्तीय पॅकेजमध्ये हस्तक्षेप करू नये’ असा सल्ला दिला आहे. चक्रवाढ व्याजावर सूट आणि कर्जांसंबंधी वेगवेगळ्या क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडून हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यामध्ये, लॉकडाऊन काळात … Read more

कर्जमाफी हा कर्जदारांसाठी मोठा फायदा आहे, केंद्र सरकार बँकांऐवजी स्वतःच हा भार का उचलते आहे ते जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, लोन मोरेटोरियम दरम्यान घेण्यात आलेल्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल जेणेकरून कोविड -19 मुळे आधीच अडचणीत आलेल्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये. त्याचबरोबर बँकांच्या ऐवजी हा भार केंद्र सरकार उचलेल. याद्वारे बँकांनाही 6 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बोजापासून वाचविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत, बँक यापुढे कर्ज … Read more

Loan Moratorium Case: सरकारी प्रतिज्ञापत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालय समाधानी नाही, आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होणार

by

हॅलो महाराष्ट्र । सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘व्याजावरील व्याज’ माफीसंदर्भात केंद्राने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्राने त्यात सुधारणा केल्यावर ते दाखल … Read more

Loan Moratorium चा पर्याय न स्वीकारणाऱ्या लोकांनाही सरकार देऊ शकते भेट, नक्की योजना काय आहे ते जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आदल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या लोनवर बँकांना ‘व्याजावरील व्याज’ आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकार स्वतःचा भार उचलेल. आता अशी बातमी येत आहे की, ज्यांनी लोन मोरेटोरियम घेतले नाही आणि लोन रिपेमेंट (Loan Repayment) वेळेवर केली असेल त्यांनाही … Read more

जर तुम्ही कर्जासाठी मोरेटोरियम घेतले असेल तर केंद्र सरकार भरेल व्याज

by
RBI

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना आर्थिक पातळीवर आधार देण्यासाठी आरबीआय ने कर्जाच्या हप्त्यामध्ये मुभा दिली होती. मार्च पासून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हा मोरेटोरियम देण्यात आला होता. आता या कर्जदारांना आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. आता या मोरेटोरीयम मधील व्याज सरकार भरणार आहे. मार्चमध्ये आरबीआय ने मार्च मध्ये लोकांना मोरेटोरीयम अर्थात कर्जाचे हप्ते तीन महिने … Read more

स्वच्छ इंधन वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने उचलले ‘हे’ नवीन पाऊल, काय आहे ते जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । स्वच्छ इंधन वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हायड्रोजन इंधन सेल-आधारित वाहनांच्या (Hydrogen fuel cell-based vehicles) सुरक्षा मूल्यांकन मानकांना अधिसूचित केले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने बुधवारी केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 मध्ये दुरुस्ती करून हायड्रोजन इंधन पेशीद्वारे चालविलेल्या मोटार वाहनांच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठीच्या निकषांची माहिती दिली आहे. प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचे … Read more

RBI च्या पतधोरणाची बैठक तहकूब, लवकरच जाहीर केली जाणार नवीन तारीख

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली आहे. केंद्रीय बँकेने सोमवारी याबाबत माहिती दिली आहे. RBI एमपीसीच्या बैठकीची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. यापूर्वी RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यांची आर्थिक धोरण बैठक 29 सप्टेंबरपासून सुरू होणार होती. या आर्थिक धोरण बैठकीत घेतलेले … Read more

बँक Loan Moratorium प्रकरण 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब, केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडून मागितला वेळ

by

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. या संदर्भात RBI शी चर्चा केली जात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. म्हणून, एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. यानंतर लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 … Read more